वंशजकाे नागरिकता लिन प्रशासन कार्यालयमा भीड, वितरण रोक्न सर्वोच्चको अर्को आदेश

बारा, वैशाख १३ : वंशजका आधारमा नागरिकता लिन बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वसाधारणको भीड लागेको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले भने नागरिकता वितरण रोक्न आज फेरि अर्को आदेश जारी गरेको छ।

२०६३ को नागरिकता टोलीबाट जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका अभिभावक सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो। गत चैत १९ गते गरिएको परिपत्रसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिने युवाको भीड लागेको हो।

गृहमन्त्रालयले २०६३ को टोलीबाट जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन २०७० चैत ३० गतेदेखि रोक लगाएको थियो। जसले गदौ बाराका २५ हजारभन्दा बढी युवाले नागरिकता पाएका थिएनन्। उनीहरू नागरिकता नहुँदा समस्या खेप्दै आएका थिए।

जसले गर्दा १७ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली किशोर तथा युवा उच्च शिक्षा अध्ययन तथा बैकिङ कारोबार गर्नबाट रोकिएका थिए। त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि उनीहरूलाई समस्या हुँदै आएको थियो।

गृहमन्त्रालयको परिपत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले १३ बुँदे निर्देशिका बनाएको छ। जसमा वडा कार्यालयको सिफारिस, नाता प्रमाणित घर जग्गाको सिफारिसलगायत कागजपत्र ल्याउनु पर्ने उल्लेख छ। ति सबै कागजपत्र पेश गरेपछि पनि कर्मचारीले कयौं दिन झुलाउने गरेको करैयामाई गाऊँपालिका–१ मधुवनका रमुद हजराले बताए। कयौं दिनदेखि नागरिकता लिनेहरू सदरमुकामै बस्दै आएका छन्।

दरबन्दी अनुसार, कर्मचारी नहुँदा छिटो काम गर्न समस्या भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी कार्कीले बताए। पाँच वर्षपछि एकै पटक नागरिकता दिँदा चाप बढेको उनको भनाइ छ।

त्यतिबेला २०४६ चैत मसान्त अघि नेपालमा जन्मेको आधारमा नागरिकता दिने अन्तिम व्यवस्थाअनुसार, नागरिकता वितरण गरिएको थियो। त्यतिबेला नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ को व्यवस्था वमोजिम जन्मको अधारमा नागरिकता ऐन २०६३, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ बमोजिम नै गृह मन्त्रालयको आदेशमा २०६३ मा नागरिकता वितरण गर्न गाउँगाउँमा टोली खटाएको थियो।

तत्कालनी सात दलको निर्णयका आधारमा गाउँमा नागरिकता विरतण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यतिबेला बारामा ११ हजारभन्दा बढी गैर नागरिकले नागरिकता पाएको खुलेको थियो। अहिले वंशजनका आधारमा नागरिकता दिँदा तिनका सन्तालने पनि नागरिकता पाउने हुन कि भन्ने डरले कडाइ गरेको बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीको भनाइ छ।

सरकारको परित्रपअनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिनेको भीड लागिरहेका बेला सवोच्च अदालतले भने शुक्रबार अर्को अन्तरिम आदेश दिँदै नागरिकता वितरणमा रोक लगाएको छ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको हो। यस अघि पनि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा तत्काललाई रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले गृहमन्त्रालयको परिपत्र अनुसार, नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोक्न आदेश दिएको थियो। जसअनुसार, अहिले नागरिकता वितरण भइरहेको थियो।

आज भने अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल नागरिकता वितरण नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै फेरि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका अभिभावकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य रोकिने भएको छ।