प्रभु टिभीलाई प्रतिस्पर्धाबिना फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी

काठमाडौं, चैत २८ : ताररहित टिभी सेवाको मात्रै लाइसेन्स पाएको प्रभु समूहलाई बिना प्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा फ्रिक्वेन्सी सेवा दिने तयारी भइरहेको छ। नियमतः प्रतिस्पर्धा नगराई फ्रिक्वेन्सी दिन नमिल्ने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली २०५२ नै संशोधन गर्न लागेको छ। आज बिहीबार मात्रै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ।

नेपालमै पहिलोपटक डिजिटल टेरेस्टिरियल टेलिभिजन (डीटीटी) प्रविधि भित्र्याएको प्रभु समूहले फ्रिक्वेन्सी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको पनि काम गर्ने अनुमति माग्दै दुई महिनाअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएको थियो। 

प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था छ। तर, प्रभु समूहलाई फ्रिक्वेन्सी सेवा नै दिलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।

सञ्चार मन्त्रालयले गत फागुन ७ गते सहसचिव वीरेन्द्र कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा यससम्बन्धी पाँच सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो। समितिले नियमावलीबमोजिम प्रभु समूहलाई मात्रै फ्रिक्वेन्सी दिन नमिल्ने राय पेश गरेपछि दुई तिहाइको बलमा नियमावली नै संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो। 

‘नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आयो, त्यसपछि रातारात नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेर आजै कानून मन्त्रालय पठाइएको छ,’ मन्त्रायल स्रोतले बिहीबार काठमाडौं प्रेसलाई बतायो।

स्रोतका अनुसार, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आफैंले प्राधिकरण र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई कुनै पनि हालतमा प्रभु समूहलाई फ्रिक्वेन्सी दिलाउन दबाब दिँदै आएका छन्। 

प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी सन्दिप अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको काम गर्ने अनुमतिका लागि प्रभु समूहले आवेदन दिएको बताए। ‘इन्टरनेट सेवा दिन मिल्छ, तर विना प्रतिस्प्रर्धा फ्रिक्वेन्सी दिन अहिलेको नियमावलीले मिल्दैन,’ अधिकारीले भने। 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पनि सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत मात्रै फ्रिक्वेन्सी दिने व्यवस्था छ। तर, हालसम्म कसैलाई पनि फ्रिक्वेन्सी बाँडिएको छैन। नेपालमा हाल एक दर्जनभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु छन्। 

बिना प्रतिस्प्रर्धा कौडीको भाउमा फ्रिक्वेन्सी सेवा 

प्रभु समूहले एक करोड रुपैयाँमा ताररहित टिभी सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स पाएको थियो। तर पछिल्लो समय प्रशारण नियमावलीमा हुँदै नभएको व्यवस्था थपेर उसलाई बिना प्रतिस्पर्धा इन्टरनेटसहित फ्रिक्वेन्सी सुविधा दिने अन्तिम तयारीमा प्राधिकरण र मन्त्रालय छन्।

‘मन्त्रालयको दबाबमा सिधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको छ, जसमा बिना प्रतिस्पर्धा प्रभुलाई फ्रिक्वेन्सी दिन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो। 

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच प्रतिस्प्रर्धा गराई ‘फ्रिक्वेन्सी’ दिने हो भने राज्यले ७० करोडभन्दा बढी लाभ पाउने छ, तर केही रकममै प्रभु टिभीलाई फ्रिक्वेन्सी दिन खोजिएको देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। 

मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली २०५२, इन्टरनेट सेवा सञ्चालन ऐन २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ विपरीत प्रभुलाई फ्रिक्वेन्सी सेवा दिन लागेको हो। 

फ्रिक्वेन्सी लिएर मलेसियन कम्पनीलाई बिक्री गर्ने खेल

प्रभु समूहले इन्टरनेट सेवासहित फ्रिक्वेन्सी लिएपछि मलेसियन कम्पनीलाई बिक्री गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको तथ्य समेत फेला परेको छ । प्रभुले फ्रिक्वेन्सी लिएपछि मलेसियन कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने गरी प्रक्रिया समानान्तर रुपमा अघि बढाएको समेत पाइएको छ ।  

सात वर्षदेखि आईएसपीको फ्रिक्वेन्सी अड्कियो 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) का लागि छुट्याइएको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्ने प्रक्रिया सात वर्षदेखि अघि बढेको छैन।आधार मूल्य कम भएको भन्दै लामो समयदेखि आईएसपीका लागि फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल नगरेको प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई मूल्य वृद्धिको प्रस्ताव समेत गरेको थियो। 

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले २ हजार ३ सय ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी आईएसपीलाई दिने व्यवस्था गरेको छ।फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार २ हजार ३ सय ब्यान्डमा उपलब्ध १ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये ३०–३० मेगाहर्जका तीन प्याकेज बनाई लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्नुपर्छ। तीनवटा प्याकेजमध्ये एउटा नेपाल टेलिकमलाई र अर्को एउटा प्याकेज आईएसपीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै तेस्रो प्याकेज भने टेलिकमबाहेकको अर्को टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई दिने नीतिमा उल्लेख छ।