अनुगमन गर्छन्, रिपोर्ट बनाउँछन् तर कारवाही गर्दैनन्

काठमाडौं, चैत २२ : निजी स्कुलहरूले नियमविपरीत महंगो शुल्क असुलिरहेको गुनासो आएपछि गत वर्ष सरकारले विद्यालयमा अनुगमन गर्‍यो।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा काठमाडौं उपत्यकाका पाँच वटा निजी विद्यालयले विभिन्न बहानामा कानूनविपरीत शुल्क लिएको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो, कारवाहीका लागि सिफरिस पनि गरयो तर कसैलाई कारवाही गरिएन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले रिपोर्टका आधारमा ठगी मुद्दा दायर गर्न राय माग गर्दै द चाँदबाग स्कूलविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अभियोग पत्र दर्ता गर्‍यो । अहिले यो विभागको नाम फेरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बनाइएको छ।

त्यसैगरी, रातो बङ्गला, युलेन्स, जेम्स र प्रिमियर स्कूलविरुद्ध ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । तर, दुवै सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्रमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै अभियोगपत्र विभागलाई नै फिर्ता पठाइदियो।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले ठगीविरुद्ध कारबाही गर्ने अधिकार कुनै पनि एक निकायलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएकाले दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको बताएका थिए । विभागमा हाल कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘अब त्यो फाइन कहिल्यै पल्टिदैनहोला । तत्कालीन महानिर्देशकले त्यसबेलाको उजुरीका आधारमा जोखिम उठाउनुभएको थियो । शायद अहिलेका डिजी सापले त्यो जोखिम मोल्नुहुन्न।’

विभागले काठमाडौं र ललितपुरका सरकारी वकीलको कार्यालयबाट पत्र फिर्ता आएपछि थप कागजपत्र पठाइदिन काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्र पठायो । त्यसको जवाफ एक वर्षसम्म पनि आएकाे छैन्।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘विभागले कारवाही तथा आवश्यक अनुसन्धानका लागि सिफारिश गर्छ तर पनि कारवाही नहुने समस्या यथावत छ । हामीले सिफारिस गरेका कतिपय विषयमा आवश्यक अनुसन्धान नहुनुको जवाफ हामीलाई पनि दिइँदैन।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले पनि सो विषयको जवाफ आफूसँग नरहेको बताए । उनले भने, ‘यो विषय अब हामीले बोल्न मिल्दैन। सबै स्थानीय तहमा गइसक्यो।’

विभिन्न सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा मनोमानी भइरहेको शिक्षाविद्को तर्क छ। शिक्षाविद् प्रा. हृदयरत्न बज्राचार्यले माध्यमिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न, निजी तथा सार्वजनिक शिक्षाबीचको खाडल घटाउने सरकारको नीति हुनुपर्ने बताए। ‘शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रको व्यवस्थापन, नियमन, अनुगमन एकद्वारमार्फत नै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर हामी व्यवस्था परिवर्तनको अभ्यास गरिरहेको हुँदा अहिलेको अवस्थालाई स्वभाविकै लिनुपर्छ।’

अर्का शिक्षाविद् प्रा. शिवराज लोहनीले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कारवाही हुन नसकेकाे बताए। प्रा. लाेहनीले भने, ‘हामीसँग स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नै छैन, कारबाही गर्ने प्रक्रिया एकद्वार छैन, सरकारी निकाय मात्रै खडा भएर केही हुँदैन। यसका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ, अनुगमन गर्ने निकायले नै कारबाही गर्ने गरी नीति भए काम गर्न सकिन्छ। नत्र कर्मकाण्डी अनुगमन भइरहन्छन्। संघीय व्यवस्थामा यसको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।’