पुर्पक्षका लागि महरालाई जेल पठाउने जिल्लाको निर्णय उच्च अदालतद्वारा सदर

काठमाडौं, पुस ३ : संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलालाई बलात्कार प्रयासको अभियोगमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश पाटन उच्च अदालतले सदर गरेको छ। 

बिहीबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले बलात्कार प्रयासको अभियोगमा महरालाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्णय सदर गरेको हो। महरालाई उपलब्ध प्रमाणका आधारमा थुनामुक्त गर्न नमिल्ने निष्कर्षसहित इजलासले एक महिनाभित्र मुद्दाको किनारा लगाउने निर्देशन दिएको छ।

फैसलामा भनिएको छ,‘ मुलुकी  फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियमबमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको वकपत्रसमेत भइसकेको देखिँदा अन्य साक्षी बुझ्नेलगायत प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३१ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुहोला।’

यसअघि महराले आफूलाई बलात्कार प्रयासको अभियोगमा जेल पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।

बलात्कारको प्रयास गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतका काठमाडौंका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशसँगै महरालाई गत कात्तिक १८ गते डिल्लीबजारस्थित कारागार चलान गरिएको थियो। 

यसअघि महरामाथि बलात्कार प्रयासमा ५ वर्ष र आफू मातहतको कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास भएकाले थप साढे २ वर्ष गरी साढे ७ वर्ष कैदको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

महरा बलात्कारको आरोपमा गत असोज १९ गते सभामुखको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै पक्राउ परेका थिए।