चीनलाई नै विश्वास छैन केरुङ-काठमाडौं रेल

काठमाडौं, असोज ९ : गत भदौ २५ गते काठमाडौंमा भएको पूर्वाधार सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराइले चीनले नेपालमा रेल ल्याउने सम्भावना नरहेको बताएका थिए। उनले केरुङ–काठमाडौं रेल भौगोलिक हिसावले कठिन भएकाले लागत महंगो पर्ने उनको भनाई थियो।

त्यसको केही एकसाता अगाडि मात्रै चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। पाकिस्तान हुँदै नेपाल आएका वाङले विभिन्न फोरमको छलफलमा पनि केरुङ–काठमाडौं रेलबारे कुनै पनि चासोनै नगरी स्वदेश फर्किएका थिए।

चीनसँगको उत्तरी सीमा केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्य सहज नभएको चिनियाँ राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगका प्रतिनिधि सी यी लङले गत साता नेपाल भ्रमणमाका क्रममा बताएका थिए। उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको दुई दिने कार्यक्रमको दोस्रो दिनको सत्रमा बोल्दै रेल सेवा निर्माणको मात्रै होइन, निर्माणपछि त्यसले गर्ने फाइदामा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण कठिन भएको टिप्पणी गरेका थिए। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण कठिन भएपनि अध्ययन भने भइरहेको उनको भनाइ थियो।

यतिवेला नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङफिङको भ्रमणबारे चर्चा चलेको छ। सोही चर्चासँगै केरुङ–काठमाडौं रेलको कुरा विशेष जोडतोडका साथ उठेको छ। के चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण साच्चै केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माणको विषयमा सम्झौता होला? सबैको चासो यतिवेला त्यसैमा केन्द्रीत भएको छ।

चीनले निर्माण सम्झौताभन्दा पनि अहिले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)का लागि सहयोग गर्ने सक्ने सम्भावना भने रहेको छ। डिपिआर तयार पार्नका लागि नै ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

चिनियाँ अधिकारीहरुले पछिल्लो समय नेपालका अधिकारीहरुसँग खासगरी केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावना एकदमै कम रहेको ब्रिफिङ गरिरहेका छन्। तर, पनि नेपाल सरकार अन्य निकायहरुले केरुङ–काठमाडौं रेलको चर्चा भने गरिरहेका छन्।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणका प्रमुख एजेन्डानै केरुङ–काठमाडौं रेलका लागि तयार पार्नेगरी रेल विभागले प्रस्ताव तयार पारिरहेको छ। तर, नेपालले चिनियाँहरुको संकेत भने बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।

भौगोलिक कठिनाइकै कारण चीनले सिगात्सेसम्म रेल ल्याउने योजना पाँच वर्ष पछाडि सारेको छ। चीनसँग अहिले तत्काल लाभ हुने काठमाडौं–केरुङ चारलेनको सडक बनाउने सहयोग माग्नु पर्ने बताउँछन रेल क्षेत्रका विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान। चिनियाँहरुलाई केरुङ–काठमाडौं रेल आउँछ र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासनै नरहेको प्रधानको बुझाई छ। नेपालले रेल ल्याउन विरगंज–काठमाडौंको सोच्नुपर्ने प्रधानको भनाइ छ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआरका लागि मात्रै ३५ अर्ब

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग विस्तारको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्नका लागि भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। मन्त्रालयले डिपिआर तयार पार्न मात्रै दुई वर्ष लाग्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा विनियोजन गर्न माग समेत गरेको थियो। नेपालले राष्ट्रपति सिको भ्रमणमा डिपिआरमा सहयोग माग्ने तयारी गरेको छ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग विस्तारको लागि दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। गत वर्ष भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा आएको चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने बल नेपालको कोर्टमा रहेको जनाएको थियो।

केरुङ–काठमाडौंको दूरी एक सय किलोमिटर भए पनि रेलमार्गको लम्बाइ भने ७२ किलोमिटरको हाराहारीमा हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिघण्टा एक सय २० किलोमिटर दौडिने रेलमार्गमा अधिकांश पुल र सुरुङ हुनेछ। काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गमा ८० देखि ९० प्रतिशत पुल र सुरुङ हुने अनुमान गरिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समयमा अर्थमन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणको अवसरमा रेलमार्ग निर्माण गर्न सहयोग गर्ने प्रारम्भिक सहमति चीन सरकारले गरेको थियो। यस पटक नेपालका आएका चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमणपछि भने केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावना निकै कम देखिएको जनाएको छ।