‘के आशा कोइराला, प्रचण्ड कामरेड नै मुछिनुहुन्छ’

काठमाडौं, फागुन १२ : “मुछ्ने नै हो भने आशा कोइराला मात्रै किन, प्रचण्ड कामरेड नै मुछिनुहुन्छ,” उक्त भनाइ हरित कृषि सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोमलचन्द्र बरालको हो । बागबजारस्थित इच्छुमती तरकारी बजारको विवादबारे सोध्दा बरालले यस्तो जवाफ दिए । 

इच्छुमती तरकारी बजारको विवाद झण्डै दुई दशक पुरानो हो । भुसको आगोजस्तै सुषुप्त यो विवाद पछिल्लो एक वर्षदेखि भने उत्कर्षमा छ । 

बजार बसेको जग्गा समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वको हो । करिब डेढ वर्षअघि आशा कोइराला समाज कल्याणमन्त्री भएको बेला सरकारले उक्त जग्गा सहकारी संस्थालाई २५ वर्षका लागि ‘लिज’ मा दिएको हो । 

तत्कालीन माओवादीकेन्द्रका केन्द्रीय सदस्य बरालले बागवजारस्थित इच्छुमती तरकारी बजारलाई दिने पहल माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनबाटै सुरु भएको बताए । 

तत्कालीन मन्त्री कोइरालाको ‘विशेष रुचि’ मा उक्त जग्गा दिएको आरोप छ । नेकपा केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी पूर्वमन्त्री कोइरालाले काठमाडौं प्रेस सँग भनिन्, ‘लामो समयदेखिको विवाद अन्त्यका लागि मैले निर्णय लिएकी हुँ । तत्कालीन परिस्थितिमा त्यो निर्णय उत्तम थियो ।’

विवाद काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको करिब आठ रोपनी जग्गाको हो । समाज कल्याण परिषद्को उक्त जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकाको साविक वडा नम्बर ३१ मा छ । कित्ता नम्बर ८९६ को सात रोपनी १५ आना तीन पैसा जग्गा सहकारीलाई २५ वर्षका लागि दिइएपछि विवाद बाहिर आएको हो । मन्त्रालयको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्थाविपरीत रहेको समाज कल्याण परिषद्कै एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

साविक माओवादीकेन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका बरालले इच्छुमती तरकारी बजारलाई दिने पहल माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनबाटै सुरु भएको बताउँछन् । बरालले भने, ‘महाधिवेशनमा कृषिक्रान्तिको कुरा हुँदा मैले त्यहाँ टुकुचा तरकारीबजारको कुरा पनि गरेको थिएँ । त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा निवेदन हाल्यौँ । त्यसपछि कांग्रेससँगको सरकारमा साझेदार हुँदा माओवादीकी आशा कोइराला समाजकल्याण मन्त्री हुनुभो । उहाँमार्फत् त्यो निर्णय गरायौँ । यसमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको समेत रुचि थियो ।’

किन लुकाइयो प्रतिवेदन ?

समाज कल्याण परिषद्मा लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको थियो । पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा अनियमितता तथा विवाद छानबिनका लागि समिति बन्यो । पाँच सदस्यीय उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकाल्यो– २५ वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता गलत छ । 

उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “२०७४ असोज ५ गते परिषद्ले गरेको निर्णयले बोलपत्रको अभ्यासको कुनै उल्लेखन नगरी हरित कृषि संस्थालाई भाडा दिने निर्णय गरेको पाइयो । .....निर्णय गर्दा के कारण र आधारबाट संस्थालाई दिनुपरेको हो, सो कुरा सो निर्णयमा खुलेको देखिएन । यसरी सो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्था विपरीत देखिन आयो ।” 
तत्कालीन मन्त्री आशा कोइरालाको नामै उल्लेख गरी उनले गल्ती गरेको प्रतिवेदनमा प्रष्टसँग लेखिएको छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएपछि सरकारले गतसाता मात्रै परिषद्का पदाधिकारीलाई वरखास्त गरेको छ र उक्त प्रतिवेदनअनुसार कारवाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ । 
 

