कुन वर्गको समृद्धि ?

समृद्धि र सुशासन जस्ता अवधारणा वर्ग सापेक्ष हुन्छन् । तर, अहिले नेपालमा समृद्धिलाई विचार र मूल्य निरपेक्ष अवधारणाको रुपमा बुझ्न र बुझाउन खोजिँदैछ । 

अहिले नै पनि एउटा वर्गले त समृद्धि र सुशासनको अनुभव गरिरहेकै  छ ।  यो वर्गलाई सबैजसो सेवा–सुविधाहरू सजिलै प्राप्त हुन्छन् । 

वर्तमान सरकारले समृद्धिको सपना बाँडेको छ । तर, यो समृद्धि कसका लागि हो ? यो स्पष्ट भएपछि मात्रै समृद्धि हासिल गर्न के कस्ता क्रियाकलाप भएका छन् वा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ।

मार्क्सवादी दर्शनले भन्ने समाजवाद उन्मुख समृद्धि यस्तो वर्ग निरपेक्ष समृद्धि हुँदै होइन । नेपालको संविधानले पनि सायद वर्ग निरपेक्ष संमृद्धिको कल्पना गरेको होइन । हरेक नागरिकलाई समान रुपले हेर्नुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म हो । त्यो भनेको अहिले विद्यमान वर्गीय व्यवस्थाको परिवर्तन हो । यसर्थ, समृद्धिको बहसमा वर्ग र सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । निरपेक्ष समृद्धिको नाराले यो बहसलाई कमजोर बनाउँछ । 

समाजवादी समृद्धिका मार्ग 
अहिलेको सरकारले पनि वर्ग वा सिद्धान्त सापेक्ष समृद्धिको कुरा गरिरहेको देखिँदैन । तर, यस विषयमा यो सरकारलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । किनकि, यसअघिका सरकारहरूले पनि समृद्धिलाई यसरी नै परिभाषित गरेका थिए । 

हाम्रो जस्तो उत्पादकत्व कम भएको अर्थतन्त्रमा आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गको समेत हित हुने समृद्धि हासिल गर्न गाह्रै छ । समाजवाद सापेक्ष समृद्धिका दुई मुख्य पूर्वशर्त छन् –उत्पादन वृद्धि र यसको न्यायोचित वितरण ।

नेपालमा पूँजीवादको राम्रो विकास भइसकेको भए त्यसमार्फत समाजवादमा जान सायद सहज हुन्थ्यो । तर, हाम्रो जस्तो उत्पादकत्व र उत्पादनका स्रोत एवं माध्यम  दुबै कमजोर भएको मुलुकमा पूँजीवाद हुँदै समाजवाद पुग्न गाह्रो छ ।  

पूँजी वृद्धिका विकल्प 
पूँजीवादी बाटोबाट समाजवादमा जाने हो भने उत्पादन सकेसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पूँजीलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्ने हुन्छ, पूँजीपतिहरूलाई बढी महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा राज्यको वर्ग पक्षधरता पूँजीपतितिर देखिन जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा सरकारमा भएको शक्ति मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी हो । कम्युनिष्ट पार्टीले आर्थिक स्तर कमजोर भएकाहरूको पक्षमा लड्ने वाचा गरेको हुन्छ ।

उत्पादन कमजोर हुँदा समाजवाद लागु गर्न गाह्रो हुन्छ ।  एकैचोटि पूँजीपति र सर्वहारालाई खुशी पार्न असम्भवप्रायः हुन्छ । यूरोपमा उत्पादनका माध्यम बलिया भएकाले उत्पादकहरूसँग कर लिएर कामदार वर्गमाझ त्यसको न्यायोचित वितरण गरिन्छ । त्यहाँ पूँजीपतिहरूलाई उद्योगधन्दा स्थापना गर्न राम्रो वातावरण दिई दुवै वर्गलाई खुशी राख्ने प्रयास धेरै हदसम्म सफल देखिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा त्यसो गर्न असम्भव नै नभए पनि असाध्यै कठिन छ ।  एउटा वर्गलाई खुशी पार्न खोज्दा अर्को वर्गले केही न केही गुमाउँछ नै ।

सार्वजनिक क्षेत्र वा सहकारी मार्फत लाभको समाजवादी वितरण गर्ने हो भने पनि त्यहाँ काम गर्नेहरूलाई पर्याप्त सेवासुविधा दिनुपर्छ । नाफा घट्यो वा घाटा भइरह्यो भने त्यहाँ राज्यले पुनः लगानी गरिरहन सक्ने अवस्था हुँदैन । यो पूँजी र न्यायबीचको अन्तरविरोध हो । जति नै सक्षम सरकारलाई पनि यो सैद्धान्तिक संकट पार गर्न गाह्रो हुन्छ । 

