यसरी ठडिँदैछन् भूकम्पले भत्काएका गोरखाका घर

गोरखा, वैशाख १२ : २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका–६ ज्यामिरस्वाँराकी ३५ वर्षीया सानुमाया विकको घर तहसनहस पार्‍यो। त्यसपछि पनि लगातार परकम्पन आइरहे।

चिराचिरा भएका घरमा बस्न जोखिम नै थियो। त्यसमाथि बारम्बार पराकम्पन आइरहँदा तर्साइ रह्यो। श्रीमान, सासुससुरा र छोराहरूसँगै सानुमाया टहरोमा बस्न थालिन्। पाँच महिना टहरोमा बसेपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने किस्ताबन्दीको रकम गाउँमा आउन थाल्यो।  

असोज महिना, एकातिर चाडले छोप्दै थियो, अर्कातिर टहरोको बास। यही बेला पुनर्निर्माणका लागि पाएको पहिलो किस्ताको रकम लिएर उनका श्रीमान् भागे। ५० हजार रुपैयाँ लगेर गएका उनका श्रीमानले अर्को बिहे गरे।

सानुमायाको काँधमा दुई छोरा, सासुससुरासहित पाँच जनाको गुजारा चलाउने जिम्मेवारी आइलाग्यो। पैसा लगेर श्रीमान भागेपछि सानुमायाले जग हाल्न पाइनन्। घरको जग नहालेपछि दोस्रो किस्ता पाइनन्। त्यसको असर तीन वर्षसम्म रह्यो, र टहरामै बास बस्नु पर्‍यो। वर्षातको झरी र हिउँदको कठ्यांग्रिने जाडो छल्दै दिन बितिरहेका थिए। २०७५ मा स्थानीय निकायको चुनाव भयो।

चुनावपछि शहीद लखन गाउँपालिकाले भूकम्पपीडितका लागि घुम्ती कोष स्थापना गरेपछि सानुमायालाई टहराको बासबाट पार पाउने आश जाग्यो। वडाको घुम्ती कोषबाट उनले एक लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग पाइन्। थोरै रकममा ठेकेदारले सानुमायाको घरको जग त बसाइदिए तर, उचित सल्लाह–सुझावको अभावले सामान्य मापदण्ड पनि पूरा गरेन। भूकम्प प्रतिरोधी घरको मापदण्ड पूरा नहुँदा फेरि दोस्रो किस्ता पाइनन्।

उनको यही अप्ठ्यारो फुकाइदियो, नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजनाले। परियोजनाका ईन्जिनियरको टोलीले सरकारको मापदण्डसँग मेल खाने घर बनाउन प्राविधिक सल्लाह मात्रै दिएनन्, घरको नक्सा निःशुल्क बनाउनेदेखि जनशक्तिको समेत व्यवस्था गरिदिए। त्यतिमात्र नभएर परियोजनाका कर्मचारीले तीन दिनसम्म श्रमदान गरे।

अहिले सानुमायाको घर निर्माणको काम तीव्र रुपमा अघि बढेको छ। ‘बल्ल घर बन्न सुरू भयो, त्रिपालको बासबाट मुक्त हुने भइयो,’ सानुमायाले खुसी व्यक्त गरिन्।

भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास परियोजना (यूएनडिपी) गर्दै आएको छ। सानुमायाजस्तै अत्यन्त जोखिममा रहेका सर्वसाधारणले कोषको रकम उपयोग गरी घर बनाउन सकुन् भन्ने परियोजनाको उद्देश्य रहेको ईन्जिनियर नरेश निडालले बताए।

सानुमाया उदाहरण मात्रै हुन्। सरकारको लाभग्राही सूचीमा परेर पनि विभिन्न कारण थुप्रै भूकम्पपीडितले घर बनाउन सकेका थिएनन्। धेरैले सरकारले दिएको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेका थिए।

