पोर्न र पब्जी : प्रतिबन्ध होइन, नियमन

पोर्नमाथि प्रतिबन्ध लगाएको ६ महिनापछि सरकारले पब्जीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउँदैछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरेनट सेवा प्रदायकहरूलाई पब्जी बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । पब्जी प्रतिबन्धित हुँदा अभिभावकहरू प्रशन्न देखिन्छन् । कतिले अब टिकटक पनि बन्द गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

तर, पब्जी प्रतिबन्ध सरकारको अविवेकी, अव्यवहारिक र असङ्गत कदम हो । यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन हो । लोकतन्त्रविरोधी कदम हो । र, हो– सर्वसत्तावादको पूर्वाभास।

सरकारले आखिर किन पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदैछ ? बालबालिकाको पढाइ बिग्रियो भनेर ? बालबालिका हिंस्रक भए भनेर ? पब्जी खेल्ने बालबालिका वास्तविक दुनियाँमा पनि मान्छे मार्दै हिँड्न थाल्छन् भनेर ? मैले बुझ्न सकिनँ।

मैले कतै पढेँ– पब्जीले बालबालिकाको मति बिगार्छ, तिनलाई हिंस्रक बनाउँछ भनेर सरकार यो गेम बन्द गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । तर, सरकारलाई कुन मनोवैज्ञानिकले यस्तो ज्ञान दियो ? जुन मनोवैज्ञानिकसँग सल्लाह गरेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो, म उसलाई सोध्न चाहन्छु– तिमीले यस विषयमा कहिले, कहाँ र कोसँग अनुसन्धान गर्‍यौँ ? के हो तिम्रो ठोस निष्कर्ष?

पब्जी बालबालिकाका लागि हानिकारक हुन्छ भन्ने तर्क अविश्वसनीय छैन । तर, के पब्जी वयस्क वा वृद्धका लागि पनि हानिकारक हुन्छ त ? हुन्छ भने कसरी हुन्छ ? कुन मनोवैज्ञानिकले यस विषयमा कहाँ अनुसन्धान गर्‍यो?

म एक वयस्क हुँ । अहिले ४२ वर्षको भएँ । मैले पनि पब्जी खेल्न नपाउने ? बालबालिकाका लागि पब्जी हानिकारक हुन्छ भन्दैमा हामीजस्ता वयस्कलाई पनि यो गेम खेल्न नदिने ? म र मजस्ता वयस्कलाई पब्जी खेल्न नदिइने हो भने सरकारले सप्रमाण भन्न सक्नुपर्छ– यो गेम बालबालिकाका लागि मात्रै होइन, वयस्कका लागि पनि घातक छ।

गेमिङ त मनोरञ्जनको एउटा स्रोत हो, ट्रेकिङ जस्तै । कसैलाई ट्रेकिङमा आनन्द आउँला, कसैलाई गेमिङमा । गेम गेल्नु भनेको ट्रेकिङ जानु जस्तै हो । लुम्बिनी वा सौराहा घुम्न गए जस्तै हो । यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय पनि हो।

बालबालिकाका लागि पब्जी घातक हुँदो रहेछ भने तिनलाई यो गेमबाट टाढै राख्न सक्नु पर्‍यो । अमेरिकाले १६ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई पब्जी खेल्न दिन्न । नेपालमा त्यस्तै नियम बनाउन सकिन्छ । १६ को सट्टा १७ वा १८ लाई पब्जी खेल्न पाउने न्यूनतम उमेर तोक्न सकिन्छ।

गेमिङ त मनोरञ्जनको एउटा स्रोत हो, ट्रेकिङ जस्तै । कसैलाई ट्रेकिङमा आनन्द आउँला, कसैलाई गेमिङमा । गेम गेल्नु भनेको ट्रेकिङ जानु जस्तै हो । लुम्बिनी वा सौराहा घुम्न गए जस्तै हो । यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय पनि हो।

न्यूनतम उमेर नपुगेका बालबालिकाले पब्जी खेले भन्दैमा यो गेम नै बन्द गर्नु विवेकी कदम हुन सक्तैन। म आफैं पनि कुनै बेला मोबाइल गेमको लतमा थिएँ। दैनिक १६ घण्टासम्म निरन्तर गेम खेल्थेँ। तर मैले आफूलाई सम्हालेँ। मजस्तै अरुले पनि आफूलाई सम्हाल्न सक्छन् । बालबालिकाले आफूलाई सम्हाल्न नसक्लान् । तिनलाई अभिभावकले मद्दत गर्ने हो । यो लालनपालनसँग जोडिएको विषय हो।

गेम एडिक्सनकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ फेसबुकको पनि एडिक्सन छ । धेरै मानिसहरू घण्टौं फेसबुककै संसारमा हराइरहेका हुन्छन् । अब के फेसबुक पनि बन्द गरिदिने ? कतिपयले फेसबुकमा फेक न्यूज राख्छन् । अब फेक न्यूज राख्नेलाई कारबाही गर्ने कि फेसबुक नै बन्द गरिदिने?

