भृकुटी कागजको ५२ रोपनी जग्गा बेच्न बाटो खुला

काठमाडौं, असोज ३ : गोल्छा समूहले भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा विक्री गर्न संसदले नै बाटो खोलिदिएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन आठौं संशोधन विधेयक बिहीबार संघीय संसदबाट पारित भएपछि जग्गा विक्रीको बाटो खुलेको हो।

गत महिना नै प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएको छ। योसँगै अर्बौ पर्ने जग्गा विक्री गर्नका लागि गोल्छा समूहलाई बाटो खुला भएको छ।

विधेयकमा १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका व्यक्तिलाई जग्गा दिने प्रावधान राखिएको छ। उद्योग चलाउन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिने र त्यसलाई चलाउन नसकेमा त्यस्तो जग्गा विक्री गर्न सक्ने प्रावधान घुसाएर सरकारी जग्गा सस्तोमा किनेर महंगोमा विक्री गर्ने बाटो संसदलेनै खोलिदिएको हो। जसको सबैभन्दा बढी फाइदा गोल्छा अर्गनाइजेशनलाई हुने भएको छ।

२०४९ सालमा निजीकरण गरिएको कारखाना २०६७ फागुन १९ गतेदेखि गोल्छा अग्रनाइजेशनले चलाएको छैन। नवलपुरको गैडाकोट नगरपालिकामा रहेको कागज कारखाना २०४९ मा निजीकरण गरेर गोल्छा अग्रनाइजेशनलाई १७ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो।

विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा, वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्री–वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसबाट उद्योग चलाउने नाममा सरकारी जग्गा सस्तोमा लिने र चलाउन नसकेको भन्दै महंगोमा बिक्री गर्न जग्गा दलालहरुलाई फाइदा हुने भएको छ। जुन विधेयकको राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पटकपटक विरोध गरेता पनि सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा पारित गरेको हो।

गोल्छा समूहको अंशबन्डा हुँदा उक्त कारखाना कारखाना दिवाकर गोल्छाको नाममा रहेको थियो। गत चैतमा गोल्छाका निधन भएसँगै दिवाकरको सन्तानको नाममा आएको छ।

भृकुटी कागज कारखानाको ५२ बिगा जग्गा दिवाकर गोल्छाले कारखाना बन्द गरेर पटकपटक बिक्रीका लागि पहल गरेका थिए। तत्कालीन कांग्रेस सरकारले सरकारी उद्योग बिक्री गरेको आरोप लगाउने कम्युनिष्ट सरकारले नै सरकारी उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ।

गैडाकोटाको मुख्य सडकमा जोडिकएको उक्त जग्गा कम्तिमा पनि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री हुनेछ। ‘१७ करोडमा किनिएको सरकारी जग्गालाई बिक्री गर्न जग्गा दलालका लागि संसदले नै बाटो खुल्ला गरिदिएको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

चीन सरकारले नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै, २०३९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरुप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई कौडीको भाउमा बिक्री गरिएको थियो। ५२ विगाहा जमिनसहित तत्कालीन अवस्थामा दैनिक आठ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना १७ करोडमा गोल्छा समूहले खरिद गरेको थियो।

उक्त समयमा तत्कालीन जनमोर्चा र एमाले पार्टीले सरकारी उद्योग बिक्री गरेको आरोप कांग्रेस नेतृत्वलाई लगाएका थिए। तर वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले सरकारी उद्योगको जग्गानै बिक्री गर्न पाउने कानुनी बाटो खोलिलिएको छ। कुनै समय देशको कुल मागको झण्डै ६० प्रतिशत कागज पूरा गर्ने धरोहर यतिबेला खण्डहरमा परिणत भएको पनि १० वर्ष भइसकेको छ।

तत्कालीन समयमा कारखाना ०६७ फागुन १९ गतेदेखि पूर्णरुपमा व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले सूचना टाँसेर बन्द गराएको थियो। कारखाना बन्द गर्ने औपचारिक जानकारी श्रम विभागमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कारखाना सञ्चालकले स्वीकृति नलिइकन नै कारखाना बन्द गरिएको थियो।

कारखाना सञ्चालक गोल्छा समूहले कारखाना सञ्चालन गर्नभन्दा कारखानाले ओगटेको जमिन बेच्दा फाइदा हुने देखेपछि जग्गा बिक्रीका लागि कानुनी बाटो खोज्दै हिडेर कारखाना बन्द गराएका थिए।