किसानलाई अनुदान हाेइन, सस्तो ब्याजमा सहज ऋण दिऊँ

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि कृषिले ओगट्दै आएको छ तर व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढ्न भने अझै सकेको छैन।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै केही दशक कृषिमै निर्भर हुने भन्नेमा शंका छैन। प्रत्येक वर्ष बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइन्छ। नारा आकर्षक हुन्छन्। नीति–निर्माताहरुले नेपालको कृषिलाई अझै पनि बुझ्न सकेका छैनन्। त्यसैले ल्याइएका आकर्षक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ। 

कृषिप्रधान देश भनिए पनि प्रत्येक वर्ष नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने सामग्रीको आयात अझै बढ्दो छ। जसका कारण मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदो छ। नेपालजस्तो मुलुकमा व्यापार घाटा कम गर्ने एक मात्र उपाय भनेको कृषिलाई व्यावसायिकता दिनुको विकल्प छैन।

बजेट भाषण सुन्दा संसदमा ताली समेत बज्छन्। तर किसानलाई उक्त नाराले छुन सकेको हुँदैन। किनभने, नारामात्रै आर्कषक हुन् तर कृषकले खोजेको विषय अहिलेसम्म नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन। काठमाडौंको कोठामा बसेर कृषकमा समस्या भन्दै नीतिनियमहरु बनाइन्छ। जुन प्रत्येक वर्ष असफल हुँदै आएको छ। 

कृषिमा काम गर्ने निकाय धेरै छन्। विभाग धेरै छन्। अनुसन्धान केन्द्र पनि छन् तर कुनै पनि प्रभावकारी भएनन्। कुनै पनि निकाय कृषकको समस्या पहिल्याउने र नीतिनियम बनाउने पक्षमा छैनन्। बनाएका पनि रद्दीमा फलिएको छ। 

संसारका मूल्यवान कृषि उपजको खोजी गरी नेपालमा त्यो फल्छ कि फल्दैन भनेर परीक्षण गर्नुपर्‍यो। यो हिमालमा फल्छ, यो पहाडमा हुन्छ, यो तराईमा हुने रहेछ भन्ने कुराको परीक्षण  अध्ययन आजसम्म भएकै छैन। त्यसलाई हेर्ने निकाय नै छैन। जे कुरामा फाइदा हुन्छ, त्यो पहिचान गर्न नसक्दा अहिलेसम्म कृषि उँभो नलागेको हो।

मुख्य दुई समस्या 

कृषिको विकास हुन नसक्नुका दुई कारण छन्। एक, हाम्रो कृषिभूमिको माटोमा अम्लिया बढ्दै गएको छ। माटोको उर्वराशक्ति बिस्तारै घट्दै  गएको छ। अम्लिया माटो भएकाले बिऊविजन उम्रिन पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। जसको कारण उत्पादनमा ह्रास आएको छ। १० मुरी धान फल्ने ठाउँमा पाँच मुरी हुँदै जान्छ। उत्पादन कम भएपछि खान–लाउनको समस्या हुन्छ। यही समस्याले युवा जनशक्ति विदेशिएको हो। 

सरकारले उत्पादन बढाउन कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै आएको छ। कृषिमा युवा परिचालन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिन्छ। कार्यक्रम घोषणाले मात्र हुँदैन। काम पनि गर्नुपर्‍यो । अर्को, युवापुस्ता हिजोको जस्तो गोरु नारेर हलो जोत्न चाहँदैन। अबको पुस्ताले  खोज्ने आधुनिक प्रविधि हो । आधुनिक कृषियन्त्रको खोजी जरुरी छ। यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। सरकारले हाते ट्याक्टर मात्रै उपलब्ध गराउने हो भने पनि धेरै मानिसको कृषिप्रति आकर्षण बढ्न सक्दछ। 