राजनीतिक नेतृत्वसँग निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र न्यायोचित वितरणलाई सँगसँगै अघि लिएर जान सक्ने चेतना, क्षमता र सीप छ भने बेग्लै कुरा हो । अहिलेकै अवस्थामा यसो गर्नु असाध्यै कठीन छ । यसका लागि राज्यले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी र सरकारले लगानी गर्ने क्षेत्र र त्यसभित्र लगानीको आकार निर्धारण गर्न सक्छ । यो सजिलो काम भने होइन । 

उदाहरणका लागि राज्यले कस्तो नीति बनाउन सक्छ भने ठूलाठूला होटलमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने र औषधि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा सरकारले । यस्तो नीति स्पष्ट रुपमा बनाउन सक्ने हो भने सम्बन्धित क्षेत्रमा कसले र कति लगानी गर्न पाउँछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।  अहिले, यस्तो स्पष्टता छैन । 

जहाँ चाँडै नाफा हुने सुनिश्चित हुन्छ, निजी क्षेत्र र पूँजीपति वर्गले त्यहीँ लगानी गर्छन् । अहिले निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य र शिक्षामा अत्यधिक लगानी गरेको छ  । किनकि, त्यहाँ थोरै लगानीमा छिटो नाफा करिब करिब  सुनिश्चित जस्तै छ । निजी क्षेत्रलाई असीमित लगानी गर्न दिने हो भने समाजवादी समृद्धि सम्भव हुँदैन । उदाहरणका लागि नेपालका १० जना पूँजीपतिको सम्पत्ति अरु सबैको बराबर भयो भने त्यसलाई समाजवादी समृद्धि भन्न मिल्दैन । यस्तो प्रकारको आर्थिक वृद्धिले समानता ल्याउँदैन, झन् उल्टै असमानतातिर लैजान्छ । 

अहिले केही नेताहरुले निजी, सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रलाई सँगै लैजान सकिन्छ भनेका छन् । तर माथि व्याख्या गरिएका कारणहरुले यो ठूलो चुनौति हो । एउटा क्षेत्रलाई महत्व दिँदा अर्को मर्कामा पर्ने सम्भावना जहिले पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि ठूलो लगानीसहितको निजी क्षेत्रलाई कृषिमा लगानी गर्न दिँदा कृषिमा सानो सहकारी सञ्चालन गर्ने र निर्वाहमुखी कृषि अँगाल्ने किसानहरुको हितमा धक्का पुग्छ नै  ।

समृद्धि बहसमा गैर आर्थिक पक्ष

समृद्धि बहसमा अरु केही पक्ष पनि विचार गरिनुपर्छ ।  जस्तो, आर्थिक वृद्धिले पर्यावरणमा पार्ने असर ख्याल राख्नै पर्छ । पर्यावरणलाई बिगारेर आर्थिक उन्नति हुन सक्छ, तर त्यसलाई समृद्धि भन्ने कि नभन्ने ? मौसम परिवर्तन अथवा पृथ्वीको तापमानमा अस्वाभाविक वृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ)को विषयमा गम्भीर हुनै पर्छ । 

समृद्धिलाई आर्थिक आँकडाका भरमा मात्रै मापन गर्न पनि हुँदैन । समृद्धिलाई प्रतिव्यक्ति आय वा उपभोग क्षमताजस्ता आर्थिक सूचकांकका आधारमा मात्रै मापन गर्नु अर्को गल्ती हुन्छ । पूँजीवादी अर्थशास्त्रीहरु पनि यस्तो तर्कमा सहमत देखिन्छन् । यसका केही कारण छन् । पहिलो – यी सूचकांक नाप्ने प्रक्रिया नै गलत हुन सक्छन् । दोस्रो – यसले मानिसहरुको जीवनको गुणस्तर स्पष्टसँग नदेखाउन सक्छ । 

उदाहरणका लागि, कार किनेर चढ्दा त्यसले कार चढ्नेको मात्र होइन, उत्पादन गर्ने, बेच्ने, मर्मत गर्ने सबैको आम्दानी बढाइरहेको हुन्छ । साइकल चढ्दा त्यस्तो नहोला । तर साइकल चढेर हिंड्नेका जीवनको गुणस्तर राम्रो हुनसक्छ । आर्थिक सूचकांक राम्रो देखिए पनि जीवनको गुणस्तर नराम्रो भइरहेको पनि हुनसक्छ । 

