नाकाबन्दी, हिन्दूत्व र मोदीको दोस्रो इनिङ

अर्को पाँच वर्ष भारतको राजपाट चलाउने तयारीमा रहेका नरेन्द्र मोदीको नेपाल नीति कस्तो हुन्छ? यो प्रश्न आज नेपालीका लागि सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ।

सन् २०१४ मा चुनाव जित्ने बित्तिकै मोदीले छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयलाई आफ्नो विदेश नीतिमा प्राथमिकता दिने बताएका थिए। ‘छिमेकी पहिले’ नीति अनुसार नै मोदीले आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा सार्क क्षेत्रका सरकार प्रमुखहरूलाई अतिथिका रुपमा दिल्ली डाँके। 

के यसपटक पनि मोदीले छिमेकी राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई दिल्ली बोलाउँलान्? पाकिस्तानसँगको युद्धमा झण्डै होमिएर आतंककारीलाई तिनकै घरभित्र गई गोली हान्ने आँटिलो नेताको छवि बनाई भारतीय मतदाताको मन जितेका मोदीले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई दिल्ली डाक्छन् कि डाक्दैनन्? यी सबै हेर्न बाँकी छ।
मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालको सुरुवाततिर सार्कलाई गतिशील बनाउन चाहेजस्तो देखिन्थ्यो। तर, बिस्तारै उनले सार्कको अस्तित्व संकटमा पार्ने काम गरे। पाकिस्तानले गर्न लागेको सार्क सम्मेलनमा ‘हामी भाग लिन असमर्थ छौं’ भन्ने वक्तव्य दिएर अन्य सार्क सदस्य राष्ट्रहरूलाई समेत अप्ठेरोमा पारे। सार्कको समानान्तर संस्थाको रुपमा बिमस्टेकलाई गतिशील बनाए। 

मोदीले पाकिस्तानसँगको युद्ध र दोक्लाम विवादमा मात्रै समय खर्चेनन्, लोकतन्त्रका सवालमा स्थायित्व देखाउन सफल भइसकेका मालदिभ्स र श्रीलंकाजस्ता देशमा राजनीतिक सङ्कट पैदा गर्न पनि उर्जा खर्च गरे। नेपाललाई त पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी नै लगाइदिए। 

भूकम्पले आहत नेपालीमाथि नाकाबन्दी गर्ने मोदीको हिन्दूत्व र नेपालको सहिष्णु हिन्दू धर्मबीचको भेद थाहा नपाएर धेरै नेपाली मोदीप्रति लहसिएका छन्। अर्को पाँच वर्ष भारतको राजपाट चलाउने तयारीमा रहेका नरेन्द्र मोदीको नेपाल नीति कस्तो हुन्छ? यो प्रश्न आज नेपालीका लागि सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ।

तैपनि, धेरै नेपाली नेता र जनता अहिले मोदीको पुनर्विजयले उत्साहित छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइ सरकारका गैरजवाफदेही र अलोकतान्त्रिक गतिविधिबाट आजित एउटा समूह अब मोदी नयाँ रुपमा प्रस्तुत हुने र नयाँ जादू देखाइदिने आशामा छ। नेपाली कांग्रेसकै मध्यम तहका नेताहरूमा समेत यो भ्रम छ कि जस्तो भान हुन्छ। भारतीय लोकसभा चुनावमा भारतीय कम्युनिष्टहरूको शर्मनाक हार र मोदीको कम्युनिष्ट विरोधी छविले पनि सायद उनीहरूमा यो भ्रम उत्पन्न भएको हुनुपर्छ। हुन त कतिपय कम्युनिष्टहरू समेत मोदीको विजयले उत्साहित छन्। 

हाम्रा समाजवादी र साम्यवादी कमरेडहरू मोदीको हिन्दूत्वलाई साथ दिइरहेका छन्। तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मोदीले प्रचार गर्ने या फैलाउने ‘हिन्दूत्व’ र नेपालीले सनातनदेखि मान्दै आएको हिन्दू धर्मबीच आकाश–जमिनको फरक छ। यसबारे नेपाली जनता र नेपाली नेता नै पनि प्रष्ट छैनन्। यसैले, नेपालका समाजवादी र कम्युनिष्टहरूमा समेत मोदीप्रति नजानिँदो झुकाव देखिन्छ। 

मोदीको हिन्दूत्व र नेपालीले मान्ने हिन्दू धर्मबीच कुनै नाता हुन्थ्यो भने मोदीकै कार्यकालमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने थिएन। भूकम्पबाट घरबारविहीन नेपालीको घाउमा नून छर्किने थिएन। भाजपाले लाद्न खोजेको ‘हिन्दूत्व’ भनेको कुनै एक ग्रन्थ या व्यक्ति विशेषलाई सर्वश्रेष्ठ मान्ने र अन्य समुदायप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाउने विचारधारा हो। नेपालीले सनातनदेखि मान्दै आएको धर्म त्यो भन्दा फरक छ। नेपालीको हिन्दू धर्मले सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्छ। सबैप्रति सहिष्णुता देखाउँछ। वैरभाव साँध्दैन। तर, नेपालीको हिन्दू धर्म र मोदीको हिन्दूत्वबीच अन्तर नबुझेर हामी मोदीले पो हाम्रो धर्मको रक्षा गरिदेलान् कि भन्ने भ्रममा छौँ। यसैले, हामीमध्ये कतिपय मोदीप्रति लहसिएका छौँ।