केही महिनाअघि केही पोर्न वेबसाइटहरू बन्द गर्दा सरकारको तर्क थियो– पोर्नले बलात्कार बढाउँछ । पोर्नमाथि प्रतिबन्ध लगाएको ६ महिना बितिसक्यो । के अचेल बलात्कारका घटनाहरू हुँदैनन् त ? पोर्न हेर्नेहरू बलात्कारी बन्ने भए पोर्नले कानूनी मान्यता पाएको अमेरिकाजस्ता देशमा त प्रायः सबै बलात्कारी बन्थे होलान्।

पोर्न हेर्नेले बलात्कार गर्छ वा पब्जी गेममा मान्छे मार्नेले वास्तविक दुनियाँमा पनि मान्छे मार्छ भन्नु तर्क होइन, कुतर्क हो । हामी फिल्म हेर्छौं, जहाँ हत्याका दृश्यहरू पनि देखाइन्छन् । फिल्ममा हुने हत्या देखेर हामी पनि हत्या गर्न उद्दत हुन्छौँ त?

पोर्न वा पब्जीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु प्राविधिक रुपमै पनि सम्भव छैन । नेपालमा पोर्नमाथि प्रतिबन्ध छ । तर, के यहाँ पोर्न हेर्नै सकिँदैन त ? पोर्न हेर्न चाहनेले अनेक उपाय लाउँछन् । केही उपाय भेटेनन् भने आफैंले पोर्न बनाउँलान्।

श्रीमान र श्रीमतीले बन्द कोठाभित्र आपसी समझदारीमा आफ्नै यौन क्रियाकलापको भिडियो खिच्न पाउँदैनन् त ? पाउनुपर्छ । त्यो भिडियो सार्वजनिक गर्नु पो हुँदैन । सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक स्थानमा बसेर हेर्नु पो हुँदैन । बन्द कोठाभित्र यो नगर, त्यो नगर भन्न सकिन्छ ? दिमागमा यस्तो नसोच, त्यस्तो नसोच भन्न सकिन्छ?

इन्टरेनट हाम्रो शत्रु होइन, सहयात्री हो । इन्टरनेटले सिर्जनशीलता बढाउँछ । व्यवसायमा मद्दत पुर्‍याउँछ । लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्छ । इन्टरनेटसँग डराउनुभन्दा इन्टरनेटलाई उपयोग गर्नुपर्‍यो।

केही महिना अघि केही पोर्न वेबसाइटहरू बन्द गर्दा सरकारको तर्क थियो– पोर्नले बलात्कार बढाउँछ । पोर्नमाथि प्रतिबन्ध लगाएको ६ महिना बितिसक्यो । के अचेल बलात्कारका घटनाहरू हुँदैनन् त? पोर्न हेर्नेहरू बलात्कारी बन्ने भए पोर्नले कानूनी मान्यता पाएको अमेरिकाजस्ता देशमा त प्रायः सबै बलात्कारी बन्थे होलान्।

जसरी आगो आफैंमा खतरनाक होइन, इन्टरनेट पनि आफैंमा नराम्रो होइन । आगोलाई छोयो भने पोल्छ । छुँदा पोल्छ भनेर आगोलाई नै प्रतिबन्ध लगाइदिने?  

प्रतिबन्ध समाधान होइन । पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा नियमन गर्नुपर्छ । जेलाई पनि प्रतिबन्ध लाउनु सर्वसत्तावादको पूर्वसंकेत हो । पञ्चायतले यही गर्‍यो । राजा ज्ञानेन्द्रले यही गरे । एकपछि अर्को गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लाउँदै जाने हो भने हाम्रो आधारभूत मौलिक हक नै खतरामा पर्छ।

इन्टरेनट गेमको कुलत नयाँ युगको नयाँ समस्या हो । यो नयाँ समस्याको समाधानको उपाय पनि नयाँ ढङ्गले नै खोजिनुपर्छ । डण्ठे तालले हुँदैन।

माथि भनिए झैं, १६ वा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पब्जी खेल्न दिनुहुँदैन । त्योभन्दा कम उमेरकाले खेल्यो भने कारबाही गर्ने बाटो बनाउनुपर्छ।

कतिपयले पब्जी कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कर तिर्दैन भन्ने तर्क पनि गरेका छन् । सरकारले हरेक कुरामा करमा लिन जरुरी छैन । पब्जी वा मोबाइल गेम खेल्दा जनता खुशी हुन्छन् । जनता खुशी भए देश खुशी हुन्छ । खुशी जनताले अर्थतन्त्रमा झन् मेहनत गर्छन् । जेमा पनि कर उठाउने दोहनकारी चरित्र राज्यले देखाउनु हुँदैन।

पहिले मानिसका आवश्यकता गास, बास र कपासमात्रै थिए । अहिले इन्टरनेट पनि मानिसको आधारभूत आवश्यकता भइसक्यो । इन्टरनेटले लोकतन्त्रको संवर्द्धनमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ । आफ्नो गाउँमा स्थानीय सरकारले आफ्नो दुःखेसो सुनेन भने कहाँ जाने ? कोसँग गुनासो पोख्ने ? सरकारले गुनासो सुनेन भने पनि इन्टरनेटमार्फत आफ्नो गुनासो सार्वजनिक गर्न त सकिन्छ नि ! पहिले गाउँमै आवाज निमोठिन्थ्यो । अहिले इन्टरनेटमार्फत् आफ्नो आवाजलाई दुनियाँसामु पुर्‍याउन सकिन्छ।