दशैंको समयमा पाएको रकम धेरैले चाड मनाउन खर्च गरे, कसैले पारिवारिक आवश्यकता पूरा गरे। सुरूवातको किस्ता मासिएपछि सरकारले दोस्रो किस्ता दिएन। ऋण खोज्न पनि सकेनन्।

सानुमायालाई जस्तै थुप्रै भूकम्पपीडित घर कसरी बनाउने भन्ने अन्योल थिए। तीन वर्षसम्म उनीहरू अस्थायी टहरामा बसे। धेरैको नयाँ घर बनाउने आश मरिसकेको थियो। विकल्पमा गोरखाको आरुघाट गाउँपालिकाले नयाँ योजना अघि सार्‍यो। गाउँपालिकाले एउटा कार्यविधि नै बनाएर छुट्टै घुम्ती कोषको व्यवस्था गर्‍यो। जसअन्तर्गत हरेक वडाका लागि एक लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

त्यसपछि अति संकटायुक्त समुदायको पहिचान गर्ने काम भयो। जसमा विपन्न, दलित, एकल महिला, अशक्त वृद्धवृद्धाको सूची बनाइयो।

उनीहरूलाई निर्ब्याजी ऋण दिन थालियो। जग निर्माणको काम सकेर दोस्रो किस्ता आएको तीन दिनभित्र उक्त रकम अर्को पीडितले पाउने गरी व्यवस्था मिलाइयो।

आरुघाटको सफलता देखेर गोरखाको शहीद लखन र अजिरकोट गाउँपालिकाले पनि कोष सञ्चालन गर्न थालेका छन्। ‘घुम्तीकोष कार्यक्रम गोरखा जिल्लामा सफलतापूर्वक लागू भइरहेको छ,’ शहीद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापामगरले भने, ‘यसले धेरैको जीवनमा खुसी ल्याएको छ।’

तीन लाखमै भूकम्प प्रतिरोधी घर

शहीद लखन गाउँपालिका–६ खगीका गणेश विकले सरकारको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ बुझे लगत्तै घर बनाउन जग खने। उनी आफैं पनि घर बनाउने काम गर्ने भएकाले जग निर्माणसम्म उनलाई खासै समस्या भएन। तर, सरकारले दिएको तीन लाखमा घर निर्माण गर्न सम्भव थिएन।

रकमको अभावमा उनले डीपीसी गरेर पनि घर निमार्णको काम अघि बढाउन सकेनन्। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनी रोजगारीको लागि विदेश गए।

त्यहाँ पनि उनले खासै राम्रो कमाइ गर्न सकेनन्। केही महिनाअघि मात्र उनी पुनः गाउँ फर्के। तर, सरकारले दिएको पैसा मासिएकाले नयाँ घर बनाउने आशा मरिसकेको थियो।

गोरखा सिर्डीका ३४ वर्षीया विमला लामिछानेको घर पनि २०७२ को भूकम्पले बस्नै नमिल्ने गरी तहसनहस भएको थियो। त्यतिबेला उनका श्रीमान विदेशमै थिए। भूकम्पलगत्तै श्रीमान् गाउँ फर्के। तर, उनको मानसिक सन्तुलन बिग्रियो।

आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। त्यसैले उनी दुई नाबालक छोरा र एउटी छोरी लिएर माइतीघर पुगिन्। गरिबी अनि अशिक्षाले गर्दा लाभग्राही सूचीमा परे पनि सरकारको झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न सकिनन्। यस्तो बेला गणेश र विमलाका लागि ठूलो सहयोग बनेको छ-गाउँमै सञ्चालन भइरहेको नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजना।

परियोजनाका सहजकर्ता तथा ईन्जिनियरले उनीहरूका विषयमा वडामार्फत जानकारी पाएर घर निमार्णमा सहयोग गरिरहेका छन्। आवास निर्माण सहजकर्ताहरूले घर बनाउनका लागि आवश्यक सस्तो प्रविधिका बारेमा सुझाएका छन्।

