योजना आयोगको सिलिङ तोडियोः बजेटको आकार १५ खर्ब ७७ अर्ब हुने 

काठमाडौं, जेठ १४ : दबाब थेप्न नसकेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको सिलिङ तोडेर बजेटको आकार बढाएका छन्। लोकप्रिय कार्यक्रम राख्न दबाब परेपछि खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङभन्दा ८४ अर्ब रुपैयाँ बढाएको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ।  

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट अर्थमन्त्री खतिवडाले भोलि (बुधवार) अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदमा पेश गर्दै छन्। बजेटको सिलिङ तोडेर १५ खर्ब ७७ अर्व भन्दा बढीको बजेट तयार पारेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पेश गरेको थियो। 

तर, वृद्धाभत्ता, कर्मचारीको तलब, सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि पनि बजेट बढाउनु पर्ने दबाब सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाका नेताहरु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबपछि अर्थमन्त्री खतिवाडले सिलिङ भन्दा ८४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आकार बढाउन बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ। 

समान्यतः  चालु वर्षको वास्तविक खर्चबाट २५ प्रतिशत भन्दा बजेट वृद्धि गर्नु  राम्रो होइन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले वास्तविक खर्च ११ खर्ब ९९ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। उक्त रकमको २५ प्रतिशत भनेको बढीका ३ खर्ब रुपैयाँमात्रै बजेट बढाउनु पर्ने नियम हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य नै नपुग्ने अवस्था आएकाका बेला बजेटको आकार बढाउनु अर्थतन्त्रको राम्रो पक्ष नभएको जानकारहरु बताउँछन्। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ११ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ पनि ४ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ भने चालु खर्च पनि बढेर १० खर्ब ५० अर्ब पु¥याएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। 

यता वैदेशिक ऋणको लक्ष्य २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको अनुमान आगामी बजेटमा गरिएको छ भने आन्तरिक ऋण पनि २ खर्ब उठाउने गरी लक्ष्य निर्धारण भएको दाबी अर्थ मन्त्रालय स्रोतको छ। अनुदानतर्फ ५० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ कुनै पनि ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रुपमा अघि नबढाउने पनि भएको छ। पुराना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरिने छ।

सडक निर्माणमामात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब बजेट छुट्याउने तयारी छ भने अन्य विमानस्थल निर्माण लगायत क्षेत्रमा १ खर्ब  बजेट छुट्याइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।