आज पब्जी बन्द गर्ने सरकारले भोलि अर्को थोक बन्द गर्ला । पर्सि हाम्रो बोली नै बन्द गर्ला । सरकार आफैंले बन्द गर्न सकेन भने पशुपति शर्माको गीतलाई झैं अरु उपाय प्रयोग गरेर बन्द गर्ला । यस्तो निषेधको मानसिकता सामाजिक न्यायका लागि प्रतिकूल हुन्छ।

पब्जी प्रतिबन्ध हुँदा खुशी हुनेहरूलाई मेरो प्रश्न– रक्सीमा चाहिँ प्रतिबन्ध नलाउने ? चुरोटमा चाहिँ प्रतिबन्ध नलाउने?

न्युजिल्यान्डमा हालै एक आतंककारीले आफूले गरेको नरसंहारलाई फेसबुकमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण गरे । त्यो घटनालाई लिएर न्युजिल्यान्ड सरकारले फेसबुकमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको भए के हुन्थ्यो ? त्यहाँ जसले फेसबुकलाई राम्रो काममा प्रयोग गरिरहेका थिए, उनीहरू पनि फेसबुकको फाइदा लिनबाट बञ्चित हुने थिए । नियमन गर्न नसक्नु र जेलाई पनि प्रतिबन्ध लाउनु सर्वासत्तावादी मानसिकता हो।

आज पब्जी बन्द गर्ने सरकारले भोलि अर्को थोक बन्द गर्ला । पर्सि हाम्रो बोली नै बन्द गर्ला । सरकार आफैंले बन्द गर्न सकेन भने पशुपति शर्माको गीतलाई झैं अरु उपाय प्रयोग गरेर बन्द गर्ला । यस्तो निषेधको मानसिकता सामाजिक न्यायका लागि प्रतिकूल हुन्छ।

दुनियाँमा मनोरञ्जनका लागि नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग भनेको ‘आगो’ जस्तो हो । आगोलाई राम्ररी नियमन गरे पेटभरि मिठो तातो खान पाइन्छ, उर्जा मिल्छ, मोटरदेखि दुनियाँ चल्छ यसको सदुपयोगमा । तर आगोले जलाउँछ भनेर यसबाट डराई यसलाई बन्दै गर्न तर्फ लाग्यो भने के हुन्छ- तपाईं आफै अनुमान लगाउनुहोस्।

अहिले भइरहेको इन्टरनेट क्रान्तिलाई पनि नीति निर्माताहरूले त्यसैगरी बुझ्नुपर्छ । प्रविधिदेखि त्रसित भएर बन्द गर्ने संस्कारले विस्तारै निषेधको संस्कारलाई संस्थागत गर्छ । जसले गर्दा बिस्तारै हाम्रो मौलिक हकहरु  कुल्चिइन्छन्, ‘सर्वसाधारणको हित’को नाममा।

सरकारले प्रविधिलाई बन्द गर्नु भनेको चिनी धेरै खायो भन्दैमा चिनीलाई बन्द गरे सरह हो । कम उमेरका बच्चाहरूलाई पब्जी खेल्न लाउनेलाई दण्ड दिनु पर्‍यो, नियमन गर्नु पर्‍यो ।पब्जी खेल्न पाउने युवालाई पनि निषेध गरिदिने ?  यो त चिनीले डायबेटिजका बिरामीलाई खराब गर्छ भनेर बजारमा चिनी नै बन्द गर्ने जस्तो भएन र?

बुद्धले सिकाएको मध्यमार्गको निहितार्थ हो– सन्तुलन, समन्वयद्वारा समाधानका बाटाहरू पहल्याउनु। हामीले पनि समाजमा परिवारदेखि स्कुलमा यही सिद्धान्त सिकायौँ– ‘जे गर, सन्तुलित हिसाबले गर, अति नगर ।’ यही विचारलाई हाम्रा बालबच्चामा पुर्‍याउन सक्ने शिक्षा नीति सरकारले ल्याउनु पर्ने देख्छु। सन्तुलन जहिले पनि निषेधभन्दा उचित समाधान हो, जसले जीत–जीतको संस्कार ल्याउँछ।

यसरी प्रविधिलाई निषेध गर्ने नीतिले केहीका जीतका लागि बाँकीले हार्नुपर्ने पद्दति संस्थागत गरेको हुन्छ । त्यसैले सरकारले जीत–जीतको वातावरण बनाउन प्रविधि विज्ञ र मनोविज्ञानका विज्ञहरूको सरसल्लाहमा ‘नियमन र सन्तुलनको नीति’ ल्याई शिक्षाद्वारा प्रविधिको सदुपयोग गराउने संस्कार नयाँ पुस्तामा जगाउने चेष्ठा गर्नु पर्ने देखिन्छ।

विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष थापा सूचना प्रविधि विज्ञ पनि हुन्।