आर्थिक विकासको मोडलले तद्नुरुप स‌ँस्कृति निर्धारण गर्छ । कार चढ्ने संस्कार बढी भएका मुलुकमा मानिस आत्मकेन्द्रित हुँदै जाने र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने ठाउँमा मानिसको सामाजिकीकरण बढी हुने देखिएको छ । त्यसैले कतिपय मुलुकहरुमा सार्वजनिक यातायातलाई प्रवद्र्धन गरिन्छ । 

उत्पादन र वितरणमा सन्तुलन र स्वामित्व 
उत्पादन र वितरणको प्रक्रियालाई छुट्याएर हेर्नु हुँदैन । पहिला उत्पादन बढाएपछि मात्र वितरण प्रभावकारी बनाउन लाग्छौँ भनेर हुँदैन । उत्पादनको प्रक्रियामा नै पछि परेका वर्गको सहभागिता, स्वामित्व र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समाजवादको मुलभूत बाटो नै यही हुन सक्छ । यो प्रक्रिया सजिलो भने छैन । नत्र, उत्पादनको प्रक्रियामा पछि परेको वर्ग सँधै पछि नै परिरहने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालले कृषि क्षेत्रमा यस्तो प्रयोग गर्न सक्छ, तर यसमा प्रयास भएको देखिँदैन । 

कृषिबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने हो भने यसबाट हुने मुनाफा अन्य क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । तर यसतर्फ सोचिएको देखिंदैन । अहिले त उल्टै, कृषि पेशा नाफामुलक बनाउन नसकेपछि विदेश जाने प्रचलन देखिएको छ । 

समाजवादमा जान  वा समाजवाद उन्मुख हुन उत्पादन र वितरणको त्यस्तो सन्तुलन मिलेको हुनुपर्छ । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन र त्यसतर्फ तयारी भएको पनि देखिंदैन । समाजवादमा जाने भनेको क्रान्ति गर्ने हो, फड्को मार्ने हो । यसमा विस्तारै जाने, आफ से आफ हुने भन्ने हुँदैन । अहिले विद्यमान उत्पादन र वितरण प्रणालीबाट समाजवादमा जान सकिंदैन । अहिलेको उत्पादन र स्वामित्वको सम्बन्ध क्रान्तिकारी ढंगले परिवर्तन गर्न सरकार लागेको छैन । यो सबैले अनुभव गर्न सक्ने कुरा हो । 

आर्थिक रुपमा कमजोर मानिसहरुको आर्थिक अवस्था र जीवनस्तर उकास्ने दुइटा तरिका हुन सक्छन् । पहिलो, पूँजीवादी बाटोमा गएर कर असुली उच्च बनाउने र सँगसँगै काम गर्ने वर्गको आम्दानी बढाइदिने । कामदार वर्गको जीवनस्तर सुध्रिँदा कतिपयले त्यसलाई समाजवाद पनि भन्लान् । यसलाई पूँजीवाद भित्रको कल्याणकारी बाटो पनि भन्न सकिन्छ ।  दोस्रो बाटो, उत्पादनका साधनमा  काम गर्ने वर्गको स्वामित्व जोडिदिने हो, यो प्रभावकारी समाजवादी बाटो हो । अहिले त्यस्तो भइरहेको देखिंदैन । 

ठूला परियोजना र समृद्धि
अहिलेको सरकारले रेलमार्ग बनाउने, पानी जहाज ल्याउने जस्ता कुराहरू पनि गरिरहेको छ । आलोचकहरुले यी प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने विषय होइनन् भनेका छन् । यस्ता विकास परियोजनाहरुको पनि निरपेक्ष मुल्यांकन हुन सक्तैन । रेल, पानीजहाज आएर नेपाली जनताको आर्थिक स्तर सुधारिने हो कि होइन, सुधारिने भयो भने कुन वर्गको हो भनेर हेर्नुपर्छ । रेल वा पानीजहाजले तल्लो तहका जनताको आर्थिक अवस्था सुधार गर्छन् भने त्यो ठीक छ, नत्र त्यसलाई कसरी राम्रो भन्ने ? 

