५० अर्ब थप भार पर्ने वितरणमुखी बजेट, स्रोत जुट्नेमा शंका

काठमाडौं, जेठ १५ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन्। संघीय संसदमा बुधबार प्रस्तुत बजेट सांसद, कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने खालको छ। बजेटमा कार्यान्वयन हुनै मुश्किल पर्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि छन्।

गत आर्थिक वर्षमा खतिवडाले अनुशासित बजेट ल्याएका थिए। आफ्नै दलको चुनाबी घोषणापत्र विपरीत बृद्ध भत्ता समेत बढाएका थिएनन्। ‘जनता खुशी हुने’ बजेट नल्याएको भनी आफ्नै दलका सांसदहरूबाट समेत आलोचित खतिवडालाई यसपालि वितरणमुखी बजेट ल्याउन चर्को दबाब थियो। अन्ततः उनी गले र लोकरिझ्याइँको बजेट ल्याए।  

खतिवडाले साना र खुद्रे कार्यक्रमलाई समेत अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।  

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ३९ अर्ब बजेट बढाउँदै वितरणमुखी बजेट ल्याइएको हो। योजना आयोगले १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ दिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट भने १५ खर्ब  ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको छ। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दर्जनौ कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीगत खर्च बढ्नेमा आशंका उब्जिएको छ । वितरणमुखी बजेटका कारण खर्च धान्न सरकारलाई मुश्किल पर्ने समेत देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व कम उठ्दै छ। आगामी वर्ष पनि राजस्व संकलन हुन नसके खर्च धान्नै मुश्किल हुने निश्चत छ। वितरणमुुखी बजेटका कारण राज्यलाई कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ थप भार पर्ने देखिएको छ।

सरकारले बजेट मार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ७० वर्ष भन्दा माथिका बृद्धबृद्धालाई ३ हजार रुपैयाँ बृद्धाभत्ता मार्फत उपलव्ध गराइने भएको छ। जसका लागि थप ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्दछ। २१ लाख बृद्धहरूले भत्ता लिने गरेका छन्। 

सांसदहरुले स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमको नाममा पाउने बजेटमा पनि बृद्धि गरी जनही ४ करोडबाट ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। जसबाट वार्षिक राज्यको ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सकिने छ। यो पैसाले सांसदहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा खुद्रे र वितरणमुखी कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट मार्फत सरकारी कर्मचारीहरुको तलव २० प्रतिशत बृद्धि गरेको  छ।  राजपत्र अंकितको लागि १८ प्रतिशत तलब बृद्धि गरिएको छ। सुरक्षा निकाय, संस्थान, निजामतीलगायत सबै सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलव बृद्धि गरिएको छ। देशभर ६ लाख भन्दा बढी कर्मचारी रहेको अनुमान गरिएको छ। जसबाट मात्रै ३५ अर्बभन्दा बढी भार थपिने निश्चत भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा पनि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।   

आगामी आर्थिक वर्ष २ अंकको आर्थिक बृद्धि लक्ष्यको नजिक पुुग्ने आधारशिला खडा भएको बताउँदै समाजवाद उन्मुख बजेट तयार पारेको बताएको भए पनि विकास कार्यक्रमले भने बजेटमा खासै प्राथमितामा नपाएको पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशण महतले आरोप लगाएका छन्। 

‘समृद्धिका लागि ठूला पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने थियो, नहुनु दुखद हो,’ महतले भने ।