६४० मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना सतलज कम्पनीलाई दिन भारतको दबाब

काठमाडौं, भदौ २७ : तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना आफ्नो कम्पनीलाई दिन भारतले दबाब दिएको छ। ६ सय ४० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडलाई दिन दबाब दिएको हो।

नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय उर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनसँग भएको वार्तामा भारतीय कम्पनीलाई तल्लो अरुण दिन दबाब दिएका हुन्। यहि प्रस्ताव मन्त्री पुन भारत भ्रमण गएको वेला पनि सिंहले राखेका थिए।

भारतीय राज्यमन्त्री सिंहले नेपाल भ्रमणमा तल्लो अरुण दिन पुनः दबाब दिएका हुन्। उनले यो आयोजनालाई नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन्।

तर, मन्त्री पुनले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर त्यही आधारमा मात्रै तल्लो अरुण दिने प्रतिउत्तर दिएको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। ‘सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै तल्लो अरुण भारतीय पक्षलाई दिने÷नदिने उपयुक्त निर्णय गर्ने छौं,’ मन्त्रीको भनाई उद्धृृत गर्दै उर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावरले उत्पादन लाइसेन्समा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले तल्लो अरुण आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो।

ब्रास पावरले आयोजनाको लाइसेन्स करिब १५ वर्ष ओगटेको थियो। आयोजना अहिले सरकारी बास्केटमा छ। यसको लागत करिब एक खर्ब २८ अर्ब रुपैया“ अनुमान गरिएको छ।

भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरिएमा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ। विद्युत विकास विभागले अहिले आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। भारतले अरुण तेस्रो आयोजनामा राखिएका सम्पूर्ण सर्त राखी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।

गत चैतमा नेपाल सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा समेत भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको थियो। भारतीयसहित तल्लो अरुणका लागि तीन वटा कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ।

सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय केन्द्रीय तथा हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको सतलज विद्युत निगमलाई दिएको थियो। आयोजना निर्माणका लागि सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा अरुण प्रोजेक्ट डेभलप्मेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ।

भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रो आयोजनामा नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत निःशुल्क पाउने छ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ।

लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले ब्यापारिक रुपमा विद्युत उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालु हालतमा निःशुल्क नेपाल सरकारले पाउने छ।

आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ। तल्लो अरुण पनि यही मोडलमा बनाउने भारत सरकारको प्रस्ताव छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इन्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) सम्पन्न गरी भौतिकरुपमा निर्माण सुरू गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई ०६९ मंसिर १ मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन लाइसेन्स दिएको थियो। तर, अख्तियारले कम्पनीले लाइसेन्स राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

तल्लो अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत गृहभन्दा तल पर्छ। अरुण तेस्रो आयोजना अत्याधिक विद्युतको माग हुने सुख्खा मौसममा पनि दैनिक ५-६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो।

संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिव १५ किलिमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नु पर्नेछ। सप्तकोसी उच्च बा“ध बनेमा आयोजनाको विद्युतगृह डुवानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ।