मागैमागको घेराबन्दीमा अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं, जेठ १२ :  अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट निर्माणको चटारो छ। बजेट निर्माणको चटारोकै कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बिहानै ६ बजे मन्त्रालयमा हाजिर भएर बेलुकासम्म मन्त्रालयमै व्यस्त हुने गरेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणको काम व्यस्त रहेका बेला आफ्ना क्षेत्रमा आयोजना पार्नेदेखि भत्ता र तलब बढाउनेसम्मको दबाब दिन माग पत्र पेश गर्नेहरुको अर्थ मन्त्रालयमा भिड लाग्ने गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गएको र कार्यान्वयन समेत भइसकेको अवस्थामा पनि सानातिना आयोजना लिएर सांसदहरु अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन्। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ७७ अर्ब ७० लाख भन्दा नबढ्ने उल्लेख छ। ‘मन्त्रालयका मागको सूची हेर्ने हो भने २० खर्बभन्दा बढी रहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘सांसदज्यूहरु संघीयता भनेर उफ्रिनु हुन्छ। तर वडा अध्यक्षले गर्ने काम लिएर आउनु हुन्छ बुझाएर फर्काउने गरेका छौँ।’

बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दबाब दिएका छन्। कुनै पनि हालतमा एकदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म वृद्धभत्ता बढाउने गरी तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन नै दिइसकेका छन्। कर्मचारीहरुले तलब वृद्धि नगरे सबै सरकारी कामकाज नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

कर्मचारीको तलब लगायतका विषय एक ठाउँमा भएपनि सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि १० करोड माग गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सांसदहरुले निर्वाचन विशेष क्षेत्रका लागि १० करोड माग गर्नु संघीयताकै उपहास भएको बताउँछन्।

‘संघीयताकै उपहास सांसदहरुले गर्नु राम्रो पक्ष होइन, अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री लगायतले रोक्न सक्नु पर्दछ,’ क्षेत्रीले भने। 

सांसदको आँखा १० करोडमा 

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम चार करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरुले लबिङ गरिरहेका छन्। कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्न सांसदहरुले सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, अर्थमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिइरहेका छन्। 

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रममार्फत चार करोड रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो। अधिकांश सांसदले कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड बनाउन माग गरिरहँदा केहीले भने यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण विडारीले संसदमा बोल्दै यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

व्यवसायीको ध्यान कर छुटमा 

स्थानीय तहले लगाउने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र भूमिकर (घर जग्गा कर) मा उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने उद्योगीले माग गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले बजेटमा उल्लेख गर्न संयुक्त सुझाव दिँदै यस्तो माग गरेका हुन्। 

व्यवसायीहरुको छाता संगठनले पहिलो पटक संयुक्त सुझाव दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरु दोहोरो, तेहेरो हुन नहुने माग अगाडि सारेका छन्। साथै व्यवसायिक आयकर पनि ५ प्रतिशत घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्। व्यवसायीले व्यक्तिको सम्बन्धमा ५ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा ७ लाखको कर छुटको सीमा राखिनु पर्ने पनि माग अघि सारेका छन्। छुट पश्चातको पहिलो एक लाखको सट्टा ३ लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था गर्न समेत उद्योगीको माग छ।

यसैगरी, उद्योगीले आयकर ऐन २०५८ अनुसार २० लाखसम्म ५ हजार पूर्वानुमानित कर र २० लाखभन्दा बढी कारोबार रकममा मात्र ०.५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका हुन्। खुल्ला सीमानाका कारण हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था गरिनुपर्ने अथवा मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ। औषधिजस्ता मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा भ्याटमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायत माग छन्।

कर्मचारीको माग–तलव वृद्धिदेखि जलविद्युत आयोजनासम्म 

निजामती कर्मचारीहरुले पियनको तलब बढाएर कम्तिमा ३५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने माग गरेका छन्।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेर कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा वृृद्धिको माग गरेको छ। कर्मचारीहरुले पियनको तलब कम्तीमा २ गुणाले र मुख्य सचिवको तलब ३ गुणाले बढाउन माग गरेका हुन्। उनीहरुको माग अनुसार पियनको तलब ३५ हजार हुँदा मुख्य सचिवको तलब भने १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। 

मुख्य सचिवको मासिक तलब ५५ हजार २ सय रुपैयाँ छ। तल्लो तहका कर्मचारीको औसत तलब १८ हजार ४ सय रुपैयाँ छ। त्यसैगरी, कर्मचारीहरुले वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक ढंगले बजार मूल्यको आधारमा कर्मचारीको तलब सुविधा समयसापेक्ष ढंगले बढाउनु पर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन्।

त्यस्तै, परिवहन भत्ता, खाजा भत्ता, शैक्षिक भत्ता र घरबहाल भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। सबै कार्यालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीका लागि स्तनपान कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने पनि कर्मचारीहरुको माग छ। स्वास्थ्य बीमा योजना र सर्वाधिक जीवन बीमालाई बढाएर १० लाख पुर्‍याउनु पर्ने, सबै कार्यालयमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक तलब सुविधा निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग  कर्मचारीहरुको छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लगानीमा ५ सय मेगावाटको ‘राष्ट्रसेवक हाइड्रो’ निर्माणका लागि आयोजना छनोट गरी तत्काल डिपीआर तयार पार्न बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग छ।