बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री कसले बनाइदिने?

सत्तारुढ नेकपाभित्र यतिबेला विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशाको हैन, पदीय व्यवस्थापनको बहस चलिरहेको छ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई कसरी जनमुखी बनाउने, जनताका दैनन्दीनका समस्याको हल कसरी गर्ने, जनतामा बढ्दो आक्रोशलाई कसरी आशा र विश्वासमा परिणत गर्ने भन्ने चिन्ता कसैमा देखिँदैन।

हालैको उपचुनावमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चितवन, भक्तपुर, धरानलगायतका क्षेत्रमा नेकपाको किल्ला भत्काइसकेको परिस्थितिमा सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि नेकपाका नेताहरु प्राप्त सत्ता,  स्रोतसाधन, सुविधाको दोहनका अवसरहरु कसरी आफू, आफ्नो गुट र आफ्ना नातागोताका लागि हत्याउने भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन्। 

पार्टी र सरकारमा पटक–पटक मौका पाएका, मौका पाउँदा कुशल कार्यसम्पादन गर्न नसकेका तर अझै पनि पदीय महत्वाकांक्षा बोकेर बसिरहेका नेताहरुको व्यवस्थापनको प्रश्नमै  नेकपा रुमलिएको छ। पूर्वमाकेभित्र र पूर्वएमालेभित्र पहिलेदेखि नै मौलाएका अनेक गुटमा रहेका नेताहरुको महत्वकांक्षाको सम्बोधन गर्नमै शीर्ष नेतृत्वका दिनहरु बितिरहेका छन्।

बिरामी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षको ‘प्रधानमन्त्री भइरहने’ महत्वकांक्षा अर्को समस्या बनिरहेको छ, जसले सत्तारुढ दलभित्र भागबण्डाको मोलमोलाई टुंगोमा पुग्न सकिरहेको छैन। 

असन्तुष्टहरुको व्यवस्थापन

नेकपा एकीकरणको घोषणा हुँदै गर्दा युवा नेता योगेश भट्टराईले भनेका थिए, ‘पार्टी एकीकरणपछि केपी ओली र पुष्कमल दाहाललगायतका शीर्ष नेताहरुले राजनीतिबाट सन्यास लिएर युवा पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पनुपर्छ।’

योगेशको आग्रहलाई नेकपा इतरको युवा पुस्तालेसमेत प्रशंसा गरेको थियो। नेकपा मात्र हैन, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा समेत यस्तो आवाज उठिरहेकाले योगेशले समग्र युवाकै भावना बोलेको ठानिएको थियो।  योगेशको त्यो असन्तुष्टि आखिर सत्ताकै मोलमोलाई रहेछ भन्ने अहिले आएर स्पष्ट भएको छ।

२०७४ सालको चुनावीसभामा अध्यक्ष ओलीले योगेशलाई जिताएर पठाए मन्त्री बनाउने घोषणा गरेका थिए। ‘नेताहरुले सन्यास लिनुपर्ने’ अभिव्यक्तिपछि भने ओलीले योगेशलाई त्यो बेला मन्त्री बनाएनन्। यसमा प्रचण्डको पनि मन्जुरी थियो, किनकि उनलाई पनि आफू निकटका नेताहरुलाई मन्त्री बनाएर व्यवस्थापन गर्नु थियो। 

प्रधानमन्त्री भएपछि दुई तिहाइको दम्भले ओलीलाई कुन हदसम्म गाँज्यो भने उनले एकखालको सर्वसत्तावादी शैली सर्वत्र देखाउन थाले। उनले प्रतिपक्षलाई मात्र हैन, आफ्नै दलभित्र माधव नेपाल पक्षलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न थाले। आफ्नो पक्षलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल गठनदेखि अन्य नियुक्तमा एकलौटी गर्न थालेपछि नेता नेपाल कुन हदसम्म आक्रोशित भए भने उनले संघीय संसदमा सरकारप्रति प्रतिपक्षी नेताले भन्दा चर्को स्वरमा कटाक्ष गरे।

‘देश डुब्न लाग्यो, लौ न बचाइदेउ’ भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीको तीव्र आलोचना गरे। चारैतिर सरकारको कार्यशैलीप्रति निराशा मात्र छाएको गुनासो गरे। हुँदाहुँदा ‘वरिष्ठ नेता’ को पदसमेत झलनाथ खनाललाई सुम्पिएर वरियता क्रममा पछाडि पारिएपछि नेता नेपाल पक्ष आक्रामक हुनु स्वाभाविकै थियो।

फलस्वरुप बालुवाटारमै नेता नेपाल र अध्यक्ष ओलीबीच भनाभन नै भयो। ओलीले नेपालले दिएको स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत अस्वीकार गरिदिए। नेपाल पक्षकै मानिने अर्का युवा नेता घनश्याम भुषालले सार्वजनिक रुपमै शीर्ष नेताहरुले बिहानदेखि साँझसम्म दलाल र माफियासँग भेट्ने गरेको भन्दै कटु आलोचना गरे।

