अङ्गीकृत बुहारीलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने पक्षमा नेकपा

काठमाडौं, भदौ ११ः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संघीय नागरिकता ऐनमा नेपालमा बिहे भएर आउने विदेशी बुहारीका लागि सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने पक्षमा देखिएको छ । 

बिहे भएर भारतमा बुहारी भएर जाने नेपाली छोरीले त्यहाँ नागरिकता पाउनेजत्तिकै अवधिको व्यवस्था गर्ने पक्षमा नेकपाको मूल नेतृत्व देखिएको हो । 

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि विवादित बनेर रहेको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषय सबैभन्दा बढी बहस हुँदै आएको छ । 

०६३ सालमा लागू भएको नागरिकता ऐन, त्यसपछि जारी अन्तरिम संविधान ०६३ ले पनि नेपालमा बिहे भएर आउने विदेशी महिलाका लागि विदेशको नागरिकता त्याग्नेबित्तिकै नेपालको नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्ने समयमा यो विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच यस विषयमा कुरा नमिलेका कारण यो विषयलाई ‘संघीय नागरिकता ऐन बमोजिम हुने’ प्रावधान राखेर संविधान जारी गरिएको थियो । अहिले त्यही विषयले राज्य व्यवस्था समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ ।

समिति बैठकमा नेकपा नेता एवम् सांसद् विजय सुब्बाले नेपालमा बिहे भएर आउने बुहारीको हकमा सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राखिसकेका छन् । उनले भने, ‘नेपालमा बिहे भएर आउने विदेशी (विशेषतः भारतीय) बुहारीलाई त्यत्तिनै अवधिमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ जति भारतमा बिहे भएर जाने नेपाली छोरीले त्यहाँको नागरिकता पाउँछन् ।’ 

नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनैतर्फ भारतीय सीमा रहेको छ । पूर्वमा सिक्किम दार्जीलिङतर्फका नेपाली भाषी लिम्बु, राई र खसआर्य सीमावर्ती नेपालीवस्तीका जस्तै छन् । ती क्षेत्रका नेपाली भाषी भारतीय र भुटानीसमेतको भाषा, भेषभुषा नेपालको पहाडी समुदायसँग हुबहु मिल्छ । 

दक्षिणी क्षेत्रका नेपाली मधेशीजस्तै जाति, भाषा र भेषका बासिन्दा भारतर्फ पनि छन् । पश्चिमी क्षेत्रमा पनि उत्तराखण्डबासी सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुरबासीसँग हुबहु मिल्छ । बिहेवारी पनि दोहोरो नै हुने गरेको छ । त्यो अवस्थामा भारततर्फ नेपाली छोरी र ज्वाइँलाई जस्तो व्यवस्था छ, त्यस्तै प्रावधान नेपालको कानूनले गर्नुपर्ने नेकपाको धारणा छ । 

साविक एमालेका नेता सुब्बाको मतलाई राज्य व्यवस्था समितिमा सोही पार्टीका मधेशी र साविक एमाओवादीका सांसद्हरूले स्वीकार गरेका छैनन् । त्यसैले यसमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

समितिमा कांग्रेस पनि विभाजित देखिएको छ । पहाडी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दिलेन्द्रप्रसाद बडूहरू बिहे गरेर आउनेबित्तिकै विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्नासाथ तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिन नहुने मत राख्छन् । तर, मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने देवेन्द्रराज कँडेललगायतको मत भने अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेजस्तै तत्कालै   अंगीकृत नागरिकता दिए हुने मत छ ।

सदस्यहरूबीचको मतान्तरका कारण समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ भने अन्यौलमा देखिन्छिन् । उनले समितिबाट निर्णय गराउन नसक्दा विधेयक लामो समयदेखि समितिमा त्यसै अड्किएको छ ।