लगानी बोर्ड : हुँदा के, नहुँदा के र झन् बलियो बनाउँदा के ? 

सरकारले लगानी सम्मेलनअघि नै ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक – २०७५’ पास गरी ऐन बनाउने हतारो देखाएको छ । यो हतारो जरुरी पनि छ । संसदले सरकारका कतिपय हतारो बुझ्नु पनि पर्छ। 

तर, सरकारलाई जेमा हतारो छ, अदालतलाई पनि त्यसैमा हतारो लाग्ने वा सरकारलाई गर्न मन लागेका काम संसदलाई पनि गर्न मन लाग्ने हो भने हाम्रा आधारभूत प्रबन्धहरू नै खल्बलिन्छन् । कता–कता यसका संकेतहरु देखिन थालेका छन्।

यो यस्तो विधयेक हो, जसबारे संसदीय समितिभित्र लामो छलफल आवश्यक छ । यसबारे सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल जरुरी छ । निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्न सके त धेरै राम्रो हुने थियो।

यो विधेयकमा माननीयज्यूहरू आफैले लेखेकाभन्दा पनि सचिवज्यूहरूले लेखेर पठाएका संशोधन प्रस्तावहरु छन् । सचिवज्यूहरूले छलफल गर्ने, संशोधन राख्ने ठाउँ नै पाएनौँ भनेका छन् । सरकारभित्रै विधेयकबारे छलफल नभएपछि निजी क्षेत्रले छलफल गर्न कहिले पाउने ? कतै छलफल नभएपछि संसदभित्र त छलफल हुनुपर्ने हो । 

लगानी बोर्ड भएर के भयो ? 

अब कुरा आउँछ – लगानी बोर्डको । यो सरकारकै एउटा निकाय हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने हो, निजामती कर्मचारी नै जाने हो। 

मन्त्रालयहरूबाट आउनुपर्ने परिणामहरू नआएपछि त्यो भन्दा फरक ढंगले काम गर्ने गरी हामीले लगानी बोर्ड गठन गरेका हौँ । यसको छुट्टै ऐन बनायौँ । यसलाई थुप्रै अधिकारहरु समेत दियौँ । 

के लगानी बोर्डले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न सक्छ ? के निजी क्षेत्रले ‘यस्तो लगानी बोर्ड बन्दियोस् र हामी यसरी लगानी गर्दछौँ’ भनेको छ ?

तर, लगानी बोर्ड गठन भइसकेपछि भयो चाहिँ के ? लगानी बोर्ड नभएको भए के हुँदैन थियो ? लगानी बोर्ड भएको कारणले ती के के कुरा भए, जुन तत् तत् मन्त्रालयबाट हुन सकेका थिएनन् ? 

के कर्णालीदेखि पश्चिम सेतीसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि लगानी बोर्डकै कारण यहाँसम्म आएका हुन् ? पश्चिम सेतीमा उर्जा मन्त्रालयले नै सिधै सम्झौता गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत पनि नेपालमा धेरै कामहरु भएका छन् । ठूला आयोजना हेर्ने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिइएपछि उसले कुन–कुन आयोजनाको काम टुंग्यायो त ?

उर्जा समितिको सभापति हुँदा मैले लामो समय लगानी बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयसँग काम गर्ने अवसर पाएँ । तर, मन्त्रालयहरूले लगानी बोर्डलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिँदैन थिए र लगानी बोर्डसँग पनि आवश्यक क्षमता थिएन।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नयाँ प्रबन्ध गरेर लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउने भनिरहनु भएको छ । यो कुन सिकाईको आधारमा हो ? कानूनमा के–के अप्ठेरो परेकोले लगानी बोर्डले काम गर्न नसकेको हो ? त्यतातिर मेरो चासो हो। 

के लगानी बोर्डले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न सक्छ ? के निजी क्षेत्रले ‘यस्तो लगानी बोर्ड बन्दियोस् र हामी यसरी लगानी गर्दछौँ’ भनेको छ ? के ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीको नयाँ ऐन यस्तो होस् र यस्तो भएमा लगानीको वातावरण बन्छ’ भन्ने सुझाव कतैबाट आएको छ? 

