प्रदेश-नेतृत्वको अकर्मण्यताले नेकपा सचिवालयको हस्तक्षेप

काठमाडौं, पुस १४ : संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा सबैभन्दा विवादित विषय बनेको थियो– प्रदेशको नामाङ्कन, सीमाङ्क र राजधानी । संघीय संरचना निर्माण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि यो विषय थाती राखेर संविधान जारी गर्ने निकास निकालियो । २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानमै व्यवस्था गरियो– प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने अधिकार प्रदेश सभालाई दिइयो।

सात वटा प्रदेशसभामध्ये तीन वटाले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाए पनि चार वटाले दुई वर्षसम्म पनि यसको टुंगो लगाउन सकेनन् । विशेष गरी प्रदेशसभा सदस्यहरू राजधानीका लागि आवश्यक  पूर्वाधार र पहुँच भएको स्थानभन्दा पनि आफ्नो घर र निर्वाचन क्षेत्र पायक पर्ने गरी राजधानी बनाउन केन्द्रित हुँदा निष्कर्ष ननिस्केको हो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आइतवार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम ‘वागमती प्रदेश’ र स्थायी राजधानी ‘हेटौंडा’ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका र यस आसपासका प्रदेशसभा सदस्यहरू उक्त निर्णयपछि आक्रोशित देखिएका छन् । जुनसुकै पार्टीका भए पनि यस भेगका प्रदेशसभा सदस्यको एउटै अभिव्यक्ति छ– नेकपा सचिवालयको निर्णय संघीयताको भावनाविपरीत छ।

संविधानले जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउने अधिकार प्रदेशसभाहरूलाई नै दिएको थियो तर उक्त सार्वभौम अधिकारको प्रयोगमा प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश सरकार ‘अकर्मण्य’ सावित भएपछि पार्टीको केन्द्रीय तहबाट निर्णय ‘लाद्ने’ परिस्थिति आएको छ । यो संघीयताको अभ्यास र प्रदेशसभाको कार्यकुशलताको हिसाबले हेर्दा लज्जाजनक अवस्था हो।

जसरी संघीय व्यवस्थाको संविधान निर्माणमा तत्कालीन संविधानसभा जसरी भूमिकाबिहीन भएको थियो, यसको सबै अधिकार करिब एकदर्जन शीर्षनेताले प्रयोग गरेका थिए, अहिले पनि त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको हो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभा जसरी करिव एक दर्जन शीर्षनेताको निर्णय अनुमोदन गर्ने निकाय बनेको थियो, अहिले पनि प्रदेशसभाहरू पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय अनुमोदन गर्ने ‘सार्वभौम निकाय’ बनेका छन्।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले लामो समयदेखि प्रदेशको नाम र राजधानी हेटौंडा नै हुने गरी निर्णय गरिदिन पार्टीको शीर्षनेतृत्वसँग ‘लबिङ’ गरेका थिए। प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँ स्वयम् पनि हेटौंडालाई नै राजधानी कायम गर्ने पक्षमा छन् । तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको पहलमा अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिएकाले सो पार्टी त्यसैको पक्षमा हुने नै भयो । अब नेकपाका केही प्रदेशसभा सदस्यले अभिव्यक्ति दिए पनि यो ‘सार्वजनिक खपतका लागि’ मात्र हुनेछ।

प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुगिसेको छ तर प्रदेश १, २, ३ र ५ ले अझै स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशसभामा नेकपाको दुईतिहाई बहुमत छ । सभामुख र उपसभामुख पनि नेकपाकै छन् । केही दिनभित्र ‘सार्वजनिक खपतका’ केही स्वरबीच प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा प्रदेश सभाले पारित गर्ने छ । त्यसपछि प्रदेश १ र ५ का लागि पनि यो नजिर बन्ने छ र नेकपा सचिवालयकै निर्णय बमोजिम यी दुई प्रदेशको पनि नाम र राजधानी टुंगिने छन्।

प्रदेशसभा चुनावपछि प्रदेशसभाहरू गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । यसबीचमा गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मात्र आफ्नो नाम र राजधानी आफैं टुंगो लगाए । बाँकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू ‘केन्द्रबाट अधिकार नपाएको’ गुनासो गरिरहे तर प्रदेशसभाहरू आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार पाएको विषयमा भने चार वटा प्रदेशका कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामबारे संसद्मा प्रस्तावसमेत लगेनन् । केन्द्रकै मुख ताकेर बसिरहे।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले गत साता बसेको स्थायी बैठकमा लिखित प्रस्ताव नै राखेका थिए । उनको प्रस्तावमा थियो, ‘प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेशसभाको विषय हो तर पनि यो आमरूपमा राजनीतिक विषय हो । यस सन्दर्भमा शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ।’

नेकपाभित्र निर्णायक हैसियतमा समेत रहेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम केन्द्रबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि यो विषय केन्द्रीय नेताहरूको पोल्टामा पुगेको थियो । पोखरेलले राखेको प्रस्तावको एक सातापछि आइतबार सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम र राजधानीको विषयमा निर्णय गरेको हो।