पार्टीभित्रै उत्पन्न असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्का अध्यक्ष दाहालले खेल्ने मौका पाउने खतरा देखेपछि बल्ल ओलीले एक–एक गरेर असन्तुष्ट नेताहरुको व्यवस्थापनको रणनीति अपनाए। केही साताअघि उनले नेता नेपालसँग गम्भीर वार्ता गरे। फलस्वरुप योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषालहरुजस्ता असन्तुष्ट नेताहरु अहिले मन्त्री बनेका छन्। र, अर्का असन्तुष्ट नेता बामदेव गौतमको व्यवस्थापनका लागि विधान र कार्यदिशासमेत संशोधन गरिएको छ। 

तैपनि, असन्तुष्टहरुको भीडमा व्यवस्थापन गर्न बाँकी नेता अझै छन्। स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। मन्त्रिमण्डलमा भएको हेरफेरबारे आफूहरुसँग कुनै सल्लाह नगरिएको उनको गुनासो छ। नारायणकाजी श्रेष्ठ र भीम रावल आगो ओकलिरहेका छन्। अब यी नेताहरुलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती नेकपाका दुवै अध्यक्षसामू तेर्सिएकै छ। 

भावनात्मक रुपमै पार्टी एकीकरण हुन नसक्नु, पूर्वमाके र पूर्वएमालेको धङधङी कायमै रहनु र गुटबन्दी मौलाउनु आदि कारणले यो पार्टी आफ्नै भूमरीमा अल्मलिएको हो। देश र जनताको व्यवस्थापन, विकास, सुशासन र समृद्धिको जिम्मेवारी पाएको नेकपा आफ्नै नेताहरुको व्यवस्थापनमा अल्झिएको छ, जुन आम सर्वसाधारणको सरोकारको विषय पटक्कै हैन। 

ओली र दाहालले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने भन्दै आएका योगेश अहिले त्यो विचारमा अडिग देखिँदैनन्। पर्यटनमन्त्री हुनासाथ उनी पनि सत्ताको कोटरीभित्र प्रवेश गरिसकेका छन् र समृद्धिका तिलस्मी गफ दिनमै व्यस्त छन्। पार्टी र सरकारको कार्यशैलीमा कुनै सुधार नआएको भए पनि मन्त्री पदले उनको मुखमा बुझो लगाइदिएको छ। 

घनचक्करमा घनश्याम

चार महिनाअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा घनश्याम भुषालले गम्भीर सर्तहरु तेर्स्याएका थिए।

एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री बन्ने सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा घनश्यामले भनेका थिए, ‘को मन्त्री हुन्छ या हुँदैन त्यो ठूलो कुरा हैन, मेरो त्यो एजेण्डै हैन। मुख्य कुरा त कसको मन्त्री हुने, कस्तो सरकारको मन्त्री हुने? कुन भावी उद्देश्य भएको सरकारको मन्त्री हुने भन्ने स्पष्ट भएन भने कोही व्यक्ति मन्त्री हुनु र नहुनुले केही अर्थ राख्दैन। मुख्यतः  हाम्रो पोलिटिकल रोडम्यापको कुरा हो। पहिला राजनीतिक र सांगठनिक समस्या समाधान हुनुपर्छ।’

यस्तो धारणा राख्ने घनश्याम राजनीतिक र सांगठनीक समस्या हल नहुँदै यही सरकारमा सहभागी भएर सत्ताको घनचक्करमा छन्। ‘जनता र देशले खोजेको कम्युनिष्ट शासन यस्तो हैन’ भन्दै आएका घनश्याम एक्लैले अब के गर्ने होलान्? त्यो हेर्न बाँकी छ।

उनकै शब्दमा ‘सिमान्त श्रमजीवी’को पक्षमा उनी एक्लैले यही सरकारभित्र रहेर के के परिवर्तन ल्याउलान्? त्यो पनि समयक्रममा देखिने नै छ। समाजवादको उनको परिभाषा अब कस्तो होला? ‘दलाल पूँजीवादीहरुको चंगुलमा परेको’ पार्टी र सरकारमा उनी पुरानै शासन शैलीको चास्नीमा डुबीरहन्छन् या केही समयपछि आजित भएर राजीनामा दिन्छन्? त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। 

दलाल पूँजीवादविरुद्ध स्वदेशमै रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र चुनावताका गरेका बाचा पूरा गर्ने खालको कार्यक्रम भएन भनेर चर्को स्वरमा बहस छेड्दै आएका घनश्यामले अब आफ्ना अडानलाई कत्तिको हेक्का राख्नेछन्, त्यसमै उनको राजनीतिक निष्ठा निर्भर छ। आफ्ना पूर्व मान्यतामा उनी चुके भने असन्तुष्टिका स्वरहरु मन्त्री बन्नका लागि गरिएको मोलमोलाई मात्र रहेछ भन्ने नै पुष्टि हुनेछ। 

