कान्ति राजपथमा खर्च भएकाे साढे दुई अर्ब खेर

काठमाडौं, भदौ १२ : हेटाैंडाबाट राजधानी जोड्ने छोटो दूरीको सडक कान्ति राजपथ बनाउन सरकारले गरेको दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको छ। सडक विभाग र आयाेजनाका प्राविधकसहितकाे अध्ययन टाेलीले याे सडक प्राविधिकरुपमा जाेखिमपूर्ण रहेकाे निष्कर्ष निकालेकाे छ।

६३ वर्ष अघि नेपालमा देखिएको कान्ति राजपथको सपनामा निर्माण सम्पन्न हुनै लागेपछि प्राविधिक हिसावले जोखिमपूर्ण देखिएको हो। लोकपथको ७५ प्रतिशतसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अब ९२ किलोमिटरकाे याे सडकका लागि तीन अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

राजधानीबाट छिटो तराई जोड्नका लागि भन्दै कान्ति राजपथ ६३ वर्षअघि २०१३ देखि चर्चा सुरू भएको थियो। २०१४ माघ ९ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले सडकको शिलन्यास नै गरेका थिए।

दुई वर्षमै ट्रयाक खोलेर राजा महेन्द्र कान्ति राजपथमा आफै गाडी हाँकेर हेटौडा पुगेको थिए। त्यसयता चर्चामात्रै भए पनि आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि सरकारले  बजेट छुट्याएर काम अगाडि बढाएको थियो।

निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको भनेर चर्चा पाइरहेका बेला सडक विभागका प्राविधिकले सडकको लगानी खेर गएको निष्कर्ष निकालेका छन्। जसले गर्दा कान्ति राजपथको सपना अधुरै रहन सक्ने भएको छ।

सरकारले कि त लगानी बढाउनु पर्ने नत्र अहिलेकै अवस्थाको बाटो प्राविधिक हिसावले उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। ‘कान्ति राजपथको सपना सपनै जस्तो हुने भयो। प्राविधिक रुपमा सबल बनाउन सरकारले बनेपा बर्दिवासको बिपी राजमार्गजस्तो वाल उठाएर काम गर्न सक्नु पर्छ,’ सडक विभागका एक इन्जिनियरले भने।

सडक निर्माण भइरहेको स्थानमा भौगर्भिक अवस्था एकदमै जटिल देखिएको छ। अहिलै संरचनाअनुसार वर्षातको समयमा सडक सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको समेत इन्जिनियरले बताए। ‘यस वर्षको वर्षातमै ३२ करोड रुपैयाँ सरकारको लगानी खेर गएको छ,’ ति इन्जिनियरले भने।

यस वर्ष सरकारले गरेको कालोपत्रे सबै भत्किएको छ। गत वैशाखमा गरिएको कालोपत्रे पनि असारमा बढीले बगाएको थियो। अधिकांस स्थानमा पहिरो गएको छ भने पहिरोका कारण सडक सञ्चालन नहुने अवस्थामा पुगेको छ। ‘कान्तिपथमा पानीसँगै पैसा बगेको छ, अब बिपी राजमार्गमा जस्तै सोचिएन भने दीर्घकालिन रुपमा सडक सञ्चालन हुन सक्दैन,’ ती इन्जिनियरले भने। पानीले सडक बगाएपछि सडक विभाग र आयोजनको संयुक्त प्राविधिकहरूले अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेका हुन्।

आयोजनाले गत वर्ष मात्रै २३ किमी कालोपत्रे गरेको थियो। असोसम्म दुईतर्फी सवारीसाधन चलाउने लक्ष्य आयोजनाको रहेको थियो। हालसम्म ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ।

कान्ति राजपथ निर्माण भए तराईबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने एक सय ३२ किमि दूरी छोटिने छ। तराईबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य मार्ग हेटौँडा–नारायणगढ–मुग्लिन–नागढुंगाको दूरी दुई सय २२ किमि छ। कान्ति राजपथ निर्माण भएमा हेटौँडाबाट ९० किमि यात्रामै काठमाडौं पुग्न सकिन्छ।

प्राविधिकहरूले भनेजस्तो सहज छैन

जापन सरकारको सहयोगमा विपी राजमार्ग प्रतिकिलोमिटर २७ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको थियो। जसमा वाल र माथि स्लोब राखेर तयार पारिएको हो।

करिब ९२ किमीमा हेटौंडाबाट राजधानी जोड्ने कान्ति लोकपथ बर्खासँगै पाइलापिच्छेनै जोखिम बढेपछि यतिबेला प्राविधिक र आयोजनाको टाउको दुखाइ भएको छ।

सडकको एक दर्जन स्थानमा जोखिमपूर्ण अवस्था छ। कुनै स्थानमा हरेक वर्ष सडक भत्कने गरी चट्टान आएर बसेको छ। कमजोर चट्टानमा कटान धेरै गरिएपछि समस्या आएको समेत प्राविधिकरुको निष्कर्ष रहेको छ।

विगतका वर्षहरू पनि सडक बग्दै गएको र हिउँद लागेपछि पन्छाएर काम हुने गरेको थियो। तर, यसपटक भने कालोपत्रे भएको सडक बगाएपछि प्राविधिक र आयोजनाका उच्च अधिकारीहरु झस्किएका हुन्। कालोपत्रे गरिएको अधिकांस सडक बगेको छ भने दुई किलोमिटर क्षेत्रमा तयार पारिएका ट्राफिक सेफ्टीका लागि राखिएका क्रयास ब्यारियर पनि भत्किएका छन्।

२०१६ मा ट्रयाक खोलिएको सडक पञ्चायतको उदयसँगै हरायो। त्यसको ४० वर्षपछि कान्ति लोकपथको सरकारले पुनः खोजि गरेको थियो। २०५५ बाट पुनः काम अगाडि बढाउन अध्ययन समेत भएको थियो।

कोरिया सरकारले यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको थियो। डिपिआर तयार परेको पुनः १० वर्षसम्म आयोजना निर्माणमै अल्झिएको थियो। २०६५/६६ मा सरकारले निर्माण अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको थियो। तर ठेकेदार छनोट तथा अन्य प्रक्रियाले फेरि ६ वर्ष आयोजना लम्बिदै २०७१ बाट मात्रै कामले द्रुतता पाएको थियो। तर, अहिले आएर निर्माणको अन्तिम चरण पुगेपछि प्राविधिहरूले यो सडक १२ महिना चलाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेका हुन्।

पहिरो जोखिमको अनुमाननै नगरी आयोजना

सडक निर्माणका लागि आयोजनाले पहिरो जोखिमको आंकलन नगर्दा अहिले समस्या आएको कान्ति राजपथ आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अबिन्द्र खड्काले बताए।

आयोजनाले ९२ मध्ये ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेको छ । ‘अब पहिरो निवारणका लागि एक अर्ब थप रकम छुट्याउनु पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ,’ खड्काले भने।

अन्य पहाडी सडकमा भन्दा यो सडकमा बढी जोखिम भने देखिएको खड्काले बताए । ‘हाम्रो अध्ययनले पनि प्राविधिक रुपमा केही समस्या देखिएको हो, तर आयोजनाको रकमनै डुब्ने भन्ने होइन,’ खड्काले भने। आयोजनाले असोजसम्म सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि अब केही पर धकेलिने उनले बताए।