कानून मिच्दै निजी विद्यालय, शैक्षिक सत्र सुरू नहुँदै धमाधम विद्यार्थी भर्ना

काठमाडौं, चैत २३ :  नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयहरुले नियम विपरित विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेका छन्।

शिक्षा ऐन २०५९ मा नयाँ शैक्षिक सत्र वैैशाख १ देखि सुरु हुने उल्लेख भएपनि विद्यालयहरुले नियम विपरित विद्यार्थी भर्ना सुरु गरेका हुन्। शिक्षा ऐनको दफा  ८४ (१) मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएर चैत मसान्तसम्म रहने भनिएको छ। उक्त दफाको उपदफा ४ मा कसैले पनि शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गराउन नहुने उल्लेख छ। 

चैत महिनाको अन्तिमसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांक हेर्दा अधिकांश विद्यालयहरुले गैरकानूनी रुपमा भर्ना बुकिङ गरिसकेका छन्। चालू शैक्षिक शत्रका विभिन्न तहका परीक्षा चलिरहेका बेला अधिकांश निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले प्रि–भर्ना लिइसकेको अभिभावकहरु बताउँछन्। नेपालमा नाम चलेका ठूला निजी विद्यालयहरुले प्रि–भर्ना लिइसकेका छन्।  नेपालकै ठूला र महँगा विद्यालयहरु रातो बंगला, द चाँदबाग लगायतले भर्ना खुल्ला भएको सूचना दिइसकेका छन्। रातो बंगलामा कार्यरत एक शिक्षिकाले विद्यालयले अधिकांश विद्यार्थीको भर्ना लिइसकेको जानकारी दिइन्।

सरकारले तोकेको मापदण्डमा समस्या देखाउँदै निजी विद्यालयहरूले मनोमानी ढंगले शुल्क लिन लिने गरेको अभिभावकहरुको दाबी छ। विद्यालयजस्तो अनुसान सिकाउने संस्थाहरुले कानून मिचेर विद्यार्थी भर्ना गर्नु लाजमर्दो विषय भएको अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताए। उनले भने,‘समाजलाई अनुशासन सिकाउने व्यक्ति शिक्षक हो, अनि संस्था विद्यालय। तर, उनीहरुले नै कानून विपरित काम गर्छन्। यो लज्जाको विषय हो।’

शिक्षाविद् प्रा.डा. शिवराज लोहनीले लाखौं विद्यार्थीलाई अनुशासन सिकाउने जिम्मा लिएका विद्यालयहरुले आफै नियम मिच्नु गैरजिम्मेवारी पूर्ण काम भएको बताए। ‘विद्यालयहरु आफै अनुशासन सिकाउने संस्था हुन्। ती संस्थाहरु आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’उनले भने।

हरेक वर्षजस्तो यो वर्ष सरकारी निकायहरुले पनि भर्नाअघि कुनै पनि कानूनी कदम चालेका छैनन्। विद्यालय भर्नाका लागि आवश्यक सरकारी तयारी समेत नहुँदा भर्ना अन्योलमा परेको विद्यालयहरुको दाबी छ।  विद्यालय भर्ना अगाबै  सरकारले तोक्नुपर्ने शुल्कको अधिकतम सीमा लगायतका विषयमा संघीय सरकारले कुनै पनि काम गरेको छैन। 

संघीय सरकारले विद्यालयको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा भएकाले अधिकार खोस्न नमिल्ने बताइरहेको छ। तर, स्थानीय तह पनि पहिलो अभ्यास भएकाले केही कमजोरी भए पनि समस्या नभएको दाबी गरिरहेका छन्।