‘किसान नेता’को व्यवस्थापन

बामदेव गौतम अर्थात नेकपामा लामो समयदेखिका किसान नेता। समाजवादतर्फ छलाङ लगाउन कृषि क्रान्ति र उत्पादन वृद्धि पहिलो शर्त भएकाले किसान नेता गौतमलाई पाखा पारेर समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन भन्ने उनका समर्थकहरुको तर्क खुबै सुनिन्छ।

रोल्पासम्म पुगेर माओवादीसँग पाँच बुँदे समझदारी गरी १२ बुँदे समझदारीको पृष्ठभूमि तयार पार्ने बामदेव सत्ता राजनीतिमा भने शान्ति प्रक्रियायता पाखा पारिँदै आएका छन् र बेला बेलामा उनी असन्तुष्टि र गुनासाका स्वरहरु उराल्दै आएका छन्। 

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसम्मले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाइसकेको सन्दर्भमा वरिष्ठताका नाताले पालो बामदेव गौतमकै हो। तर, प्रधानमन्त्रीको प्रवल दाबेदार हुने भएकैले गएको चुनावमा पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात गरेर उनलाई हराइएको चर्चा अझै सेलाइसकेको छैन। 

अध्यक्ष ओलीपछिको प्रधानमन्त्रीका लागि यतिबेला एकाएक गौतमको नाम चर्चामा आएको छ। पार्टीमा उनलाई उपाध्यक्ष बनाइएको छ र वरियताक्रम अनुसार प्रधानमन्त्रीको दावेदार पनि उनी भइसकेका छन्।

तर, संसदीय लोकतन्त्रमा चुनाव नजितेरै प्रधानमन्त्री बन्नु जनमतको घोर उपहास हो, यसको व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण छैन। के यसका लागि नेकपाले दुई तिहाइको आडमा संविधान नै संशोधन गर्ला त? त्यसो गरेमा लोकतन्त्रको योभन्दा ठूलो हुर्मत लिने काम अर्को हुनेछैन। गौतमले भनिसकेका छन्, ‘म राष्ट्रियसभा सदस्य हुने भनेको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हो।’

शिवमाया, सुवास र सापकोटा 

अध्यक्ष दाहालका अति निकट मानिने नेता अग्नी सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीका अति निकट पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती विद्यमान नै छ। 

बलात्कार मुद्दामा कृष्णबहादुर महरा जेल चलान भएपछि रिक्त रहेको सभामुख पद सत्तारुढ दल गुमाउन चाहँदैन। यसका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने तयारी भइरहेको छ। महराको दोषको भागिदार आफू किन हुने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेकी उपसभामुख तुम्बाहाम्फेको यथोचित व्यवस्थापन गर्नु नेकपाको अर्को चुनौती हो। सम्भवतः तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्री बनाएर व्यवस्थापन गरिनेछ। 

सभामुख चयनको विषय उठान हुनासाथ एकथरीले पुनः  नेम्वाङकै नाम अघि सारेका छन्। यहींनेर पूर्वमाके र पूर्वएमालेबीचको भेद सतहमा आएको छ। पूर्वमाकेका नेताहरु सभामुख पद पूर्वमाकेकै भागमा हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् र सापकोटालाई त्यसका लागि अघि सारेका छन्।

सापकोटाको नाम द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मुछिएकाले सभामुखजस्तो गरीमामय संसदीय जिम्मेवारी दिन नहुने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो सन्देश नजाने तर्क पनि एकथरीको छ। काभ्रेको छत्रबाँझका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटा र पूर्व ऊर्जा सहायकमन्त्री सूर्यमान दोङलगायतका नेताविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सो मुद्दा उपर तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०७२ चैत्र २२ मा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट गर्न आदेश दिएको थियो। 

विद्या र इश्वरको चर्चा 

लेखक सौरभले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा केपी ओलीपछिको प्रधानमन्त्री वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी या रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलमध्ये एक हुनसक्ने विश्लेषणात्मक अनुमान गरेका छन्।

अर्का विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीको पनि यस्तै ठम्याई छ। नेकपाभित्र पनि विद्या या इश्वरमध्ये एक प्रधानमन्त्री हुनसक्ने सम्भावनाको चर्चा चलिरहेको छ। राष्ट्रपतिको म्याद समाप्त भइसकेपछि विद्याको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र इश्वर पोखरेलको बढ्दो महत्वकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती पनि  शीर्ष नेतासामू तेर्सिएको छ।

सेनादेखि शक्ति केन्द्रसम्मको विश्वास जितिसकेका पोखरेललाई बाइपास गर्नसक्ने क्षमता नेकपाभित्र कसैसँग छैन। अतः उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा विश्लेषण गर्ने जमात बढ्दैछ।  नेकपाभित्र प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल आदि प्रभावशाली नेताहरुलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकेमा इश्वर पोखरेलको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

तर त्यसका लागि पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेललगायतका नेताहरुको महत्वकांक्षाको यथोचित व्यवस्थापनको चुनौती पनि उत्तिकै छ।