सरकार–सिके सहमतिः<br> मधेसमा पृथकतावाद झन् भड्किने खतरा

गत मार्च ८ मा सम्पूर्ण नेपालको ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसप्रति थियो । देशभर महिला दिवससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू भइरहेका थिए ।

त्यसै बेला ओली सरकारले आफैले विखण्डनवादी भन्दै आएको सीके राउतसँग भएको राजनीतिक सहमति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम राख्यो । एक बजेका लागि तय भएको त्यो कार्यक्रमको सूचना दुई घण्टाअघि मात्रै चुहाइयो ।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गृहमन्त्रीले राउतसँगको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । सहमति पत्र साटासाट भयो । त्यही सभामा प्रधानमन्त्रीले ‘सिके राउतका नाममा मधेसमा रोटी सेक्नेहरूको दिन गए’ भन्दै लामो समयदेखि शान्तिपूर्ण राजनीति गर्दै आएका दलहरुविरुद्ध विषवमन गरे ।

भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री झन् उत्साहित हुँदै तराइको रौतहट पुगे, र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई तर्साउने भाषामा उपदेश दिए ।

सरकार र सिके राउतबीच जसरी राजनीतिक सहमतिको घोषणा भयो र त्यसपछि जे–जस्ता गतिविधि भए, त्यसले केही उठ्न नपर्ने प्रश्नहरू उठेका छन् ।

पहिलो – विभिन्न विद्रोही समूहहरूसँग वार्ताका लागि सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठित सरकारी समितिको सरकार–सिके राउत राजनीतिक सहमतिको घोषणा समारोहमा कुनै भूमिका देखिएन । के त्यो समितिले राउतसँगको सम्झौतामा केही भूमिका निर्वाह गरेको थियो ? थियो भने त्यस कार्यक्रमको आकर्षणका रुपमा जसरी राउतलाई ल्याइयो, त्यसैगरी पाण्डे र उनको नेतृत्वमा रहेको समितिका सदस्यहरूलाई पनि ल्याइनु पथ्र्यो । जस नपाउने हो भने यो समितिले भविष्यमा किन जोखिम मोलेर काम गर्ला ?

दोश्रो – यति तामझाम र तयारीका साथ गरिएको समारोहको आकर्षण त्यो व्यक्ति थियो, जो अघिल्लो दिनमात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा घरौटीमा छुटेका थिए । राउत छुटेपश्चात मात्र त्यो कार्यक्रमको तयारी सुरु भएको मान्न सक्ने परिस्थिति देखीएन । सरकारले भनेको छैन – सिके राउत जेलमै रहेको भए पनि त्यो कार्यक्रम हुन्थ्यो, तर अर्कै मोडालिटीमा । यसले पनि सरकारलाई राउत कमसेकम कार्यक्रमअघि नै छुट्छन् भन्ने आभास थियो भन्न सकिन्छ । यसले अहिलेको न्यायालय सरकारको प्रभावबाट मुक्त छैन भन्ने तर्क गर्नेहरुका लागि राम्रै खुराक दिएको छ । यस्ता तर्क राख्नेहरूमध्ये कतिपयले अहिलेका प्रधानन्यायाधीसको नियुक्ति अनुमोदन हुँदाका वखत संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका सत्तारुढ दलका प्रभावशाली सदस्य सांसदले प्रयोग गरेको ‘नत्र’को भाषा सम्झाइरहेका पाइन्छन् । 

तेश्रो – के के न गरेको जस्तो चर्चा गर्न खाजेको सरकारले नै यो सम्झौतालाई कुनै अमूक दलहरुबीच भएको सम्झौता जस्तो रुप दिन खोज्नु, अर्थात यसमा मुख्य दलहरुको पनि साथ लिने प्रयास नगर्नु । राज्य भनेको विपक्षी सहित सबैको हो र राज्य कोषवाट रकम खर्चिएर गरिने काममा सरकारले सम्भव भएसम्म सवैको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीलन असर गर्ने यस्ता सम्झौताहरूमा त राष्ट्रिय सहमति नै आवश्यक हुन्छ । पर्दाभित्र भएका गृहकार्य नै पारदर्दी रुपमा हुनुपथ्र्यो र त्यसमा सबैको सहभागिता जुट्नु पथ्र्यो भन्न खोजिएको होइन । त्यस चरणमा पारदर्शिता त्यति सम्भव नहोला, तर सबै तयारी पश्चात हुन गइरहेको सम्झौतामा मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि साक्षी राख्नुपर्ने हो । तर सरकारको पूर्ण संलग्नतामा भएको यो सम्झौताबारे प्रतिपक्ष त के, आफ्नै दलमा समेत सहमति नखोजेको देखिनुले सरकारको नियतिमा शंका गर्ने स्थान सरकारले नै उपलब्ध गराइदिएको छ ।