सरकारले भन्नु पर्यो – विगतमा यी–यी विषयहरू छुटेका रहेछन् र अब लगानी बोर्डले यसरी काम गर्नेछ। 

जग्गा प्राप्तिको विषयमा रविन्द्र अधिकारीलाई सम्झन्छु  

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानून संशोधन गरेर, त्यसको जिम्मा वन मन्त्रालयकै एउटा निकायलाई दिएर र भारतको सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयलाई टेकेर बनमा भएको क्षति हिसाब गर्ने, त्यसको पूर्ति स्वरुप एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्ने र त्यही कोषबाट रुखहरू रोप्ने कि नरोप्ने ? 

यस विषयमा कुरा गर्दा म माननीय रवीन्द्र अधिकारीलाई सम्झन्छु । हामी दुई जनाको समितिको बैठक बसेर एउटा सानो अध्ययन गरेका थियौं। हामीले पनि भारतमा जस्तै वन विभाग वा अन्य कुनै निकायलाई आयोजनाहरूले दिएको पैसाले रुख रोप्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर छलफलसमेत चलाएका थियौँ । 

तर, जग्गा प्राप्तिको गाँठो लगानी बोर्डले फुकाउने भन्न थालियो भने झनै समस्या आउँछ । 

जलविद्युतको मापन मेगावाटबाट हुँदैन 

हाम्रो मुख्य संशोधन जलविद्युतको विषयमा छ । हामीले जलस्रोतलाई बुझ्ने भनेको मेगावाटबाट हो । त्यही कर्णालीलाई ४ हजार मेगावाटको बनाए पनि हुन्छ, ४ सय मेगावाटको बनाए पनि हुन्छ । तर, कतिमा बनाउने ? केका लागि बनाउने ? बहुउद्देश्य आयोजना बनाउने कि बनाउने भन्ने प्रश्नहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । जलविद्युतको मापन मेगावाटबाट हुँदैन। 

यसैले, दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने हो भने समस्या आउँछ । दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना त थरी थरी मोडलमा निर्माण भइरहेका छन् ।  

कुन आयोजना बनाउन कस्तो मोडालिटी ठिक हुन्छ ? कसरी बनाउन सकिने हो ? नेपाललाई कस्तो आयोजना बनाउँदा फाइदा हुने हो ? यस्ता विषयमा अध्ययनको विज्ञता विद्युत प्राधिकरण वा उर्जा मन्त्रालयमै रहेको छ । उनीहरू मात्रै भन्न सक्छन् । लगानी बोर्डले सक्दैन । 

कसैले ५ सय मेगावाट बनाउँछु र १० अर्ब लगानी गर्छु भन्यो भने विद्युत प्राधिकरणले उसलाई लाइसेन्स दिँदैन । दिन पनि  हुँदैन ।किनभने, उसले यहाँ ५ सय मेगावाटको सट्टा ५ हजार मेगावाट बनाउनुपर्छ भन्न सक्छ, यस्तो विज्ञता बोर्डसँग कसरी हुन्छ ? लाइसेन्स किनबेच भएर प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालय वाक्क भएका बेला बोर्डलाई जिम्मा दिए अर्को समस्या आउनेछ।

हुनुपर्ने के हो भने यो आयोजना बनाउँदा यस्तो फाइदा हुन्छ तर यो आयोजना नेपाल आफैले बनाउन सक्दैन र यसमा विदेशी लगानी चाहियो भनेर उर्जा मन्त्रालयले त्यसको जिम्मा दिएपछि लगानी बोर्डले लगानी जुटाउने काम गर्नुपर्छ । होइन भने पुनः समस्या आउने निश्चत छ । लगानीकर्ता कस्तो चाहिन्छ भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा उर्जा मन्त्रालय वा अन्य मन्त्रायलकै हुनुपर्दछ । 

सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि मंगलबार संघीय संसदको अर्थसमितिमा भएको छलफलमा सांसद गगन थापाद्वारा व्यक्त धारणाको सारांश