कुशकुमार जोशीसहित एक दर्जन छानबिनको दायरामा, जनताको पैसा दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष

काठमाडौं, बैशाख ८ : नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको नाममा मकवानपुरका सर्वसाधारणबाट करोडौं रुपैयाँ उठाई घोटाला गरेको विषयमा कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीसहित पदाधिकारीमाथि छानबिन भइरहेको छ। 

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संयुक्त रुपमा छानबिनलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन लागेको स्रोतले काठमाडौं प्रेसलाई बतायो।  काठमाडौं प्रेसले यस विषयमा श्रृंखलावद्ध रुपमा समाचारहरू प्रकाशित गर्दै आएको छ। हेर्नुहाेस् :

भाग १

काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङ मार्ग बनेन, सर्वसाधारणको करोडौं डुब्यो

भाग २

जनताकाे पैसामा हिरोइनको हिमाल आरोहणदेखि विदेश भ्रमणसम्म 

भाग ३

चुनावी ‘स्टन्ट’ देखाउन लगिएको एक्साभेटर डेढ वर्षदेखि खोलामा 

यस विषयमा धेरैअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। तर, अख्तियारले छानबिन गर्ने चासो देखाएको थिएन। नविन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएर आएपछि भने अख्तियारले यस विषयमा चासो देखाएको स्रोतले जानकारी दियो।

‘काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङ मार्ग मात्र होइन, जनताको रकम फसेका अन्य सबै मुद्दालाई अख्तियारले अहिले प्राथमिकता दिइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

कम्पनीले काठमाडौंबाट कुलेखानी हुँदै एक घण्टामै हेटाैँडा पुगिने सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने भन्दै ८ वर्षअघि मकवानपुरवासीको रु २३ करोडसहित २६ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो। तर, २०७५ सालमै सम्पन्न हुने भनिएको सुरुङ मार्ग अझैसम्म सुरु भएको छैन।

सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकम भने विदेश भ्रमण, हिरोइनलाई सगरमाथा चढ्न प्रायोजन र अन्य प्रशासनिक काममा खर्च भइसकेको छ। बाँकी लगानी पनि जुटेको छैन।

वि.स. २०६९, वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वाधार कम्पनी खडा गरेर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो। २०७१ सालदेखि निर्माण सुरु गरेर २०७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा मकवानपुरको भिमफेदी, इन्द्रसरोवर र हेटौँडाका स्थानीयबाट करोडौँ रुपैयाँ सेयरको नाममा उठाइएको थियो।

भिडियाे रिपाेर्ट

५८ किलोमिटर लामो र ३ वटा सुरुङ भएको चार लेनको एक्सप्रेस वे बनाउन रु ३४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर अहिले पूर्वाधार कम्पनीले रु ७० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने जनाउँदै आएको छ। 

सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि मकवानपुरवासीले रु १० हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई बुझाएका थिए। जनताबाट करोडौं रुपैयाँ उठाएको पूर्वाधार कम्पनीको भने कामै सुरु नगरी म्याद सकिएको छ।

पूर्वाधार कम्पनीले काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङ मार्गको नाउँमा जनतालाई ठगेको भन्दै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले केही समयअघि अब प्रदेश सरकार आफैंले यो परियोजना सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय पूर्वाधार कम्पनीका पदाधिकारीहरू सकिएको म्याद थपी माग्न मुख्य मन्त्री पौडेलदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म पुगेका छन्।

यस कम्पनीमा केही समयअघि मात्रै गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट अध्यक्ष भएका थिए। उनले पनि रु ९ करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ यस कम्पनीमा हालेका छन्। 

कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने रु ३० लाख मात्रै हालेका छन्। निर्माण व्यवसायी तथा तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका विक्रम पाण्डे र निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले दश–दश लाख रुपैयाँ हालेका छन्। त्यस्तै व्यवसायी प्रदीपजंग पान्डे र सकुन्तलाल हिराचनको पनि १०–१० लाख रुपैयाँ लगानी छ। यसबाहेक १० लाख रुपैयाँ अन्य सञ्चालक र अरु सबै रकम सर्वसाधारण जनताको हो। 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार पूर्वाधार कम्पनीको कुल सेयरधनी संख्या १ सय ५९ छ। तर, कम्पनीले १७ सय ७७ जनाबाट रकम उठाएको छ।

‘कुल शेयरधनी १ सय ५९ जनादेखि बाहेक अन्यसँग रकम उठाउन नेपाल सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । नियमविपरीत जनताबाट उठाइएको रकम नियमविपरीत नै खर्च गरिएकोले आयोजना निर्माणको चरणमै नपुगेको छानबिनको निष्कर्ष छ। 

‘कुशकुमार जोशी सहित तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई छानबिनको दायारामा ल्याइएको छ,’ सम्पति सुद्धिकरण विभाग स्रोतले भन्यो। 

अख्तियारले निजी क्षेत्रमा सोझै हात हाल्न नमिल्ने भएकोले यो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको जिम्मा लगाइएको स्रोतले बताएको छ। अख्तिारले हेर्न मिल्ने विषयहरू अख्तियार आफैंले हेरिरहेको र बाँकी विषयमा भने सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले छानबिन गरेको स्रोतले बतायो। 

कम्पनीले सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकम फजुल खर्च गरेर सिध्याएको निश्ष्कर्ष छानबिनको रहेको स्रोतको दाबी छ। 

‘जनताको पैसा उठाएर हिमाल आरोहणदेखि परिवारसहित विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो। कम्पनीले रु ३६ करोड उठाएर दुई वर्षमै रु ३० करोड रुपैयाँ खर्च देखाएको थियो । तर कम्पनीको नियमावलीमा संकलित रकमको व्याजले मात्रै कार्यालय सञ्चालन तथा भ्रमण गर्ने व्यवस्था रहेको थियो।