जहाँ जे उत्पादन हुन्छ, त्यसको पकेट क्षेत्र बनाएर ठूला व्यावसायिक कृषि फर्म सञ्चालन गर्न जरुरी छ। नेतृत्वमा पुग्नेहरुले विदेशमा गएर कृषि फारमको अध्ययन गरेर आउँछन्। यहाँ भाषण गर्छन् तर किसान खेतमै बालीनाली सुकाएर बस्न बाध्य छन्।

उत्पादन भएको तरकारीको बजार पाएका छैनन्। बन्दागोभीले बजारभाउ नपाएपछि किसानले खेतमै ट्याक्टरले जोतेर मल बनाएको समाचार बन्ने गरेको छ। कहिल्यै पनि कृषकले समयमा मल पाउँदैनन्। सरकार स्वयम्ले मलमा दलाली गर्नेगरेको छ। कृषकसम्म पुर्‍याउन दलालहरु खडा गरिन्छ।  

अनुदान नै विकराल समस्या 

सरकारले कृषकलाई सघाउन अनुदानसमेत वितरण गरिरहेको छ। तर, यो अनुदान अहिले राजनैतिक पार्टीका केन्द्रदेखि जिल्ला र वडा तहसम्मका नेता–कार्यकर्ताले मागीखाने भाँडो बनाएका छन्।

पार्टी कार्यकर्ताले कोही कृषकलाई अनुदान पार्न लबिङ गरेबापत ६० प्रतिशतसम्म रकम लिइरहेका छन्। अनि कृषकले कहाँ रकम लगानी गरेर काम गर्ने हो ? अनुदान धेरै त कागजपत्र मिलाएर जिल्लाबाटै गायब हुनेगरेको छ। त्यसैले यो अनुदान खारेज गर्नुको विकल्प छैन। कृषकलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने हो। उपकरणमा अनुदान दिने हो। 

सरकारले माटो उर्बर बनाउने खालको कार्यक्रम ल्याएकै छैन। नेपालको केही कृषिभूमि राम्रा रहेका छन् तर त्यहाँ नचाहिने खालका बोटविरुवा छन्। जुन काम नै लाग्दैन। त्यहाँका ती रुख काटेर फलफूल, जडिबुटी लगाउने हो भने पनि कृषि क्षेत्रले फड्को मार्नेछ। 

किसानलाई अनुदानभन्दा पनि सस्तो ब्याज दरमा सहज ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। नीतिगत तहमा बस्नेहरूको ध्यान सहकारी खोलेर कसरी अनुदान असुल्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ। कृषिमा स्पष्ट र सही कार्यक्रम नै छैन। हरेक बजेट अनेकौँ नारा लिएर आउँछ। कृषिमा धुमधामले बजेट आउँछ, के–के नै होलाजस्तो गरी कृषिमा ठूलै छलाङ् मार्न लागेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर परिणाम ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो– फुस्सा’ जस्तै हो। 

नीतिमा कृषि क्रान्ति गर्ने कुरा छन् तर बाँदरले बाली खाएर किसानलाई हैरान पारेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। बाँझो र खाली जमिनहरु प्रशस्त छन्। त्यसलाई किसानले सहज उपयोग गर्ने वातावरण कसले मिलाउने ? त्यो भूमि उपयोगमा कानुनको प्रयोग भएको खोई ? अनेकौँ कृषि परियोजनाका नाममा  वर्षैपिच्छै अबौँ रकम कृषिमा छुट्याएको हुन्छ तर वास्तविक किसान भने जहाँको त्यहीँ छन्। अध्ययन–अनुसन्धान भएको  छैन।

नेपालमै फल्ने दाल, चामल, मकै, केराउ, मासुलगायत सबै कृषिउपज आयात गछौँ। विगतमा निर्यात गर्ने सबै उत्पादन हामी आज आयात गर्छौँ। नीतिनिर्मातालाई यो लाजको विषय हुनुपर्ने हो। ब्राजिलबाट मकै आयात गर्नुपरेको छ। नेपालले अहिले कृषि उत्पादन आयात नगर्ने देश नै छैन। 

