एसिड पीडितलाई न्याय : धेरै ढिलो, धेरै कम

काठमाडौं, जेठ २ : काठमाडौंमा फेरि अर्की एक महिलामाथि एसिड आक्रमण भएको छ। दोलखाकी २० वर्षीया जेनी खड्कामाथि उनकै श्रीमान् २८ वर्षीय विष्णु भुजेलले काठमाडौंको कालो पुलमा बुधबार साँझ करिब ७ बजे एसिड आक्रमण गरेका थिए।

अहिले जेनीको उपचार कीर्तिपुर अस्पतालमा भइरहेको छ। उनको छाती र दायाँ हात एसिडले जलेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार, उनको शरीरको करिब १५ प्रतिशत भाग डढेकाे छ।

बर्न भाइलेन्स सर्भाइभर (बीभीएस) नामक गैरसरकारी संस्थाका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा करिब ४० जना महिलामाथि एसिड प्रहार भएको छ। एसिड प्रहार गर्नेविरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था नहुँदा महिलामाथि तेजाब छ्याप्ने क्रम बढिरहेको छ।

कानून बन्यो, न्याय मिलेन

२०७१ फागुनमा काठमाडौंमा संगीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि तेजाब प्रहार हुँदासम्म नेपालमा एसिड पीडितलाई क्षतिपूर्तिको कुनै कानूनी व्यवस्था थिएन। महिला, कानून तथा विकास मञ्चको सहयोगमा संगीता मगरले एसिड पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा उपचार माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा २०७३ सालमा रिट निवेदन दायर गरिन्। 

त्यो रिट उपर फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा सरकारलाई यस सम्बन्धी कानूनी बनाउन आदेश दियो। त्यसैको प्रतिफल स्वरुप २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनले एसिड प्रहार गर्नेविरुद्ध जेल सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्‍यो। 

यो कानूनअनुसार एसिड प्रहार गरी अनुहार कुरुप पार्ने विरुद्ध पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। यस्तै, शरीरको अन्य अङ्ग कुरुप पार्नेविरुद्ध तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। 

यसैगरी, दोषीबाट असुलिएको जरिवाना रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा छ। 

तर, एसिड आक्रमणकारीविरुद्ध मुलुक अपराध संहिता ऐनका प्रावधानहरू केही प्रगतिशील रहे पनि अपर्याप्त रहेको महिला अधिकारवादीहरू बताउँछन्। महिला, कानून तथा विकास मञ्चकी अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना भन्छिन्, ‘ढिलै सही, मुलुकी ऐनमा तेजाब छ्याप्नेविरुद्ध जेल सजाय र जरिवानाको व्यवस्था त भयो। तर, यो सजाय धेरै कम भयो। क्षतिपूर्ति पनि पर्याप्त छैन।’

यो कानूनमा अर्को पनि कमजोरी रहेको ढुङ्गाना बताउँछिन्। जस्तै, एसिड प्रहार गर्नेसँग जरिवाना तिर्ने हैसियत छैन भने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँदैन। यस्तो घटना पनि भइसकेको छ। २०७५ असोजमा रौतहटकी सम्झना दासमाथि उनकै छिमेकी रामबाबु पासवानले तेजाब छ्यापे। पासवानसँग जरिवाना तिर्ने क्षमता थिएन। उनी जेल गए, तर जरिवाना तिरेनन्। 

कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार हुँदाहुँदै सम्झनाको मृत्यु भयो। उनी बाँचेकी भए पनि कुनै क्षतिपूर्ति पाउँदिन थिइन्। किनकि, पीडकले जरिवाना तिर्न नसके राज्यबाट भए पनि क्षतिपूर्ति दिलाइनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन। अधिवक्ता ढुङ्गाना भन्छिन्, ‘यस विषयमा प्रष्ट कानून हुनुपर्छ। सके पीडकबाट, नसके राज्यबाटै क्षतिपूर्ति दिलाइने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

दोषीसँग जरिवाना तिर्ने आर्थिक क्षमता छ भने त्यसका लागि अदालतको अन्तिम आदेश पर्खिनुपर्ने हुन्छ। अदालतको फैसला आउँदासम्म पीडितले धेरै चर्को आर्थिक भार खेपिसकेकी हुन्छिन्। 

यसैको उदाहरण हो – वसन्ती परियारको दुःख। नवलरासीकी वसन्ती परियारलाई छिमेकी विमली श्रीपाइलीले तेजाब हानेका थिए। उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अदालतले दोषी करार नगर्दासम्म उनीसँग जरिवाना असुल्न मिल्दैन। त्यतिञ्जेलसम्म वसन्तीले क्षतिपूर्ति पनि पाउँदिनन्।

नियमन भएन एसिड बजार

सङ्गीता मगरमाथि तेजाब छ्यापिएको घटनापछि न्याय तथा अधिकार संस्थासँग सम्वद्ध अधिवक्ता शशि बस्नेतले एसिडको विक्री नियमन गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन्। किनकि, संगीतामाथि एसिड छ्याप्ने जीवन विकले खुलेआम तेजाब किनेका थिए।

त्यो रिटउपर गत असोजमा सर्वोच्चले फैसला पनि सुनायो, तर त्यसको पूर्ण पाठ अझै आइसकेको छैन। पूर्ण पाठ नआउँदा एसिडको बिक्री नियमन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार बाध्य भएको छैन। 

अहिले पनि काठमाडौंमा खुलेआम एसिड बिक्री भइरहेको छ। सर्वोच्चको आदेश अलि पहिले नै कार्यान्वयन भएको भए विष्णु भुजेलको हातमा सायद यति सजिलै एसिड पर्दैन थियो र आज जेनी खड्का तेजाबले जलनले छट्पटाइरहेकी हुँदैन थिइन्।

याे पनि

काठमाडौंको कुरुप अनुहार