त्यसका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्नेदेखि आर्थिक र प्राविधक सहयोग समेत गरिरहेका छन्। अहिले गणेश र विमला दुवैले परियोजनाले सुझाएको सस्तो तारजाली प्रविधिको घर बनाइरहेका छन्।

स्थानीय प्रविधिबाटै बलिया घर

तारजाली प्रविधिबाट घर बनाउन गाउँ–ठाउँमै पाइने ढुङ्गा–माटोको प्रयोग हुन्छ। ढुङ्गा माटोबाट गारो लगाएर बीच–बीचमा डेढ फिटको फरकमा फलामको जाली राखेर तारले बाँधिन्छ।

भित्र–बाहिर तीन फिटको फरकमा तारले ठाडो र क्रस गरेर बाँधिन्छ। यसरी तारजालीले बाँधेर घर बनाउँदा भूकम्पले भत्काउने जोखिम धेरै कम हुने ईन्जिनियर नरेश निडाल बताउँछन्।

‘तारजाली प्रविधिमा रड, सिमेन्ट, इँटा, बालुवा केही पनि प्रयोग गरिँदैन। गाउँघरमै उपलब्ध माटो अनि ढुङ्गाको प्रयोग गरिने हुँदा खर्च पनि निकै कम लाग्छ,’ परियोजनाका सब-ईन्जिनियर शंकर खड्काले भने, ‘यसले पुरानो घरबाट निस्केका सामग्रीको पनि सदुपयोग हुन्छ। यसरी बनाइएका घरहरू वातावरणमैत्री र परम्परागत शैलीका पनि हुन्छन्।’

तारजालीका लागि आवश्यक करिब ५३ लाख बराबरको सामग्री नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजनाले उपलब्ध गराएको छ। यसबाट अति संकटायुक्त सूचीमा रहेका नागरिकलाई मात्र सहयोग गरिन्छ।

कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक राम सापकोटाका अनुसार संकटायुक्त एक सय दुई घरधुरीलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने लक्ष्य छ। अहिलेसम्म २५ घर तारजाली प्रविधिबाट बन्दैछन् भने १६ वटा घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।

घर निर्माणमा सहयोग गर्न परियोजनाले गोरखा र पालुङटार नगरपालिकाको कार्यालयमा ईन्जिनियरको टोली सम्मिलित स्टुडियो नै बनाएको छ। टोलीले त्यस क्षेत्रमा रहेका सबैजसोको घर निर्माणको लागि चाहिने सुझाव सल्लाह दिएर सहजीकरण गर्नुका साथै घरको नक्सासमेत निःशुल्क बनाइदिन्छ।

सरकारले उपलब्ध गराउने रकम प्राप्त गर्न आवश्यक कागजी प्रक्रिया मिलाउन समेत सहयोग गर्दै आएको छ। धेरैले नगरपालिकाको कार्यालयमा नै आएर सहयोग लिने गरेका छन्। नगरपालिकाको कार्यालयसम्म आउन नसक्ने बृद्धबृद्धा, अपांगता भएका तथा एकल महिलालगायत जोखिमपूर्ण समुदायलाई उनीहरूको गाउँमै प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको परियोजनाले जनाएको छ।

गोरखा, पालुङटार नगरपालिका, सिरानचोक, गण्डकी, शहीद लखन, धार्चे, आरुवास र अजिरकोट गाउँपालिकाका ४२ वडामा पुनर्निर्माण परियोजना लागू भएको छ।

यी ठाउँमा अहिले आवास निर्माणका प्राविधिक र ईन्जिनियर खटेर घर छिटो बनाउन स्थानीयलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। गोरखा जिल्लामा मात्र भूकम्पका कारण करिब ७० हजार घर निर्माण गनुपर्ने तथ्यांक छ। तीमध्ये परियोजनाले २६ हजार ९ सय घर निर्माण गर्न सहयोग गरिरहेको छ।