सीमाक्षेत्रमा बनाइएका संरचना बाढी र डुबानको कारक भन्ने भारतले स्वीकारिसकेकाे छ 

नेपालको बाढी, बाँध र डुबानबारे कुरा गर्दा हामी दुई वटा कुराले बाँधिएका छौँ– एउटा प्रकृतिको नियमबाट । दोस्रो, इतिहासले बोकाइदिएका केही बोझाहरू वा त्यसका लिगेसीहरूबाट बाँधिएका छौँ ।

शारदा व्यारेजदेखि अहिले पछिका व्यारेजहरूसम्म नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ । दुवै देशका हितलाई बढीभन्दा बढी सम्बोधन गर्ने गरी र पानीको अधिकतम बहुआयामिक सदुपयोग गर्ने गरी काम थाल्नुपर्छ । केबल उर्जा उत्पादनमा मात्र होइन, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण, पर्यावरण, विकासका मुद्दालाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रा ८० किलोमीटर जति भारतसँगका सिमाना नदी भएर जान्छन् । बाढीको कुरा गर्दा हामीकहाँ सीमा समस्या पनि जोडिन्छ ।

ऐतिहासिक विवशता
हामीलाई इतिहासले अर्को पनि समस्या बोकाइदिएको छ । हामीले २०४५ सालमा ‘फिक्स्ड पब्लिक प्रिन्सिपल्स’ को सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्‌‍यौँ । अर्थात्, सन् १८८० भन्दा अघिका जति पनि हामीसँग नक्साहरू छन्, ती नक्सामा त्यतिबेला नदी जहाँबाट बग्थ्यो, हामीले अहिले सीमा तय गर्दा त्यसलाई आधार बनाउने छौँ भन्यौँ । 

अहिले नदीले धार बदलेको छ । त्यसले गर्दा कैयौँ ठाउँमा ‘क्रस होल्डिङ’ का समस्याहरू छन् । विवाद पनि छन्, कयौँ ठाउँमा । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी विगतमा कतिपय काम हुन सकेनन् । यी दुई कारण– एउटा प्रकृतिको नियमका कारण। र, अर्को इतिहासले दिएका जिम्मेवारीहरूका कारण पनि हामी विवश छौँ । 

त्यसो हुँदाहुँदै पनि बाढी, बाँध र डुबान यथार्थ हो । यसलाई समाधान गर्नैपर्छ । धेरै वर्षदेखि हामी छलफल गरिरहेका छौँ । समस्या गम्भीर झन् बन्दैछ डोजरको जथाभावी प्रयोग छ । जलवायु परिवर्तनको भयावह दुष्प्रभावहरू हामी अनुभव गर्दैछौँ । कुनै पनि बेला कुनै पनि ‘ग्लेसियर’ विष्फोट भयो र एकैचोटी बाढी ल्यायो भने त्यसले गर्ने विनाशको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । एउटा जुरे पहाड खसेर भोटेकोशी थुनिदिँदाका समस्याको अनुभव पनि हामीसँग छ । समस्या झन् झन् थपिँदै गएका छन् । 

एउटा विकाससम्बन्धी गलत ढाँचाको समस्या छ । अर्को, हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको हामीले गल्ती नगर्दा नगर्दै पनि भोग्नु परेका जलवायु परिवर्तनका असर छ । यो समस्या आगामी दिनमा झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । 

दुई महिनाभरि पर्नुपर्ने पानी दुई घण्टामा पर्नेजस्तो देखिएको छ । म अस्तिमात्र गुल्मीबाट फर्केर आएँ । त्यो राति परेको पानीका बारेमा त्यहाँका बासिन्दाले बताउनुहुन्थ्यो– आरीले घोप्ट्याएजस्तो । दुई घन्टाको बीचमा के भयो के ? सम्पूर्ण ल्यान्डस्केप नै परिवर्तन गरिदिएको छ । 

यो यथार्थमाथि उभिएर हामीले कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा चार वटा कुरा उल्लेख गर्छु । 

पहिलो, यसलाई राजनीति, सीमा र एउटा खास देशको स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा समस्याका रूपमा हेर्नुपर्छ । एउटा वा अर्कोको मात्र हितको रक्षा भन्ने चाहिँ हुन सक्दैन । त्यसकारण बाढी साझा समस्या हो । त्यसले नेपालतिर पनि डुबाउँछ, भारततिर पनि डुबाउँछ । दुवैतिरको बाढीलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर दुवै देशका नागरिकको रक्षा कसरी हुनसक्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । मसँग साधन के छ, म आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गरिहाल्छु, अर्कोतिर जेसुकै होस् भन्ने खालको सोच राख्न हुँदैन । प्रकृतिले हामीले बनाएका त्यस्ता कुनै सीमालाई मानेर बस्नेवाला छैन । बाढीले कुनै सिमानालाई स्वीकार्दैन । 

दोस्रो, दुई देशको सम्बन्धसँग पनि जोडिन्छ । पोहोर अप्रिलमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत भ्रमण गर्नुहुँदा एउटा शब्द भन्नुभयो– हैदरावाद हाउसमा । जसले वातावरणलाई एकछिन स्तब्धजस्तो पनि बनायो । उहाँले यही बाढीको समस्या उठाउने क्रममा भन्नुभो– नेपालका नागरिकको सानो झुपडी छ, केही कट्ठा केही धुर जग्गा छ । बाढी आयो, डुबायो । के कारणले डुबायो त भन्दा उतापट्टिको बाँधले । यस किसिमले संरचनाहरू बनिरहेका छन् । त्यो संरचनाका कारण मेरो घरखेत, नानी बग्यो भन्ने उसको मनमा भइसकेपछि त्यो नागरिकले दुई देशको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने क्रममा कसरी भूमिका खेल्छ ? दुई देशबीचको सम्बन्धको बलियो जग भनेको नागरिकसँगको सम्बन्ध हो । सरकारहरू त आउँछन्, जान्छन् । जनताको बीचमा जनस्तरमा हुने सम्बन्ध सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । बाढीको समस्याले नजानिदो किसिमले समस्यालाई नकारात्मक बनाउने हो कि भन्ने जोखिम पनि छ । 

