कर्मचारी समायोजनमा मन्त्रीहरूको पनि दबाब

काठमाडौं, चैत २७ : कर्मचारी समायोजनामा आफ्ना मान्छेलाई रोजेअनुसार, समायोजन गर्न मन्त्रीहरूले समेत दबाब दिएका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसहित त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई दबाब आउने क्रम अझै रोकिएको छैन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका कर्मचारी समायोजनाका क्रममा मोबाइल नै स्वीच अफ गरेर बसेको बताउँछन् । ‘प्रेसर त कति हो कति, कसैको कुरा सुने पो ?,’ महाशाखा प्रमुख केदार पनेरुले भने, ‘बरु मोबाइल नै स्वीच अफ गरे।’

झण्डै ६ महिना पनेरुको मात्रै होइन, महाशाखामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीको मोबाइल प्रायः अफ नै रह्यो । बिहानदेखि राति १२ बजेसम्म निरन्तर खटिने कर्मचारीको सहयोग र मन्त्री लालबाबु पण्डितको साथले समायोजन सफल भएको पनेरुको भनाइ छ।

समायोजनका क्रममा मन्त्रीहरूले समेत आफ्ना नजिक मान्छेलाई उनीहरूको रुचिअनुसार, समायोजन गर्न दबाब दिए । मन्त्रीको नाम लिएर समेत थुप्रै कर्मचारी आए । नेता, नातागोता, ट्रेड युनियनमार्फत झण्डै २० हजारको लागि दबाब आएको उनले बताए । तर, कसैको चलेन्।

सामान्य प्रशासनन्त्री पण्डितले मन्त्रीहरूको भनेको पनि नमान्न यसमा संलग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्नुछ, विवेक र नियमसंगत काम गर्नुस, मेरो मान्छे आएपनि नमान्नुस्,’ पण्डितको निर्देशन थियो । महाशाखामुख पनेरुले भने, ‘अहिले हामीमाथि अन्याय भयो भन्नेहरु थुप्रै छन् । कर्मकारीलाई न्याय गर्ने कि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ? यसमा मन्त्रीज्यूले पनि समायोजनबाहेक अरु स्वार्थ हेर्नुभएन।’

कर्मचारीको अहिलेसम्मको अभिलेख राम्रोसँग नराखिएको कारण सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक समस्या झेल्नुपरेको महाशाखा प्रमुख पनेरुको बुझाइ छ।

समायोजन निष्पक्ष ढंगले भए पनि पुराना अभिलेखहरू स्पष्ट नभएका कारण कतिपय समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार कुनै कारणले समायोजनमा छुटेका कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दीमा व्यवस्थापन गरिने भएको छ।

महाशाखाले स्वास्थ्य सेवाबाहेकका सबै कर्मचारीको समायोजन सकिएको जनाएको छ । समायोजन महाशाखाका अनुसार रेकर्डमा नभेटिएका दुई–तीन हजार कर्मचारीमध्ये कृषिलगायत केही सेवाका पाँच–छ सय कर्मचारीको मात्रै समायोजन हुन बाँकी छ।

म्हाखाका अनुसार, संघमा ४८ हजार चार सय नौ, प्रदेशमा २२ हजार दुई सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार नौ सय आठ जनाको दरबन्दी छ । जसमध्ये संघमा ३९ हजार नौ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार आठ सय २१ र स्थानीय तहमा ४३ हजार आठ सय सात जना समायोजन भएका छन् । अब संघमा आठ हजार चार सय ४९, प्रदेशमा आठ हजार चार सय ७६ र स्थानीय तहमा २३ हजार एक सय एक जना कर्मचारी आवश्यक छन्।

१२ हजार गुनासो

सरकारले अब समायोजना सकिएको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेको दाबी गरेको छ । तर, समायोजनमा अन्याय भएको भन्दै महाशाखा, मन्त्रीको सचिवालय तथा गुनासो शाखामा कर्मचारीको गुनासोको ओइरो छ । समायोजनमा परेको गुनासोका लागि स्थापित गुनासो शाखामा १२ हजार कर्मचारीले गुनासो दर्ता गराएका छन्।

गुनासो शाखा प्रमुख सहसचिव रुपनारायण भट्टराईका अनुसार गुनासोमा कुनै–कुनै गम्भीर विषय पनि रहेका छन् । ‘कुनै गुनासाहरू क्रिटिकल पनि छन् । श्रीमान् श्रीमती एकै ठाउँमा नभएको, स्थायी ठेगानाअनुसार दरबन्दी नभएको, रोजेको ठाउँ नपाएको भन्नेजस्ता गुनासा धेरै आएका छन्,’ भट्टराईले काठमाडों प्रेससँग भने,  ‘यसलाई मिलाउन ११ वटा क्लस्टर बनाएका छौं । के कसरी हुन्छन्, सम्बोधन गर्दै जाने छौं ।’

निजामतितर्फका कर्मचारीले गुनासो निवेदन दिने समय चैत २० गते सकिएको छ।