सूचना प्रविधि विधेयक : निराशाजनक नियमनको युग सुरू

सूचना प्रविधि विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ। २०७५ साल फागुन २ गते यो विधेयक संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो। विधेयकमा कुल १९ परिच्छेद र १३१ दफा छन्। यो विधेयकले सूचना प्रविधिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने भए पनि यसका केही दफाहरू संविधानको मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालका छन्।

विद्युतीय कारोवार ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी पुराना गठन आदेशहरू विस्थापित गरी यस क्षेत्रको नियमनका लागि एकीकृत ढङ्गको नयाँ कानुन बनाउन यो विधेयक सरकारले ल्याएको हो। सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरहरूको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमन गर्न, साइबर सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण तथा सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सरकारले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको बताएको छ।

यो विधेयकमाथि छिटो छलफल टुङ्ग्याउन र परिमार्जनबिना पारित गरिदिन सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अघिल्लो साता संसदीय समितिलाई दबाब पनि दिए। तथापि, समितिमा रहेका प्रतिपक्ष सांसदहरूको विरोधका कारण त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनलाई जबर्जस्ती अन्तिम रुप दिइएन। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्काले सहमति निर्माण गर्न केही दिन थप छलफल गर्न सकिने भन्दै निर्णय हुनबाट रोकिन्। विधेयकमा गरिएका संशोधन प्रस्तावहरुलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रायः अस्वीकार गरेकाले यसमा परिमार्जन र सुधारको सम्भावना टरेको छ। यसको समग्र स्वरुप नै नियन्त्रणात्मक र प्रतिगामी भएको हुँदा अब देशको सूचना प्रविधि (कम्प्युटर, इन्टरनेट, डिजिटल आदि भनिने) क्षेत्रमा कडा र निराशाजनक नियमनको युग प्रारम्भ हुने निश्चित भएको छ। 

विधेयकको दफा ३३ को कम्प्युटर तथा तथ्याङ्कमा पहुँच पाउने अधिकार सूचना प्रविधि नियन्त्रकलाई हुने र यस्तो पहुँचका लागि कसैको पनि स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रावधानले मनलाग्दी रुपमा सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिको गोपनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्ने भएकाले प्राप्त प्रमाणबाट अत्यावश्यक भए मात्र सूचना प्रविधि अदालतको स्वीकृति लिई त्यस्तो सूचनामा पहुँच कायम गर्नुपर्छ। अन्यथा, यसको दुरुपयोग हुन जान्छ। राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयतामाथि सजिलै अतिक्रमण गरिरहन्छ। त्यसैले यस्तो कारबाहीमा चित्त नबुझ्नेले अदालत जाने प्रावधान समेटिनुपर्छ। 

विधेयकको दफा ८३ देखि ८६ सम्मका प्रावधानहरुमा भएका गाली बेइज्जती, राजद्रोह, राज्यविरुद्धको कसुर, गोपनीयतालगायतका विशिष्टिकृत कानुनहरुले अलग्गै व्यवहार गर्ने विषयहरुसमेत यसमा व्यवस्था गरिएकाले तथा दोहोरो तेहोरो हुने गरी सो कुरा यहाँ राखिरहन जरुरी छैन। त्यसैगरी फौजदारी संहिताले समेत सो अनुकूल हुने गरी अन्यत्रै राखिएकाले यहाँ राखिराख्न जरुरी छैन। राखिएमा डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने अनलाइन एक्सप्रेसनका गतिविधिलाई सरकारले यही आधारमा फौजदारी ढङ्गले नियमन बढाउने छ। अर्थात, दमन गर्नेछ। 

विधेयकको दफा ८८ ले विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने भनी गरेको व्यवस्थाले संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुने प्रावधान राखेकाले सो हटाइनुपर्छ। यसमा राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान, वर्गीय–क्षेत्रीय र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने अरु कुनै काम कारबाही गर्ने भन्ने शब्दावली तथा वाक्यांश परेको देखिन्छ। यी प्रावधान हेर्दा राम्रा लागे पनि संविधानको धारा १७ ले लगाएको मौलिक हकमाथिको बन्देजको दायराभन्दा फराकिलो पारिएको र जस्तोसुकै अर्थ लाग्ने तथा  क्लिष्ट र द्वीअर्थी भएकाले कानुन निर्माणको आधारभूत मान्यताविरुद्ध भएकोले सो प्रावधान हटाइनुपर्छ।