नेपालमा कृषि शिक्षाको कमी भयो। कृषिको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेकै छैन। आधुनिक खेतीकिसानी कसरी गर्ने ? प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने ? यस्ता कृषि शिक्षा कार्यक्रममा ध्यान दिन सकेको छैन।

नाम, कार्यक्रमले मात्र खेतीकिसानी हुँदैन। कृषिमा विकास पनि हुन सक्दैन। त्यसैले आधुनिक खेतीसम्बन्धी ज्ञानको पनि अत्यन्तै जरुरी छ। बाध्यताले विदेशिएको युवा जनशक्ति पछिल्लो समय नेपाल आएर कृषिमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दो छ। त्यसैले कृषिमैत्री लगानीको वातावरण मिलाउन सकिएन भने फेरि पलायन हुने छन्। 

कृषि ऋणमा ब्याज संसारकै महङ्गो

सरकारले कृषि उत्पादनलाई जोड दिने भनेको छ। कृषिमा ऋण दिन राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन समेत दिनेगरेको छ तर बैंकहरु ऋण दिँदैनन्। दिने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ। यो अप्ठेरो समान्य कृषकले सोच्न पनि सक्दैन। 

केहीले ऋण लिने गरे तापनि चर्को ब्याजदर छ। बैंकहरुले कृषकलाई १३ प्रतिशतसम्म व्याज लिने गरेका छन्। १३ प्रतिशत व्याज तिरेर कुन कृषकले लगानी गर्नसक्छ ? अनि फाइदा कमाउन सक्छ ? ऋण लिन पनि कृषिफर्म धरौटी राखेर पाइँदैन। शहरको घरघडेरी चाहिन्छ। अनि कुन कृषकले काठमाडौंमा घर किनेर बैंकमा राखी अनि कृषि उत्पादन गरिदिन सक्छ ? यो कस्तो नियम हो?

भू–उपयोग नीति नै छैन 

कृषिमा ठूला परियोजनामार्फत् विदेशी लगानी भित्र्याउनु नै पहिलो विकल्प हो। हजारौँ बिगाह जमीनमा फर्म सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्रै कृषिबाट आर्थिक उन्नति सम्भव छ। विदेशी लगानीमार्फत् प्रविधि हस्तान्तरणपछि विकासको चरण सुरु हुन्छ। 

आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को  नीति तथा कार्यक्रममा पनि जमीन चक्ला बन्दी गरी खेतीकिसानी गरिने’ उल्लेख छ। नेपालमा सरकारी जग्गा घर बनाउन प्रयोग भएको छ। दुई हजार मीटरभन्दा अग्लो भूभाग क्षेत्रमा हजारौँ बिगाह जमीन घाँसे मैदान भएर बसेका छन्। त्यो भूमिको उपयोग गर्ने नीति नै आउन सकेन। नेपालका नीति–निर्मातालाई त्यो जग्गा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नै थाहा छैन। 

नेपालको जडिबडीमा प्रशस्त सम्भावना छ। वार्षिक १२  अर्ब रुपैयाँको त जडिबुडी मात्र आयात गर्दछौँ। हाम्रो सरकारलाई भ्रम छ– जडिबुटीमा धनी छौँ। धनी भए त किन आयात गर्नुपथ्र्यो ? जडिबुटी खेतीमा पनि समस्या उही छ। कसैले व्यावसायिक जडिबुटी उत्पादन गर्न थाल्यो भने प्रहरी लगाएर फसाइन्छ।

जडिबुटी तस्करी गर्‍यो भन्ने आरोप लगाइन्छ। अनि नेपालमा कुन लगानीकर्ता आएर लगानी गर्छ ? हाम्रो देशमा कम्तीमा पाँच सय आधुनिक कृषि फर्म हुने हो भने कुनै नेपाली विदेश जानु पर्दैन। कोही पनि बेरोजगार बस्नु पर्दैन। नेपालमा कृषिउपज आयात पनि गर्नुपर्दैन। आगामी बजेट त्यसमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। 

(कुराकानीमा आधारित।)