फेवा संरक्षणमा सर्वोच्च आदेशको एक वर्ष : न अतिक्रमण रोकियो, न गैरकानूनी संरचना भत्काइयो

पोखरा, वैशाख १४ :  फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा विभिन्न तहका सरकार र सरकारी निकायका नाउँमा परमादेश जारी भएको आउँदो साता ठ्याक्कै एक वर्ष पुग्दैछ।

त्यो परमादेशले विभिन्न सरकारी निकायलाई निश्चित समयावधिभित्र निश्चित कामहरू गर्न बाध्य बनाएको थियो। तर, कसैले पनि त्यो परमादेश टेरेको देखिँदैन। 

२०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लद्वारा जारी त्यो परमादेशका मुख्य बुँदा यस्ता छन् –

पहिलो – ....यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किला कायम गर्नु गराउनू।

दोस्रो – ... फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भएको छ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानविन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गराउनेतर्फ...आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।

तेस्रो – ... तालको किनाराबाट ६५ किलोमिटरसम्मको भूभागमा...अनधिकृत रुपबाट निर्माण भएका घर, होटललगायत स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिनाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू।

तर, कुनै पनि तहका सरकार वा सरकारी निकायले यी तीनै बुँदा टेरेका छैनन्। 

पहिलो बुँदाअन्तर्गत फेवा तालको जग्गा अतिक्रमण छानविनका लागि विश्व प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित समितिले विभिन्न समयमा भएका नाफी तथा फेवातालसम्बन्धी अध्ययनहरूलाई आधार बनाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तालको चार किल्ला कायम गरिनुपर्ने हो। तर, ६ महिनाभित्रै भइसक्नुपर्ने यो आधारभूत काम परमादेश जारी भएको एक वर्ष बित्दा समेत भएको छैन। जबकि, परमादेशको पूर्ण पाठ आएकै ६ महिना भइसकेको छ।  

दोस्रो बुँदाअनुसार व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा एक वर्षभित्र तालको नाउँमा सारिनुपर्ने हो। हुन त पूर्ण पाठ आएको ६ महिनामात्रै भएको छ। तर, यी ६ महिनामा समेत अतिक्रमणमा परेको जग्गा सरकारको नाउँमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु नै गरिएको छैन। लामिछाने समितिको प्रतिवेदन अनुसार फेवा ताल पुरिएर बनेको एक हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा करिब ९५० जना व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा पारेका छन्। 

तेस्रो बुँदाको पनि हाकाहाकी उल्लंघन भएको छ। पूर्ण पाठ आएकै ६ महिना बितिसक्दा समेत ताल किनारका स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू जस्ताका त्यस्तै छन्। यी गैरकानूनी संरचना हटाउन आवश्यक प्रक्रिया थालनी नै भएको छैन। 

समय घर्कियो, भर्खर कार्यदल

कास्कीका प्रायः सबै नेताहरू हरेक चुनावमा फेवाताल जोगाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। तर, चुनाव जितेपछि सबै वाचाहरू बिर्सन्छन्। 

लाग्छ – फेवा तालको दुरावस्था देखेर नेताहरूले झार्ने गोहीको आँशु एकै ठाउँ संकलन गर्ने हो भने फेवाभन्दा ठूलो कृत्रिम ताल बन्ने थियो!

सर्वोच्च अदालतद्वारा परमादेश जारी भएपछि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले फेवाताल संरक्षणका लागि केही पहल सुरु गरेका छन्। तर, फेवा तालको अतिक्रमण र विनाश रोक्न आवश्यक महत्वूर्ण कामहरू (चार किला तोक्ने, गैरकानूनी संरचनाहरू भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पुनः सरकारको नाउँमा ल्याउन) भने कसैले गरेका छैनन्। 

गत माघ १४ गते पोखरा महानगरपालिकाको पहलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तालको माटो झिक्ने अभियान थालनी गरे। त्यसअघि माघ ९ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् वैठकले पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय ताल संरक्षण कार्यदल पनि बनाएको थियो।

लम्साल कार्यदलले ताल  संरक्षणका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाइरहेको गण्डकी प्रदेश सदस्य राजिव पहारीले काठमाडौं प्रेसलाई बताए। पोखरा महानगरपालिकाले पनि हर्पन खोलामा बाँध निर्माण थालेको मेयर मानबहादुर जिसीले बताए।

मेयर जिसीले भने, ‘ताल क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउँछौँ, ताल संरक्षणको लागि कसैसँग मोलाहिजा गर्दैनौँ ।’

