ईयूको पत्र - ‘रक्षकनै भक्षक' भएकाले नेपाली विमानलाई कालोसूचीबाट हटाउन सकिंदैन

काठमाडौं मंसिर १ : युरोपियन युनियनले छ बर्षदेखि नेपाली विमानलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय नेपाल सरकारले केही प्रावधानमै परिवर्तन नगरेसम्म सच्चाउन नसक्ने जनाएको छ। 

पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनको कालोसूची हट्ने दावी गरिरहेका बेला उसले नेपाली विमानहरुको अनुगमन गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को संचालक समितिबाट विमान संचालकहरु नहटाएसम्म कालोसूची खोल्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। 

पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार युरोपियन युनियनले ‘जुन निकायले विमानहरुको अनुगमन र निरिक्षण गर्ने हो सोही निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था आईकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण)को नियमअनुसार नमिल्ने’ भन्दै तत्काल विमान संचालकहरु प्राधिकरणको सदस्य हुने प्रावधान हटाउन पत्र लेखेर आग्रह गरेको छ। 

तर पर्यटन मन्त्रीले भने कानुन संशोधनतर्फ चासोनै नदिई नेपाली विमानलाई युरोपियन आकाशबाट कालोसूचीबाट हटाउने विषयमा गम्भीर कुरा भएको र छिट्टै हट्ने दावी मात्रै गर्दै आएका छन्। 

‘विमान कम्पनीहरुको गुणस्तर निरिक्षण गर्ने, इजाजत दिनेदेखि सबै अनुगमन गर्ने निकायमा तिनै विमान कम्पनीका संचालक सदस्य हुने हाम्रो नियममा युरोपियन युनियनको चोसो देखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यो सैद्धान्तिक विषय संवोधन नभएसम्म कालोसूचीबाट हट्न सक्दैन ।’

स्रोतका अनुसार युनियनले जसले अनुगमन गर्ने हो अनुगमनकर्तानै विमान कम्पनीको संचालक हुनु ‘रक्षकनै भक्षक’ भए सरह भएको र यो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनको मान्यता विपरित भएको भन्दै कालोसूचीबाट हटाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)मा विमान संचालकहरुबाट दुई जना पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ। युरोपियन युनियनले यही विषमा आपत्ती जनाउँदै कालोसूचीमा राखेको स्पष्ट पार्दै आएको छ। प्राधिकरणको कार्यसंचालन नियमावलीमा ‘निजि क्षेत्रका समेत गरि बायुसेवा संचालन गर्ने सस्थाका संचालकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई जना सदस्य’ हुने प्रावधान राखेको छ। 

प्राधिकरणमा नेपाली ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाईन्सका संचालक र प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट व्यपारी सोनाम शेर्पाको बहुमत शेयर रहेको हिमालयन एयरलाईन्सका संचालक सदस्य मनोनित छन्। 

क्यानका सुचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेल भने ईयुले तोकेअनुसारका विषयहरुलाई परिमार्जन गरिएको बताउँछन्। ‘ईयुले दिएको पत्रअनुसार नै सुरक्षादेखि अन्य विषयमा सुधार गरिएको तर संरचनामा सुधार गर्नेबारे प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘ईयुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको क्यान संरचना छुट्याउने काम सुरु भएको छ। क्यानलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरि दुई भागमा छुट्याउन प्राधिकरण ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ।’ 

ईयुले नेपालमा दुर्घटना दर उच्च भएको भनिरहँदा गत फागुनमा नियामक निकायकै मन्त्रीको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि नेपालको सुरक्षा बिषयमा झन चासो व्यक्त गरेको ती अधिकारी बताउँछन्। पछिल्लो समय दुर्घटना दरमा कमी आएको थियो। तर मन्त्रीकै दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि नेपालमाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती थपिएको हो।  

नेपालले सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सन् २०१३ देखि युरोपेली संघ (इयु) ले नेपाली जहाजलाई युरोप प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएको छ। 

सन् २०१३ को जुलाईमा आइकाओकै अडिट टोलीले नेपालको वायु सेवा कम्पनीलाई दिइने सञ्चालन अनुमति पत्र दिइदा आइकाओको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा परिपालन नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठनबाट प्रतिपादन गरेका उडान सुरक्षा मपदण्ड परिपालन नगरेको लगाएत अन्य सुरक्षाका विषय सरदर भन्दा न्युन रहेको भन्दै नेपाललाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गरेको थियो।

आइकाओको रिपोर्टलाई आधारमा इयुले नेपालका सबै वायु सेवा कम्पनीलाई डिसेम्बर २०१३ देखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। इयुले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेका कारण नेपालका कुनै पनि विमानले युरोपेली परिषद सदस्य रहेका मुलुकमा सिधा उडान गर्न पाएका छैनन्। 

सन् २०१७ मा आइकाओको अडिटले कालो सूचीबाट हटाएपनि युरोपियन युनियनले अझै नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाएको छैन्। आइकाओको रिपोर्टलाई आधार बनाएर नेपाली टोलीले इयु उड्डयन सुरक्षा समिति बैठकमा नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।