भारतमा अंग्रेजहरुले ठूलो रेल सञ्जाल बनाए तर त्यसले भारतलाई उल्टै गरिब बनाएको विश्लेषण शशी थरुर जस्ता विद्वानहरुले गरेका छन् । प्रतिफल नहेरी र प्रतिफल पाउने वर्ग पहिचान नगरी विकास परियोजनाले समृद्धि ल्याउँछन् ल्याउँदैनन्, तोकेर भन्न सकिँदैन । 

समाजवादी समृद्धिका लागि चुनौति 
नेपालको अर्थतन्त्रलाई तल्लो तहको वर्गलाई फाइदा पुर्‍याउने समाजवादी तरिकाले विकास गर्ने उपाय खोज्नु पूर्व यहाँ समाजवादी मार्ग अपनाउन सम्भव छ कि छैन मनन गर्नु आवश्यक छ । नेपालका दुबै छिमेकमा बलियो पूँजीवाद छ । चीन कम्युुनिष्ट मुलुक भनिएको  भए पनि व्यवहारिक रुपमा त्यहाँ पुँजीवाद नै छ । आधारभूत रुपमा त्यहाँको आर्थिक वृद्धि पूँजीवादी प्रणालीबाटै भएको हो । यसलाई चीनले खुला रुपमै स्वीकार गरेको छ, कसैलाई  ढाँटेको छैन । चीनले समाजवादी प्रक्रियामा जान धेरै नै फड्को मार्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो परिवेशमा नेपालजस्तो सानो मुलुकले  समाजवादी मार्ग अवलम्बन गर्न गाह्रो छ । 

क्युबा, बोलिभिया र भेनेजुएला जस्ता मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवादलाई चुनौती दिँंदै समाजवादी बाटो अवलम्बन गरे । यस्तो अवस्थामा पूर्णरुपमा समाजवादी बाटोमा जान गाह्रो भए पनि केही क्षेत्रहरुमा समाजवादी अर्थतन्त्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । समाजवादी मार्ग अवलम्बन गर्न खोज्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय अवरोध आउने गरेको देखिएको छ । कु कै प्रयास समेत हुने गरेका छन् । भेनेजुएला त्यसको एउटा उदाहरण हो । भेनेजुएलाले  सन् १९९९ पछि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा  हासिल गरेको सफलता प्रशंसयोग्य थियो । अहिले केही समस्या आएको भए पनि प्रचार गरिएको जस्तो कमजोर देश र समाज भेनेजुएला होइन । 

अहिलेको विश्व पूँजीवादी अर्थतन्त्रको यात्रा नबुझिकन समाजवादको यात्रा तय गर्नु गाह्रो छ । समाजवादमा जाने क्रममा केही क्षेत्रहरुमा राष्ट्रियकरणमात्रै गर्न खोज्ने हो भने पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै पूँजीवाद त्यसको विरोधमा आउँछन् । जस्तो नेपालको सन्दर्भमा सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोज्ने हो भने पनि ठुलो अवरोध आउने छ । यो नबुझीकन समाजवादतर्फ जाने भनेर मात्र हुँदैन । 

शास्त्रीय रुपमा माक्सवादी दृष्टिकोणबाट त एउटा देशमा मात्रै समाजवाद आउन सक्तैन । सोभियत संघले एउटा राष्ट्रमा समाजवाद प्रयोग गर्ने भन्यो र ७० वर्षमा त्यस्तो शासन चलायो पनि । 

पूँजीवादसँग संघर्ष गर्दै आंशिक रुपमा समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्न सकिन्छ । कतिपय पूँजीवादी भनिएका मुलुकले पनि समाजवादी कार्यक्रम लागु गरेका छन् । छिमेकी भारतकै कतिपय राज्यमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले धेरै सुविधा दिएको छ । सिंगापुरलाई पूँजीवादी राष्ट्रको राम्रो उदाहरणको रुपमा लिइन्छ, तर त्यहाँको आर्थिक विकासमा राजकीय तागत (राज्यको भूमिका) कति छ भनेर कमैलाई मात्रै थाहा छ । 

पूँजीवादका कारण समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्न सक्दै सकिंदैन भनेको होइन । पूँजीवादलाई सुक्ष्म रुपमा नबुझी समाजवाद लागु गर्न गाह्रो हुन्छ । समाजवाद लागु गर्ने क्रममा पूँजीवाद कहाँ अवरोध बनेर आइपुग्छ भन्ने अनुमान गर्न पनि पुँजीवादको बारेमा सुक्ष्म रुपमा बुझ्नु आवश्यक छ । चीन जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रमा पूँजीवादी राष्ट्रहरुले हस्तक्षेप गरिहाल्न सक्दैनन्, तर साना र कमजोर मुलुकमा उनीहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ।

(मार्क्सवादी विचारक प्रसाईसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)