जग्गा भाडाको कथा
सरकारले ०५४ सालमा रत्नपार्ककोे फुट्पाथ तरकारी बेच्न रोक लगायो । त्यहाँका व्यापारीलाई समाज कल्याण परिषद्को उक्त खाली जग्गामा स्थानान्तरण गरिएको थियो । केही महिनापछि परिषद्ले जग्गा भाडामा दिन टेण्डर आह्वान गर्यो । टेन्डरबाट विनोद तण्डुकारले पाँच वर्षका लागि उक्त जग्गाको ठेक्का पाए– मासिक एक लाख ३७ हजार भाडा तिर्ने गरी ।
विनोदले पाँच वर्षका लागि पाएको भए पनि उनले ०५७ सालमै हीरादेवी खड्गी लिजमा दिए । खड्गीले ०६० सालसम्म सो जग्गा प्रयोग गरिन् ।  

०६० सालमा पुनः टेन्डर भयो । उनै हीरादेवीले फेरि पाँच वर्षलाई सकारिन्– मासिक पाँच लाख ५० हजार तिर्ने गरी । तर, उनले भाडा परिषद्लाई बुझाइनछिन् । तीन वर्षपछि २०६३ सालमै समाज कल्याण परिषद्ले झण्डै एक वर्षको एक करोड १० लाख रुपैयाँ वक्यौता रहेको भन्दै सम्झौता खारेज गर्यो । 

सम्झौता खारेजपछि तरकारी व्यापारीले सीधै परिषद्लाई भाडा बुझाउने निर्णय सुनाइयो । बजार व्यवस्थापन समिति बनाएर समाज कल्याण परिषद्मै भाडा बुझाउन थालियो । यसरी २०७० सालसम्ममा परिषद्ले सीधै भाडा बुझ्यो । 

जोडियो सहकारी
०७० साल मंसिरमा स्थानीय तरकारी व्यवसायी लगायत ३६ जना मिलेर एक सहकारी संस्था दर्ता गरे । प्रत्येकले छ–छ हजार उठाएर संस्था गठन गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोमल बरालले बताए । तत्कालीन माओवादीको बाहुल्य भएको हरित कृषि सहकारी संस्था गठनसँगै विवाद पनि सुरु भयो । 

संस्थाले परिषद्सँग गरेको सम्झौतामा जग्गाको भाडामा १० प्रतिशत वृद्धि भएको उल्लेख छ तर संस्थाले भने साना व्यापारीसँग ५० प्रतिशतले भाडा बढायो । 

साना व्यावसायी हकहित संरक्षण समितिका संयोजक पृथ्वी श्रेष्ठका अनुसार, साना व्यापारीलाई बढेको भाडासहित १६ महिनाको धरौटी १५ दिनभित्र बुझाउन ०७४ कात्तिक १ गते संस्थाका तर्फबाट मौखिम सूचना गरियो । दशैंको मुखको यस्तो सूचना जारी भएको भन्दै केही व्यवसायीले विरोध पनि गरे तर व्यवसायबाट विस्थापित हुनुपर्ने डरले दशैं अघि र पछि मिलाएर पैसा तिरे । पछि मात्र ठगिएको थाहा पाए । 

ठगिएको थाहा पाएपछि व्यापारीहरू पृथ्वी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा इच्छुमती तरकारी बजार व्यवसायी हकहित संरक्षण समिति बनाई सहकारीविरुद्ध आन्दोलित छन्– एक वर्षअघिदेखि । व्यवसायीले गत वर्ष मंसिरमा सहकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दर्ता गरे तर उजुरीको वेवास्ता गरेको तरकारी व्यापारीको आरोप छ । 

सरकारले सुन्यो गुनासो
नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेपछि समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापासँग कुरा पुग्यो । मन्त्रालयमा लिखित निवेदन पनि दिए । सरकारले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । यसैको प्रतिवेदनका आधारमा समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीलाई हटाएको छ । र, कारवाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको छ ।

भाडा बुझाउन बन्द
विवाद भएपछि पनि व्यापारीले सहकारीलाई नै भाडा बुझाउँदै आएका थिए तर गत कात्तिकदेखि भाडा कार्ड नवीकरण भएन । त्यसपछि व्यापारीले कसैलाई पनि भाडा बुझाएका छैनन् । ‘कात्तिकदेखि पटक–पटक सहकारीसँग पासबुक रिन्युको लागि गयौँ तर सहकारीले 'जुनसुकै कारबाही पनि तिमीहरुको भोग्नुपर्छ' भन्ने कागजमा हस्ताक्षर गर्न भन्याे । त्यसैले भाडा बुझाएका छैनौँ’, श्रेष्ठले भने । सहकारीका बरालले भने व्यापारीले भाडा नबुझाएकाले आफू अप्ठ्यारोमा परेको बताए । बजारमा हाल दुई सय आठ स्टल छन् ।