गौतम बुद्ध विमानस्थलको लागत पाँच गुणा बढाएर ४५ अर्ब पुर्याइयो
काठमाडौं, जेठ २० : सबैभन्दा सस्तो र लागत प्रभावी (कस्टइफेक्टिभ) पूर्वाधार आयोजनाको रूपमा प्रचारित गौ
काठमाडौं, जेठ २० : सबैभन्दा सस्तो र लागत प्रभावी (कस्टइफेक्टिभ) पूर्वाधार आयोजनाको रूपमा प्रचारित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत अहिले झण्डै आधा खर्ब पुगेको छ। यो प्रारम्भिक अनुमानित लागत भन्दा करिब पाँच गुणा बढी हो।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरू हुँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई नेपालकै सबैभन्दा सस्तो ठूलो आयोजनाको रुपमा प्रचार गरेका थिए। तर, निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा विमानस्थलको लागत करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ। जबकि, यसको लागत ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान थियो।
राष्ट्रिय गौरवका र ठूला आयोजना निर्माणमा सरकारले दीर्घकालीन सोच राख्न नसक्दा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत पाँच गुणा बढेको हो।
कसरी बढ्यो लागत?
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा कम्तीमा ५० वर्षलाई हेरेर जग्गा अधिग्रहण गर्ने र त्यसैअनुरुप लागत अनुमान गर्ने चलन छ।
तर, नेपालमा पछिल्लो समय विमानस्थल निर्माण हुने ठाउँ तोक्ने तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा भने अधिग्रहण नगर्ने चलन छ। विमानस्थल बन्ने ठाउँ घोषणा भएपछि आयोजनाकै मुख्य व्यक्ति र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले त्यहाँको जग्गा खरिद गर्छन् र त्यसलाई पछि महङ्गो मुआब्जा लिएर राज्यलाई बिक्री गर्छन्। यसबाट राज्यलाई अर्बौंको थप व्ययभार पर्न आउँछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यही हो।
गौतम बुद्धअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न गत वर्षमात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ मुआब्जा बाँड्यो। चालू वर्षका लागि पनि सोही हाराहारीमा मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसरी विमानस्थल निर्माणको घोषणा गर्ने, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि तयार गर्ने तर मुआब्जा भने वर्षौंपछि मात्रै बाँड्ने परम्परा नीतिगत भ्रष्टाचारकै रूपमा मौलाएको छ। आयोजनाका अधिकारीको मिलेमतोबिना यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार सम्भव छैन।
‘आयोजना घोषणा भएपछि स्थानीयको जग्गा किनेर ओगट्ने र पछि सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँमा विक्री गर्ने चलन चलेको छ,’नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै एक उच्चअधिकारीले भने। यसमा स्थानीयरूपमा राजनीतिक कार्यकर्तादेखि उच्च ओहदाका व्यक्तिसमेत संलग्न रहेको ती अधिकारी बताउँछन्।
गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पनि अहिले यही समस्या देखिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा हेरिएको यो विमानस्थल समयमै बन्न नसक्दा पनि लागत बढेको हो। दोस्रो चरणका लागि आवश्यक जग्गा अहिले आएर मात्रै अधिग्रहण गर्दा लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिएको हो।
कुन आयोजनाका लागि कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मै उल्लेख हुनुपर्ने भएपनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि सुरूमा धावनमार्ग र टर्मिनल भवनको मात्रै अध्ययन गरेको पाइएको छ। अरू कामका लागि जग्गापछि मात्रै अधिग्रहण गर्ने योजना बनाइयो। पहिलो चरणको काम सक्दा छेउछाउको जग्गाको मूल्यले आकाश छोयो।
प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम पनि विमानस्थल निर्माण भनेपछि ५० वर्षको योजना बनाउनु पर्नेमा १० वर्षको पनि नबनाउँदा समस्या आएको स्वीकार गर्दछन्। ‘हामीले सस्तो भनेको आयोजनालाई नै अहिले ४५ अर्ब रुपैयाँले पनि नपुग्ने देखिएको छ,’गौतमले भने।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएकाले त्यसका लागि ठूलो क्षेत्र आवश्यक पर्छ। जसका लागि हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहण गरिएको छैन। अत्यन्त महङ्गो भइसकेको उक्त क्षेत्रमा अब मुआब्जा वितरण गर्दा २३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने प्राधिकरणको एक अध्ययनले देखाएको छ।
पूर्वाधार निर्माणमै ११ अर्ब लागत पुग्दै
भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत मुआब्जाबाहेक नै २ अर्ब ५० करोड बढाउने खेल सुरु भएको छ। आयोजना निर्माणको समय अन्तिम चरणमा आइपुग्दा आयोजनाको ८ अर्ब ५५ करोड लागत बढाएर ११ अर्ब पुर्याउने खेल सुरु भएको हो।
आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको पछिल्लो सम्झौताअनुसार जुन महिनाभित्रै सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । तर, बजार मूल्य अनुसार लागत पुनः भेरियसन गराएर बढाउने खेल सुरु भएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक उच्चअधिकारीका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा बढाएर कमिसन खाने खेल सुरु भएको हो।
‘सबै निर्माणको काम ८ करोड ५५ करोडमा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको हो, तर अहिले ११ अर्ब पुर्याउने खेल सुरु भएको छ,’ती अधिकारीले भने। प्राधिकरण नेतृत्वले भेरियसनका लागि आन्तरिक रुपमा प्राविधिक टोली समेत खटाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ४ गते उद्घाटन गर्ने भनिएकोे विमानस्थलमा यतिबेला आयोजनाको लागत बढाउने खेल सुरु गरिएको हो।
‘आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन अझै ६ देखि ९ महिना लाग्ने अनुमान गरिएकाले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता थप गर्ने र लागत बढाउने तयारी छ,’ती अधिकारीले भने।
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले भुक्तानी नपाएको भन्दै गत साता काम समेत रोकेको थियो। ‘१० करोड भुक्तानी नपाएर काम रोकेको नाटक प्राधिकरण नेतृत्वबाट गराइएको हो,’ ती अधिकारीले भने।
काम रोकिएको र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहयोग नभएको प्रचार गराएर आयोजना निर्माणलाई पछि धकेल्न खोजिएको समेत ती प्राधिकरणका अधिकारीले दाबीसमेत गरे। ‘विगतमा पनि १ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी बाँकी रहेको समयमा समेत चिनियाँ कम्पनीले काम गरेको थियो,’ ती अधिकारीले भने।