विधेयकको परिच्छेद १४ को दफा ९१ देखि ९४ सम्म सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसले सामाजिक सञ्जालको दर्तालाई अनिवार्य मानेको छ। दर्ताको व्यवस्था मूलतः राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ। तर, दर्ता नभएको खण्डमा बन्द गर्न सक्ने विषयसमेत प्रबल देखिन्छ। यो बाहेक सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने गरी सरकारले दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नहुने भनी लामो सूची तयार पारेको छ। जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको संवैधानिक सीमालाई अझ फराकिलो बनाई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने काम गरेको छ। विधेयकले सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने, रोक लगाउने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिको अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउँछ। नागरिकको अनलाइन र अफलाइन दुबै प्लेटफर्ममा हुने अभिव्यक्तिलाई अलग अलग ढंगले हेरेको देखियो, जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत छ। जुनसुकै प्लेटफर्ममा भए पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक दायराभन्दा साँघुर्याएर व्यवहार गरिनु हुँदैन।

त्यसैगरी विधेयकका सामाजिक सञ्जालमार्फत हुनसक्ने कसुर पनि अन्य प्लेटफर्ममा हुने कसुरजस्तै हुने भएकोले गाली बेइज्जती, राजद्रोह, राज्य विरुद्धको कसुर, गोपनीयतालगायतका विशिष्टिकृत कानून तथा फौजदारी संहितालगायतले यस्ता विषयमा छुट्टै व्यवस्था गरेकाले यहाँ राखिराख्न जरुरी छैन। 

विधेयकमा सूचना दुरुपयोग गर्ने अधिकारीलाई सजाय र कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। सूचना तथा तथ्याङ्कको दुरुपयोग भएमा क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई समावेश गर्नुपर्छ। 

त्यसैगरी विधेयकले सजायको सुधारात्मक भन्दा दण्डात्मक प्रणालीमा जोड दिई देवानी प्रकृतिका र दुस्कृतिजन्य क्रियाकलापलाई फौजदारीकरण गरिएकोले खासगरी दफा १०० देखि १०१, र १०२ का व्यवस्था सुधार गर्नुपर्छ। प्रस्तावित सूचना प्रविधि अदालतको गठनका लागि विशिष्ट ज्ञानयुक्त सबै न्याय क्षेत्रकै मानिस समेट्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा आइटि, साइबर तथा मिडिया कानुनमा जानकार ब्यक्तिबाट सदस्यहरू चयन गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधि अदालतका निर्णय उपर चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रावधानसमेत विधेयेकमा थप गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कार्यक्षेत्र, दायरा, परिभाषा, दण्ड–सजाय र नियमनकारी संयन्त्र लगायतका क्षेत्रका प्रावधान देखि इन्टरनेट र कम्प्युटरमा आधारित पेशा–उद्योगका क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने अस्पष्ट, दोहोरो अर्थ लाग्ने र आपत्तिजनक प्रस्तावहरुबाट भरिएको यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए–नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्र र सूचना प्रविधिको विकासको क्षेत्र दुवै धरासायी हुने छ। सामाजिक सञ्जालमाथी द्वेष र रिस राखिएका प्रावधानहरु हेर्दा विश्व जगत आश्चर्यमा पर्नेछ। 

यसैगरी विधेयकको डोमेन नाम सम्बन्धी प्रावधान, सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरुको आयात सम्बन्धी प्रावधान, क्लाउड सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान, सेवा प्रधायकको दायित्व सम्बन्धी प्रवाधन आदिले सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायी र प्रोफेसनलहरु निकै निराश छन्। सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा नेपालमा केही गरौं भन्ने नयाँ पुस्ताका कम्प्युटर इन्जिनियर तथा कम्प्युटर साइन्टिस्टहरु ‘अब देशको भविष्य छैन’ भन्न थालेका छन् ।

विधेयकका आधाभन्दा बढी दफाहरुमा तोकिए बमोजिम हुने, कानुन बनाई गर्ने, नियमावलीमार्फत हुने जस्ता विषयहरु समावेश गरिएकाले यसले संसदको कानुन बनाउने अधिकारलाई संकुचित गरी कार्यकारी हावी हुने अवस्था सिर्जना गर्दछ। त्यसैले कानून बनाउने सवालमा संसदको भूमिकालाई अन्तिम र निर्णयक हुने प्रावधानहरु राखिनुपर्दछ।

विधेयकलाई सूचना प्रविधि मन्त्रीले निकै इगोको विषय बनाउनुले सरकार जसरी पनि पारित गराउने रणनीतिमा देखिन्छ। यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। संसद जनस्तरको सुझाव र बहसलाई उपेक्षा गरेर सरकारको नियत–कुनियतलाई साथ दिने हो भने नेपालमा अव खराब कानुनको उद्योग फस्टाएर जाने र कानुन बनाएर लोकतन्त्रको हत्या हुँदै जानेछ।    

लेखक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको अभियन्ता हुन्। 
–––