तेस्रो, जे होस्, वस्ती जोगाउन तटबन्ध त बनाउनैप¥यो । अहिले बनिरहेका संरचना सही छैनन् भने अर्को ढंगले बनाउनुप¥यो । नदीलाई स्वाभाविक प्रवाह बग्न दिनुपर्छ । 

चौथो, जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगको कुरा छ । बिजुली मात्र हैन, बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ, पर्यावरणको रक्षा, पर्यटनको यावत विषयहरू, सीमा समस्या समाधानको र पछिल्लो समय आएर बाढी नियन्त्रणको दृष्टिकोणका कुरा पनि छ । यसरी हे¥यौँ भने समाधान नै हुन नसक्ने जस्तो म देख्दिनँ । 

के गर्दैछौँ हामी ?
विषय धेरैअघिदेखि उठ्दै आएका थिए तर एजेन्डा बनाउने र यससम्बन्धी संयन्त्र बनाउनेसम्म हामीले लैजान सकिरहेका थिएनौँ । एक खालको ‘रियाक्सन’ जस्तो मात्र थियो । सेमिनारहरू र वक्तव्यमा भन्यो । त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने गरी अघि बढाउन सकेका थिएनौँ । 

गत वर्ष हामीले बाढीपछि जुन संयुुक्त टीम बनायौँ, त्यसले बनाएको डकुमेन्ट हामीसँग छ । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने समस्या छ र संरचनामा रहेका अप्ठेराले प्रतिवर्ष बढी आएको छ भन्ने महसुस सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । 

अहिलेसम्म हामीलाई बढी समस्या भएकाले भनिरहेका थियौँ । उहाँहरूले त्यही स्तरबाट महसुस गर्नुभएको थिएन । यो दस्तावेजपछि संरचनामा त्रुटीहरू छ र त्यसमा सुधार जरुरी छ भन्ने कुरा पहिलो पल्ट माइन्युट भएको छ । दुवैतर्फबाट हस्ताक्षर भएको आधिकारिक दस्तावेज बनेको छ । 

दीर्घकालीन समाधान यत्तिकै हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो संरचना बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिपालना भयो कि भएन, नेपालले पूर्वसूचना कति पायो÷पाएन ? इतिहासमा समाधानका लागि पहल कति भए, त्यसको समीक्षा गर्दै जाउँला । 

अहिले नेपाल सरकारको सोच के छ भने संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले दुई चरण गरेर सुरुमा सप्तरीको खाँडोदेखि रौतहटको बागमतीसम्म, दोस्रोचोटी नवलपरासीको गण्डकीदेखि बाँकेको राप्तीसम्म अध्ययन गरेको छ । विभिन्न समयमा महाकालीको कटानको कुरा भएको छ । मोहना नदी कटानको पनि अध्ययन भएको छ । 
विभिन्न तहमा भएका अध्ययनहरूले जे निष्कर्ष निकालेको छ, अविलम्ब कार्यान्वयनमा लगिनुपर्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्ने गरी सचिवको तहमा हरेक महिना, तीन–तीन महिनामा छलफल हुन्छ । हामी ज्वाइन्ट कमिसनको बैठक बस्ने तयारी गर्दैछौँ । परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बीचमा यसरी छलफल हुँदैछ । त्यसमा यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबारे छलफल हुन्छ । 

हामीले उताका पनि नागरिकको पीडा देखिरहेका छाँै । दुवै पक्षको सर्वोत्तम हित हुने गरी यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार प्रष्ट छ । नेपाल सरकारले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर गम्भीरतापूर्वक यो विषय उठान गर्नेछ । यसलाई हामी सडकको विषय बनाउन चाहँदैनौँ । सडकबाट समाधान हुने विषय पनि होइन । कूटनीतिक ढंगले नै समाधान हुने हो । त्यसका लागि विज्ञहरूले दिने सुझाव धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । कूटनीतिक ढंगले नै समाधान खोज्न सकिन्छ । खोज्नुपर्छ ।   

इतिहासले हामीलाई जे जे भारी बोकाइदिएको छ , त्यसलाई समाधान गर्दै अब बन्ने परियोजनाहरूमा पञ्चेश्वर, कर्णाली चीसापानी वा अरु परियोजनामा काम गर्दा उक्त पाँच–छ वटै तत्वहरूलाई ध्यानमा राखेर इतिहासका गल्तीहरू नदोहोरिने गरी अघि बढ्छौँ । 

मलाई विश्वास छ हामीले गम्भीर ढंगको कुरा राखेपछि भारत सरकारले पनि सुन्छ । भारत सरकारले सन्ने पनि रहेछ भन्ने त यो संयुक्त निरीक्षण र सर्वसम्मत ढंगले गरिएको माइन्युट पनि एउटा प्रमाण हो । समस्या उहाँहरूलाई पनि छ । त्यस कारणले गर्दा संयुक्त ढंगले समाधान खोजिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको तहबाट हामी कुनै कमी रहन दिने छैनौँ ।
 

(नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले साउन १० गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफलमा व्यक्त विचारमा आधारित ।)