सन् २०१४ मा मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुअघि हामी भन्ने गथ्र्यौँ – उच्च स्तरमा भारतका तर्फवाट भ्रमण भएन, उच्च तहमा वैठक कम भए र नेपाल–भारतका समस्या समाधान गर्ने उच्च निकायको वैठक पनि १७ वर्षसम्म बसेन। उच्च तहका भ्रमणहरूले सम्बन्ध सुधार होला कि भन्ने आशा नेपालीमा थियो। तर, मोदीको पाँच वर्षे कार्यकालले त्यो एउटा मीठो भ्रम मात्रै थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ। पाँच वर्षको अवधिमा तीन, तीन पटक त भारतीय प्रधानमन्त्री नै नेपाल आए। भारतीय राष्ट्रपतिको पनि यसबीचमा राजकीय भ्रमण भयो। तैपनि, नेपाल र भारतबीच के भयो, त्यो यहाँ भनिरहन परेन।

भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री काठमाडौं आइरहने तर सम्बन्ध चाहिँ नाकाबन्दीको तहमा पुग्ने, झण्डै ९७ प्रतिशत सहमति भइसकेको सीमाको मुद्दामा एक इन्च पनि काम नहुने, आफंैले बनाएको प्रवुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन नबुझिदिने, उल्टै १९५० को सन्धिले प्रदान गरेको नेपालीहरुको आवत–जावतका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्ने अधिकारमा कटौती गर्दै त्यहाँका विमानस्थल प्रयोग गरेर अन्य देश जान पाउने अधिकारमा राजदुतावासको नो अब्जेक्सन लेटर मागेर अड्चनहरु थप्ने काम मोदीको पहिलो कार्यकालमा भयो।

यसले के देखाउँछ भने दुई  देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण हुनेबित्तिकै हाम्रो सम्बन्धले उचाइ लिन्छु भन्ने एउटा भ्रम मात्रै हो। ‘छिमेक प्रथम’ र ‘नेपाल प्रथम’ भनेर हल्ला मच्चाउने मोदीको भारतले यी मुद्दा सम्बोधन गर्न किन अग्रसरता देखाएन? नेपालीले भारतका भूमिमा दुःख पाउनुपर्ने नियति किन झेलिरहेका छन्? वास्तवमा मोदीले नेपालसँगका सम्बन्धका विविध आयाममा खासै महत्व नदिएको र नेपालका तर्फवाट प्रस्ताव आए चुनावको बाहना बनाउने गरेको देखिन्छ। मतलब, जनस्तरमा शत्रुताको अनुभूति भएको पाकिस्तानजस्ता देशमा आक्रमण गरे झैं गर्ने र जनस्तरमा राम्रो सम्बन्ध रहेको नेपालजस्ता छिमेकीका सन्दर्भमा कमसेकम चुनावअघि केही नराम्रो नगरेको देखाएर निर्वाचनमा जाने मोदी रणनीति यसपटक देखियो। 

चुनावअघि सम्म नेपालको हकमा मौन बसेका मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालसँग सौदाबाजीमा आउने पक्का छ। सन् २०१४ यता गंगामा निकै पानी बगिसकेको छ। नेपाललाई संविधानमै ‘हिन्दू राष्ट्र’ घोषणा गर्न मधेशका जनताको काँधबाट तीर हानेर मात्रै मोदी अब सन्तुष्ट हुने देखिन्न। 

त्यो एजेण्डासँगै सौदाबाजीका लागि अब उनीहरूसँग अरु जटिल शर्तहरू पनि छन्। १९५० को सन्धिमा भएर पनि त्यस सन्धि हस्ताक्षरलगत्तै गरिएको लेटर अफ एक्सचेन्च का कारण भारतीयलाई वन्देज गरिएका नेपालमा जग्गा तथा सम्पत्ति राख्ने अधिकार लगायतका अधिकारमा दावा गर्ने मनस्थितिमा भारत देखिन्छ। खुल्ला सीमा राख्ने भए एयरपोर्टमा एयरमार्शल राख्न पाउनुपर्छ, नत्र यो बन्द गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि मोदी सरकारले ल्याउने देखिन्छ। भूराजनीतिको विषयमा नेपालको कम्युनिष्ट सरकारलाई सजिलै राजी बनाउन सके मोदी सरकार नेपालले विगत एक दशकमा गरेको राजनैतिक परिवर्तनलाई यस्तै हचपचका साथ अगाडि गए जाओस् भन्नेमा राजी पनि हुनसक्छ। 

अन्यथा, मोदीका आँखा नेपालको संघीयतातर्फ पनि जान सक्छन्।  सरकारलाई कज्याउन र दलहरुमा आफ्नो हैकम अरु बढाउने उपायको खोजीमा दल फुटाउने र जुटाउने जस्ता क्रियाकलापमा जाने सक्छन्। परिणामतः, फेरि नेपालीले द्वन्द्व भोग्नुपर्ने र एक पटक लोकतन्त्रका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। 

(नयाँ दिल्लीको जवहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका प्याकुरेल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन)