आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनीलाई ऐन मिचेर ८० वर्षसम्म पाथीभरा केबलकार चलाउने अनुमति

काठमाडौं, वैशाख १५ : पूर्वी नेपालकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिर पुग्ने केबलकार निर्माण गरी व्यापारिक रुपमा सञ्चालन गर्न एक निजी कम्पनीलाई नियम–कानून मिचेर अनुमति दिइएको फेला परेको छ।

ताप्लेजुङ जिल्लाको सुकेटार विमानस्थलबाट १२ किलोमिटर उत्तर–पूर्वमा पर्ने काफ्लेटार (ठूलो फेदी) देखि पाथीभरा मन्दिर जाने केबलकार बनाई ८० वर्षसम्म निर्बाध सञ्चालन गर्न फुङलिङ नगरपालिकाले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि.लाई अनुमति दिएको हो। 

यो केबलकार कम्पनीमा गत फागुन १५ गते पाथीभरा क्षेत्रमै हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पालगायतको लगानी छ। शेर्पाले आफ्नो केबलकार परियोजना देखाउन नै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलगायतलाई त्यहाँ लगेका थिए। मन्दिर दर्शन त केबल बहाना थियो।

प्रचलित कानून अनुसार सरकारी जग्गा ३० वर्षभन्दा बढी कुनै कम्पनीलाई लिजमा दिन पाइँदैन। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट रहेको मानिने आङछिरिङ शेर्पाको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले नियमअनुसार पाउने अवधिमा ५० वर्ष थपेर ८० वर्षसम्म केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका थिए। 

फुङलिङ नगरपालिकासँग भएको सम्झौतामा आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनीले पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार सेवा सञ्चालन गरेवापत राज्यलाई कति वर्षमा कति राजस्व तिर्ने भन्ने तोकिएकै छैन। राजस्व दर तथा अन्य शर्तमा सहमति नजुटी नै शेर्पाले आफ्नो राजनीतिक सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएको देखिन्छ। उनलाई केबलकारको लाइसेन्स दिन जोडबल गर्ने फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर छत्रपति प्याकुरेल पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीका हुन्। 

याे पनि

ताप्लेजुङ दुर्घटनाः मन्त्री सवार हेलिकप्टर किन मोडियो पाथीभरा ? मन्दिर दर्शन त बहानामात्रै !

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बन्ने हरेक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित हुनैपर्छ। स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म कुनै नियमावली वा निर्देशिकाले वैधानिक हैसियत प्राप्त गर्दैन। तर, फुङलिङ नगरपालिकाले पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाउनुअघि नै केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको देखिन्छ। 

फुङलिङ नगरपालिकाले २०७४ साउन ६ गते आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनीलाई पाथीभरामा केबलकार बनाउने अनुमति दिएको थियो। यस निर्णयको बोधार्थ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई पनि दिइएको थियो। 

तर, त्यसको १० महिनापछि अर्थात् २०७५ जेठ ६ गते मात्रै फुङलिङ नगरपालिकाले पाथीभरामा केबलकार सञ्चालन गर्ने कानूनी बाटो खोल्न यात्रु रज्जुमार्ग (केबलकार) सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। 

फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर प्याकुरेल केबलकार सञ्चालन अनमुति दिँदा सबै कानून पालना गरेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘हामीले राजपत्रमा कार्यविधि प्रकाशित गरेपछि मात्रै अनुमति दिएका हौँ, अन्य कानूनहरू पनि पालना गरेका छौँ।’ 

याे पनि

आङछिरिङको अर्बौंको उत्तराधिकारी को ?

तर, महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले उनको दाबीलाई झुटो प्रमाणित गरेको छ। यो प्रतिवेदनअनुसार फुङलिङ नगरपालिकाद्वारा स्वीकृत यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन कार्यविधि २०७५ माघ १० गतेसम्म स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएकै थिएन। जबकि, त्यसको एक वर्षअघि नै केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति भने दिइसकिएको थियो।

महालेखाको प्रतिवेदनले नियम पूरा गरेको देखाउन रज्जु मार्ग सञ्चालन अनुमति कार्यविधि पारित भएको एक सातापछि आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनीलाई निवदेन हाल्न लगाई त्यसको भोलिपल्ट निवेदन स्वीकृत गरिएको पनि देखाउँछ। 

अर्थात्, आन्तरिक मिलेमतोमा आङछिरिङ शेर्पाले केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको एक वर्षपछि मात्रै कार्यविधि बनाई र त्यसअनुसार निवेदन हाली स्वीकृत गर्ने औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो। 

सर्वोच्चमा मुद्दाकै बीच आङछिरिङलाई अनुमति 
आङछिरिङ शेर्पाले पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गर्न लामो समयदेखि कसरत गर्दै आएको थियो। 

सुरुमा केबलकारको लाइसेन्स पर्यटन मन्त्रालयद्वारा वितरण हुन्थ्यो। शेर्पाले पर्यटन मन्त्रालयबाट लाइन्सेस फुत्काउनै लागेका थिए। त्यसैबेला, केबलकारको लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार पर्यटन मन्त्रालयबाट सरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुग्यो। 

भौतिक मन्त्रालयले तीन वर्षअघि पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पाथीभरा मन्दिरमा वार्षिक १० लाख पर्यटक पुर्‍याउने सरकारी योजनाअनुरुप यो प्रक्रिया थालिएको थियो।

याे पनि

प्रभु टिभीलाई प्रतिस्पर्धाबिना फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी

आङछिरिङ शेर्पाको पाथीभरा देवी दर्शन कम्पनीबाहेक त्रिवेणी केबलकार, हिमाल दर्शन, इलाम पाथीभरा दर्शन र दिब्य दर्शन नाम गरेका अन्य केबलकार कम्पनीले पनि रीत पुर्‍याएर आवेदन दिएका थिए। तर, मन्त्रालयले आङछिरिङ शेर्पाकै कम्पनी छनौट गर्‍यो। र, कम्पनीलाई वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने बाटो खोलिदियो।

यो कम्पनीमा पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति सदस्य पुष्प बडुवाल, आङछिरिङकै दाजु लाक्पा सोनाम शेर्पा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व सञ्चालक सदस्य ईश्वरी पौडेलको पनि लगानी छ। 

तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नियम विपरीत आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी छानेको भन्दै त्रिवेणी केबलकार प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो।

यो मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो। कुन प्राकृतिक स्रोत कुन तहको सरकार मातहत रहने भन्ने अन्योल पैदा भयो। यो अन्योलकै बीच भौतिक मन्त्रालयले केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहमा हुने भन्दै संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठायो। तर, त्यस विषयमा अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै फुङलिङ नगरपालिकाले हतारमा आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनीलाई अनुमति दियो। 

यस विषयमा मेयर प्याकुरेल भन्छन्, ‘हामीलाई मुद्दा चलिरहेको जानकारी नै थिएन। आवेदन आयो, अनमति दियौं।’ 

३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाईमा रहेको पाथीभरा मन्दिरमा ठूलो फेदीदेखि झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ लागतमा केबलकार निर्माण गर्न लागिएको छ। ठूलो फेदीबाट मन्दिर पुग्न अहिले ३ घन्टाभन्दा बढी पैदलयात्रा गर्नुपर्छ।