दुई तिहाईमा पनि नसुध्रिएका आर्थिक सूचक  

काठमाडौं, फागुन २ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते संघीय संसदमा दुई तिहाई कम्युनिष्ट सरकारको पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको अनुहार अध्याँरो थियो ।

समृद्धिको नारा लाएर दुई तिहाई बहुमत जितेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारको पहिलो बजेटमा आर्थिक छलाङको संकेत गर्ने कुनै कार्यक्रम नसमेटिएकोमा सत्तारुढ सांसद्हरू खिन्न थिए । 
निजामती कर्मचारीहरू पनि तलव वृद्धि नभएको र खाइपाइ आएको भत्ता कटौति भएकोमा असन्तुष्ट थिए । उता, व्यवसायीहरू कर वृद्धि भएकोमा रुष्ट थिए । विगतमा कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीहरूले बजेटमा कार्यकता पोस्ने साना र खुद्रे आयोजनाहरू समावेश गर्ने गर्थे । यसपालिको बजेटमा त्यस्ता राजनीतिक कार्यक्रमहरू परेनन् । वृद्ध भत्ता पनि बढेन ।  

खतिवडाले लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमहरू समेटेर वितरणमुखी बजेट पेश गर्नुको सट्टा यथार्थपरक बजेट बनाई समृद्धिको प्रस्थानविन्दु पहिल्याएको भन्दै नेकपा सरकारको आर्थिक नीतिको बचाउ गरे । 

तर, इश्वर पोखरेलजस्ता ‘हेभिवेट’ आकांक्षीहरूलाई पन्छाएर खतिवडालाई अर्थमन्त्री छान्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दा समृद्धिको प्रस्थानविन्दु झन् टाढा प्रतीत हुन थालेको छ । यो एक वर्षमा कतिपय आर्थिक सूचकहरू नकारात्मकमात्र होइन, निराशाजनक नै देखिएका छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा स्थिर सरकार बनेको भन्दै दिपावली गर्ने निजी क्षेत्र अहिले निराश छ । ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा नेपाल पाँच स्थान तल झरी १ सय १० औं स्थानमा पुगेको छ । स्थिर सरकार बनेपछि वैदेशिक लगानी ओइरिने आशा थियो । तर, वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछि सेयर बजार ह्वात्तै उकालो लाग्छ भन्ने आशामा रहेका लगानीकर्ताहरू पनि निराश छन् । सोधानान्तर घाटा अचाक्ली बढेको छ । वैदेशिक लगानी खुम्चिएको छ । विदेशी विनियम सचिति घटेको छ । 

करमा भारी वृद्धि भए पनि राजस्व लक्ष्य पूरा हुन मुश्किल देखिन्छ । विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति उत्साहजनक छैन । सम्पन्न हुन लागेका मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट ठेकेदार भागेको छ । र, काठमाडौंवासीको मेलम्ची सपना केही वर्ष पर धकेलिएको छ । 

गत पुस महिनादेखि नै एउटा टर्बाइनबाट विजुली उत्पादन सुरु गर्ने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लक्ष्य पूरा भएन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको मिति सरेको सर्‍यै छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माण गति समेत सुस्त छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बनाएको फागुन ३ गते एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा काठमाडौं प्रेसले यो एक वर्षका आर्थिक सूचकहरूलाई अघिल्लो वर्षका सूचकसँग दाँजेर अर्थतन्त्रको वर्तमान तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ ।  

आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पूरा नहुने   

यो सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखेको थियो । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा ६.७ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । 

रेमिट्यान्स घट्दो 

नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारका लागि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिएपछि त्यसको असर रेमिट्यान्समा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ खर्ब ७८ अर्व रुपैयाँ रेमिट्यान्स मात्रै भित्रिएको छ । गत वर्ष यो अवधीमा ३ खर्ब ४० अर्व रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । चालु वर्षमा ३०.२ प्रतिशतले बढी हो । जुन अघिल्लो वर्षको रेमिट्यान्स बृद्धिदर ३९.१ प्रतिशत रहेको थियो ।  
 

व्यापार घाटा बढ्दो  

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बस्तु आयात ३०.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ५ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात भएको थियो । यस वर्ष ७ खर्ब २३ अब  लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष वस्तु आयात वृद्धि १९.४ प्रतिशत मात्रै थियो । 

