सरकारको प्रेस नीतिः आलोचनात्मक चेत मारेर स्तुति पत्रकारिता

सरकारले संसदमा मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक दर्ता गराएपछि सिङ्गो सञ्चार क्षेत्र अहिले आन्दोलित छ। किनकि, यो विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू अलोकतान्त्रिक र प्रेसविरोधी छन्। यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए धेरे पत्रकारहरू जेल जानुपर्ने स्थिति बन्नेछ।

सञ्चार क्षेत्रको अनुगमन गर्ने प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना सञ्चारकर्मीले चाहेकै विषय हो। नेपाली पत्रकारहरूले पुरानो ढर्राको काउन्सिल खारेज गरेर नयाँ, झन् स्वायत्त र अझ प्रभावकारी काउन्सिल बन्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

तर, सरकारले सञ्चारमन्त्रीको निगाहामा चल्ने नयाँ प्रेस काउन्सिलको परिकल्पना गर्दै मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक अघि बढाएको छ। यो विधेयकमा राखिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरूले सरकारको नियतमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्। किनकि, यो विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारको मातहत ल्याएर कज्याउने अलोकतान्त्रिक बाटो रोजेको छ। 

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रेस स्वतन्त्रतालाई झन मजबुत बनाएको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चाउने अधिकार संविधानले सरकारलाई दिँदैन। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई झन् मजबुत बनाई सञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने भावना संविधानको छ। तर, सरकारले संविधानको मर्मविपरीत आलोचनात्मक प्रेसलाई अंकुश लगाउने र स्तुति पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्ने चाल चलेको छ।  

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रेस स्वतन्त्रतालाई झन मजबुत बनाएको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चाउने अधिकार संविधानले सरकारलाई दिँदैन। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई झन् मजबुत बनाई सञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने भावना संविधानको छ।

सरकारले अघि बढाएका प्रेससम्बन्धी कानुनहरु न संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुकूल छन्, न संविधानको मूल भावनाअनुरुप। प्रेसविरोधी मुलुकी फौजदारी कानुनको त्रास कायमै रहेको बेला आएको यो विधेयक झन् बढी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी छ।

यो विधेयकले काउन्सिलकै मूल मर्ममाथि पनि प्रहार गरेको छ। सञ्चारकर्मीहरूले स्वायत्त, न्यायिक र निष्पक्ष प्रेस काउन्सिल गठन हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, यो विधेयकले यस्तो काउन्सिलको परिकल्पना गरेको छ, जहाँ सरकारले आफूअनुकुल व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्नसक्छ। 

भिडियाे : मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सम्पादक, कानूनविद् र विज्ञको छलफल

यो विधेयकका मूलतः दुई विषयमा सरकारले चलखेल गरेको छ।

पहिलो– सभामुखको संयोजकत्वमा गठित स्वतन्त्र समितिले प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरू  छनोट गर्नुपर्नेमा नयाँ विधेयकले सञ्चार सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेको छ। सञ्चार मन्त्रीले प्रेस काउन्सिललाई हटाउन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ। यो विधेयक बिना संशोधन पारित भए सञ्चार मन्त्रीले काउन्सिललाई आफ्नो भर्ती केन्द्र बनाउन सक्छ। र, सञ्चार मन्त्रीप्रति वफादार काउन्सिल पदाधिारीहरूले सरकारप्रति आलोचनात्मक चेत राख्ने पत्रकारहरूलाई अनावश्यक दुःख दिन सक्छन्। 

दोस्रो– आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने तजबिजी अधिकार विधेयकले काउन्सिललाई दिएको छ।

यस्तो विधेयक बनाउँदा सरोकारवाला संघसंस्था र निकायहरुसँग कुनै परामर्श र समन्वय आवश्यक ठानिएको छैन। यसले सरकार नियन्त्रित काउन्सिलको पक्षमा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। काउन्सिल पदाधिकारीहरूलाई सरकारले चाहेको बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेर थप निरीह बनाएको छ। 
सरकार नियन्त्रित काउन्सिललाई सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई दण्ड गर्न सक्ने अधिकार असीमित रुपमा दिइएको छ। सरकार अनुकूलको काउन्सिलले प्रावधानहरुको दुरुपयोग गर्नेमा दुई मत छैन। यो उच्च आर्थिक दण्ड थेग्न नेपाली  सञ्चार क्षेत्र सक्षम छैन भन्ने कुरा प्रष्टै छ।

प्रेसको आलोचनात्मक चरित्रलाई कमजोर बनाउने र सरकारको स्तुति पत्रकारिता संस्थागत गर्ने उद्देश्यले यस्ता प्रावधानहरु राखिएकोमा शंका छैन। सरकारी प्रयास सफल भए स्वतन्त्र पत्रकारिताको अस्तित्व समाप्त हुनेछ। संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको  पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली उड्नेछ।

यस्ता नियन्त्रणमुखी कानुन सरकारले नबुझेर वा अन्जानमा ल्याएको भनेर मान्न सकिँदैन। प्रेसको आलोचनात्मक चरित्रलाई कमजोर बनाउने र सरकारको स्तुति पत्रकारिता संस्थागत गर्ने उद्देश्यले यस्ता प्रावधानहरु राखिएकोमा शंका छैन। सरकारी प्रयास सफल भए स्वतन्त्र पत्रकारिताको अस्तित्व समाप्त हुनेछ। संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको  पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली उड्नेछ। यो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत हुनेछ।  

यस्ता प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुन र संरचना बन्न नदिन पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आन्दोलन आम सञ्चारकर्मीहरुको स्वतन्त्रता रक्षाको लागि हो। साथै, जनता सत्य, सूचना र समाचारबाट सुसूचित हुन सकून् भन्नका लागि हो।

वर्तमान दुइ तिहाईको सरकारले स्वस्थ आलोचनालाई स्वीकार गर्न सक्दैन भने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सञ्चारकर्मीहरु त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। प्रेस कसैको स्तुति गानमा रमाउन सक्दैन। विगत लामो समयदेखि हाम्रा पुस्ताहरुले गरेको पटक पटकका आन्दोलन र संघर्षलाई नजरअन्दाज गरेर प्रेसमाथि नियन्त्रणको सोच हावी हुने हो भने हामी पत्रकारहरु सबै विचारलाई तपसिलमा राखेर प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने छौँ। विगतमा राजाले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न अपनाएका तिकडम र हतकण्डाहरू हाम्रो मानसपटलमा ताजै छन्। हामी प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न जोसुकैले जस्तोसुकै कदम लिए पनि त्यसको विरोध गर्नेछाँै। 

लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव हुन्