आलोपालो प्रधानमन्त्री खारेज हुँदा प्रचण्डलाई घाटा

काठमाडौं, मंसिर ५ : मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र हेरफेर अघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ‘कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने’ निर्णयपछि नेकपा वृत्तमा प्रश्न खडा भएको छ– के प्रचण्ड अब पार्टीमा सर्वशक्तिमान अध्यक्ष भएका हुन्र?

बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ताको सहज बुझाइ छ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार मात्र चलाउने भए। अब पार्टी सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरे। पुरानो सहमतिसँग तुलना गरेर हेर्दा भने प्रचण्डले पार्टी एकताको अघिल्लो दिन अर्थात् २०७५ जेठ २ गतेको सहमतिमा उल्लेख गरेको बुँदा नम्बर ४ लाई खारेज गरेको छ, जसमा ओलीले प्रचण्डलाई साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुम्पनुपर्ने थियो।

साविक एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकताको घोषणा हुने अघिल्लो दिन भएको पाँच बुँदे सहमतिसँग बुधबारको नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णयसँग तुलना गर्दा भने यो सहमतिले प्रचण्डलाई जेठ २ को पाँच बुँदेको भन्दा घाटा पुगेको छ।

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनबारे दिएको जानकारीअनुसार, प्रधानमन्त्री ओली पहिलो नम्बरका अध्यक्ष हुन भने प्रचण्डको  वरियताक्रम २ नम्बरमै रहेको छ। ‘ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुनेछन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने। बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन हुनेछन्। आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्नेछन्’, नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेको छ।

०७५ जेठ २ मा दुई अध्यक्षबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा पनि यसबारे प्रष्ट उल्लेख गरिएको थियो। उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा प्रष्ट लेखिएको थियो, ‘एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने र दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने।’

बुधबारको सचिवालय बैठकले पार्टी सञ्चालनबारे भनेको छ, ‘पार्टी सञ्चालन अध्यक्षद्वयको आपसी सद्भावमा गर्ने। पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र पार्टी कमिटीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।’ यो निर्णय विगतमा भएको दुई अध्यक्षबीचको सहमतिभन्दा खासै अन्तर देखिँदैन।

सचिवालयको बुधवारको बैठकले पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै दिएको छ। निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने।’

डेढ वर्ष पुरानो पाँच बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ४ ले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई अध्यक्षबीच आधा–आधा बाँड्ने उल्लेख थियो। उक्त बुँदामा भनिएको थियो, ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।’ सचिवालयको बुधबारको बैठकले खारेज गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा यही हो, जसले प्रचण्डलाई नाफाभन्दा घाटा बढी पुगेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ।

सचिवालय निर्णयपछि नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख समेत रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमार्फत् निर्णय सार्वजनिक गरे जसको शीर्षक थियो, ‘आलोपालो प्रधानमन्त्रीको गोप्य सहमति खारेज।’

उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गरेर मुलुकमा स्थिरताको सन्देश दिने। पार्टीको नेतृत्व कार्यकारी अधिकारसहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने। वरियताक्रममा १) केपी शर्मा ओली २) पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'। बैठकको अध्यक्षता दुबैले गर्ने, आमरूपमा अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने। प्रधानमन्त्री सरकार संचालनमा र अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी संचालनमा केन्द्रित हुने। दुबैजना अध्यक्षको सहमति एवं वैधानिक र संस्थागत पद्दतिअनुसार पार्टी संचालन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय। नेकपाको नेतृत्व तहमा पारस्परिक विश्वास र समझदारी।’

प्रधानमन्त्री ओली पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री छँदाका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले सचिवालय बैठकको निर्णयबारे सामाजिक सञ्जालमा लखेका छन्, ‘कुरा क्लियर छ। पाँच वर्ष ओली नै प्रम हुने! पार्टीको अध्यक्षद्वयको अहिलेको वरियता कायम नै रहने अर्थात् ओली पछि प्रचण्ड। पार्टीको निर्णय दुवैको सहमतिमा गर्ने। बैठक बोलाउने सहमतिमा। पार्टीको धेरै काम प्रचण्डले र सरकार संचालनको सम्पूर्ण जिम्मा ओलीलाई। अनि कार्यकारी प्रचण्ड!’

साविक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको घोषणा हुनुभन्दा अघिल्लो दिन दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति खारेज गरेको छ– नेकपा सचिवालय बैठकले। नेकपाको घोषणा गर्दा भएको सहमतिमा पनि पार्टीका दुवै अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारसहितका समान हैसियतका भएको उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसैले कार्यकारी अधिकारसहितका समान हैसियतका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनिरहनु कुनै नयाँ नभएको साविक एमाले पक्षको विश्लेषण छ।

साविक एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘यो सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो त्यही हो, जसले पाँच वर्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहने भनेको छ। प्रचण्डसँगको गोप्य सहमति खारेज गरेको छ। अरु भाषा जे–जे प्रयोग गरे पनि अहिलेभन्दा कुनै अन्तर छैन।’