गर्त वर्षको निर्यात बृद्धि १३.५ प्रतिशत थियो । तर यसवर्ष १०.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । ६ महिनामा नेपालबाट यसवर्ष ४५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । गत वर्ष ४१  अर्ब १६ करोड रुपैयाँको सामान निर्यात भएको थियो । ६ महिनामा कुल वस्तु आयात ३०.५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड पुगेको अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १९.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।  
विदेशमा उत्पादन बेच्नेभन्दा विदेशीबाट उत्पादन किन्ने क्रम अचाक्ली बढेकोले यो ६ महिनाको अवधिमा कुल बस्तु व्यापार घाटा बढेर  ६ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको छ । 

सेयर बजार ओरालै ओरालो  

साढे दुई वर्षयता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को सूचक लगातार ओरालो लागिरहेको छ । जसका कारण लगानीकर्ताको खर्बौ रुपैयाँ गुमेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार लाखौ लगानीकर्तामा परेको छ । स्थिर सरकार गठनसँगै सेयर बजार उकालो लाग्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यो आशामा कुठाराघात भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका  अनुसार, २०७४ मंसिर मसान्तमा १५२०.२ विन्दु रहेको नेप्से सूचक २४.४ प्रतिशतले घटेर २०७५ मंसिर मासान्तमा ११४८.८ विन्दुमा सीमित भएको थियो । २०७५ असार मसान्तमा भने उक्त सूचक १२१२.४ विन्दु रहेको थियो ।    

नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल भन्छिन्, ‘स्थिर सरकार बनेसँगै सेयर बजार बढ्ने आशा थियो, तर लगानीकर्ता निराश हुन पुगे ।’ 
साढे दुई वर्षयता खस्किएर गत महिना सेयर बजार ११३० विन्दुसम्म झरेको थियो । विस्तारै सेयर बजार पुनः उकालो लाग्ने संकेत भने देखिएको छ । यही अनुपातमा उकालो लागे माघको पहिलो सातासम्म केही अंक बढेर १२०० हाराहारी रहने देखिएको छ । तर पनि विश्लेषकहरु यो बृद्धि समेत स्थिर नहुने तर्क गर्दछन् ।  

अहिले सेयर बजारको कुल मूल्य साढे १३ खर्ब रुपैयाँ छ । जबकि, साढे दुई वर्षअघि झन्डै २१ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । सोझै हिसाब गर्दा यो अवधिमा ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैले नोक्सानी लगानीकर्ताहरुले व्यहोर्नु परेको देखिन्छ । 

पूँजीगत खर्च निराशाजनक 

सरकारले खर्च सुधारका लागि विभिन्न उपायहरु अघि सारे पनि चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा खर्च निराशाजनक देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म करिब २२.१८ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । अबका ५ महिनाका लागि झन्डै ८० प्रतिशत बजेट बाँकी रहेको छ  । उक्त बजेट पूरै सक्न मासिक १६ प्रतिशतका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन असम्भव छ ।  

सरकारले यो वर्षका लागि पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको थियो ।  यसमध्ये ७ महिनामा ६९ अर्ब ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । यो आधारमा पूँजीगत खर्च नभए पनि चालु खर्च चाहिँ नियमित गतिमै भइरहेको देखिन्छ ।  

सरकारी निकाय तथा पूर्वपदाधिकारीका लागि तलब, भत्ता, सवारी साधन खरिद, फर्निचर, कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने चालु खर्च पूँजीगतको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ ।  महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको बजेटमध्ये हालसम्म ४०.९० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । 

सरकारले ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ चालु खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ७ महिनामा ३ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ६९ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी अर्थमन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्र मार्फत नै झुटको खेती सुरु गरेकाले समस्या आएको बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा लगानीकर्ताहरु डराएका छन्, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत खतिवडाको त्रास रहेको अहिले यो अवस्था आएको हो,’ पंगेनीले भने । अर्थमन्त्रीसँग विदेशीदेखि स्वेदेशी लगानीकर्ता डराएकाले यो आर्थिक क्षेत्रका सवै सूचक सकारात्मक नभएको उनको तर्क छ । ‘सरकारले पूँजीगत खर्चमा जोड दिनु र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी ल्याउने वातावरण तयार गर्नुको विकल्प छैन,’ पंगेनीले भने ।