चौथो – प्रधानमन्त्रीले मधेसवादी दलहरूलाई समारोहस्थलबाटै दिन खोजेको सन्देश । मधेसवादी दलहरुको समर्थनलाई देखाएर आफूले दुइतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको वताउदै आइरहेका प्रधानमन्त्रीले ती दलले समर्थन फिर्ता लिएको ७२ घण्टा नबित्दै ‘राउतका नाममा रोटी सेक्नेहरु’ भन्दै तिनीहरुविरुद्ध खनिँदा ‘खोलो तर्यो, लौरो विस्र्यो’ भन्ने उखान चरितार्थ भयो । नेपाल देशभित्रकै मधेसको कुरा गरेर जनताको भोट माग्ने दलहरुले चै रोटी सेकेको देख्ने अनि पृथकतावादी पर्चा, प्याम्प्लेटसहितको तयारी गर्ने राउतलाई आफ्नै दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सरह साहसिक देख्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे पनि विभिन्न कोणवाट प्रश्न उठ्नु र उठाइनु आफैमा अस्वभाविक देखिन्न ।   

यी यावत प्रश्नका बीच भएको राउत–सरकार सहमतिको भावी असरका बारेमा भविष्यवाणी गर्न केही समय अवश्य कुर्नु पर्छ ।  खासगरी राउतको संगठनको आकार कत्रो थियो, अर्थात तराई मधेसमा स्वतन्त्र मधेस भन्नेहरु राउतको संगठनमा आबद्धहरु मात्र थिए कि राउतले त्यो मागलाई समात्न सकेका कारण उनीहरुले राउतलाई समर्थन गरेका मात्र थिए भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । आइतवारको जनकपुरको प्रदर्शनलाई हेरेर कतिपयले सिके राउत मूलधारमा आए पनि त्यहाँका युवाले त्यो स्वतन्त्र मधेसको माग त्याग्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । एघार बुँदामध्ये दोश्रो बुँदामा प्रयुक्त जनअभिमत भन्ने शब्दलाई लिएर एकातिर सरकार आफ्नै दलभित्र, संसदमा र वाहिर सडकमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रयास गरिरहेका वेला स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका कार्यकर्ताहरु अबको निकास जनमत संग्रह भएको र सरकारसँगको सहमतिमा गठवन्धनले बाजी मारेको प्रचार गर्नमा व्यस्त देखिएका छन् ।

यस सहमतिले अर्को खतरनाक बाटो खोलेको छ । त्यो हो – अब स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र त्यस्तै अन्य पृथकतावादी समूहहरूले मधेसका युवालाई खुलेआम संगठित गर्ने अवसर । सहमतिमा एउटा वाक्यांश छ

यस सहमतिले अर्को खतरनाक बाटो खोलेको छ । त्यो हो – अब स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र त्यस्तै अन्य पृथकतावादी समूहहरूले मधेसका युवालाई खुलेआम संगठित गर्ने अवसर । सहमतिमा एउटा वाक्यांश छ – ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले बाँडेका किताब, प्रचार सामग्री र झण्डालाई भविष्यमा कारबाहीको विषय नबनाउने ।’ यसको निहितार्थ हो – कमसेकम केही समयकै लागि भए पनि मधेसी युवालाई परिचालित हुने अवसर प्राप्त भएको छ । र, यो अवसरको सदुपयोग राउतले मात्र गर्लान् भन्ने सोच्नु आफैमा एक भूल हुनेछ । अन्य पृथकतावादी समूहहरूले पनि यो अवसरको उपयोग गर्दै मधेसी युवालाई संगठित गर्ने र अलग मधेसको अभियान चलाउनेछन् । अब सरकारले राउतलाई झन् बढी महत्व दियो, यस्ता पृथकतावादी नारा लगाउने समूहहरू झन् बढ्नेछन् । उनका गतिविधिमा हस्तक्षेप गरे सरकारले सहमति पालना गरेन भनेर मधेसी जनतालाई अरु भड्काउने अस्त्र पनि सरकार आफैले यस सहमतिमार्फत पृथकतावादी समूहहरूलाई उपलब्ध गराएको छ ।

सन् २००७ मा एउटा माओवादी दलसँग शान्ति सम्झोता गरेको दुई वर्ष पछि सन् २००९ मा त्यस्ता सशस्त्र समूहको संख्या एकबाट १०९ भन्दा बढी पुगेको राम्रो जानकारी राखेका तत्कालिन गृहमन्त्री भीम रावलसम्मको अनुभवलाई पनि सहमतीका बुँदालाई अन्तिम रुप दिने क्रममा स्थान दिएका भए सायद नराम्रो हुने थिएन कि?      

यो सहमतीको पालनाका सन्दर्भमा राउत स्वयंलाई सुरक्षा प्रदान गर्न स्थानिय तहमा भुमिका निर्वाह गर्नपर्ने जिम्मा अब मधेसवादी दलको पनि हो । जहाँ सिके राउतका गतिविधि छन्, त्यहाँको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा त २ नंम्बर प्रदेशको हो भन्ने पनि हेक्का नराखी जसरी प्रधानमन्त्रीले यो सहमतीका नाममा मधेसवादीदलहरु र उनीहरुले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार विरुद्ध खनिने प्रयास गरे, त्यससँगै यो सहमति राष्ट्रिय प्रकृतीको नभई नेकपाको एउटा गुटले आफ्नो स्वार्थमा यसलाई प्रयोग गर्ने एक अर्को प्रयासमात्र रहेको आभाष दिलाएकोे छ ।