मेयर जिसीले आफ्नै संयोजकत्वमा अर्को ताल संरक्षण कार्यदल बनाएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा फेवा ताल संरक्षणका लागि रु ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले पनि रु १० करोड रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम गर्नुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण कामको समय–सीमा सकिइसकेको छ। अन्य कतिपय काम गर्ने समय पनि घर्किदैछ। तर, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका बने कार्यदल बनाउने र ताल सफा गर्ने प्रक्रियागत एवं कस्मेटिक काममै अल्झिएका छन्। 

गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले चासो देखाएकाले फेता ताल संरक्षणको आशा बढे पनि चार किला तोक्ने, गैरकानूनी संरचना भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाउँमा फिर्ता ल्याउने जस्ता ठोस काम नभएसम्म विश्वास गर्न नसकिने जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुन्य पौडेल बताउँछन्। 

यसरी हुँदैछ विनाश
विक्रम सम्वत् २०१८ सालतिर फेवा ताल १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको थियो। २०६४ सालसम्म आइपुग्दा खुम्चिएर ४.२० वर्ग किलोमिटरमा सीमित भयो।

फेवाको जलाधार क्षेत्रमा करिब ३ सय किलोमिटरभन्दा बढी कच्ची मोटर बाटो खनिएको छ। सडक खन्दा जलाधार क्षेत्रको माटो कमजोर हुन्छ। तर, अहिलेसम्म भूक्षय रोक्ने ठोस प्रयत्न भएको छैन।

जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुन्य पौडेलका अनुसार फेवाताल पुरिँदै जानुको एउटा मुख्य कारण नै जलाधार क्षेत्रबाट बग्दै थुप्रिन आउने माटो हो। सर्वोच्च अदालतले गएको पुसमा चार किल्ला कायम गरी फेवाताल संरक्षण गर्न तीनै तहका सरकारलाई आदेश दिएको थियो। 

हरेक वर्ष करिब ६.७ हेक्टर फेवाताल क्षेत्र पुरिँदै गइरहेको अनुमान छ। यसको गहिराई पनि ३३ मिटरबाट घटेर १९ मिटरमा झरेको प्रा.डा.देवेन्द्रवहादुर लामिछानेले वताए। उनी भन्छन्, ‘तालको लम्बाई र चौडाई पनि ४ किलोमिटर र २ किलोमिटरबाट घट्दै गएको छ।’ 

सन् १९९८ को एक अध्ययनअनुसार, फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेको हर्पन खोलाले बर्षेनि डेढ लाख टन पाँगो माटो बगाई ल्याउँछ। हरेक वर्ष थुप्रिन आउने पाँगो माटोका कारण फेवाताल छिट्ट पुरिने खतरा रहेको लामिछानेले बताए। 

मुहानवासीको असन्तोष

फेवा तालको उपल्लो क्षेत्रमा ताल संरक्षणका लागि वृक्षारोपण, वन संरक्षण, तटबन्ध निर्माण, मुहान सरसफाई र खोला कटान नियन्त्रणजस्ता प्रयासहरू भएका छन्, तर त्यहाँका स्थानीय वासिन्दाले ताल जोगाएर कुनै प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेको माछापुच्छे विकास संघका कार्यकारी निर्देशक दिलवहादुर भट्टराईले दुखेसो पोखे।

‘ताल जोगाउन राज्य तहवाट ठोस प्रयास भएकै छैन,’ भट्टराईले भने, ‘फेवा जलाधार संरक्षण गर्ने मुहानवासीलाई राज्यले प्रोत्साहत रकम दिनुपर्छ, यसका लागि कानून समेत बनाउनु पर्छ।’ 

अर्का मुहानवासी निर्मल पौडेल भन्छन्, ‘मुहानमा बस्ने नागरिकलाई ताल जोगाउँदा के फाइदा? हामीबाट ताल संरक्षणको अपेक्षा गरिने हो भने तालबाट हुने फाइदाको केही प्रतिशत हिस्सा मुहानक्षेत्रका वासिन्दाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा खर्च हुनुपर्छ।’ 

पौडेल थप्छन्, ‘हामीलाई हाम्रो वातावरणीय सेवाको भुक्तानी चाहिन्छ।’ 

पोखरा महानगरपालिका–२३ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पराजुली भन्छन्, ‘हामी मुहानवासीले लैनो गाईलाई हरियो घाँस खुवाइरहने, अनि लैनो गाईको कल्चौडामा झुण्डिएको दूध चाहिँ ताल किनारका व्यवसायीले खाइरहने? त्यो दुध हामीले खान पाउने कि नपाउने?’