सरकार : असाधारण अवसर, औसत उपलब्धि

सरकारको मूल्याङ्कन सापेक्षतामा पनि हुन्छ, निरपेक्षतामा पनि । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारको एक वर्षे उपलब्धिको समीक्षा निरपेक्ष रुपमा गर्नै मिल्दैन । किनकि, जुद्ध शमशेरयताकै सबैभन्दा शक्तिशाली यो सरकारसँग सुरुकै दिनदेखि नतिजामूलक काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर–अनुकूलता थियो । आन्तरिक बिरोध थिएन । बाह्य हस्तक्षेप थिएन । भव्य बहुमत हासिल गरेर पाँच वर्षका लागि बनेको स्थिर र शक्तिशाली सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका हुन्छन् । ओली सरकारको मूल्याङ्कन जनअपेक्षाको सापेक्षतामा गर्नुपर्ने हुन्छ । उसका कामलाई उसकै चुनावअघिका वाचाहरूको तुलनामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अवसरको अनुपातमा उपलब्धि के कति भए त ?

सुरुमै ओली सरकारले एउटा न्यारेटिभ (भाष्य) को निर्माण र प्रचार गर्‍याे –संघीयताको फितलो कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र डामाडोल भएको बेला हामी सत्तामा आयौँ र पहिलो वर्ष  थिति बसाउनमै बित्यो । जग हाल्दाहाल्दै समय गयो । तर, यो न्यारेटिभमा सत्य र इमानको अंश कति छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले आफैसँग अर्को एउटा प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ – विगत १०-११ वर्षमा सत्ताको वागडोर सबैभन्दा बढी कसको हातमा थियो ? 

सुरुमै ओली सरकारले एउटा न्यारेटिभ (भाष्य) को निर्माण र प्रचार गर्‍याे –संघीयताको फितलो कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र डामाडोल भएको बेला हामी सत्तामा आयौँ र पहिलो वर्ष  थिति बसाउनमै बित्यो । जग हाल्दाहाल्दै समय गयो । तर, यो न्यारेटिभमा सत्य र इमानको अंश कति छ ?

अहिलेको सत्तारुढ दलमा एकाकार भएका पहिलेका दुई कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले र माओवादी) शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछिको ७० प्रतिशत भन्दा बढी समय सत्ताको नेतृत्वमै थिए । चुनावअघि गठबन्धन बनाएपछि उनीहरूले स्पष्ट बहमुत हासिल गर्ने र सरकार बनाउने निश्चितप्रायः थियो । समुन्नति र सुशासनबारे गृह-कार्य गर्ने प्रशस्त समय थियो । यसैले, ओली सरकारलाई ‘भर्खर सत्तामा आएका छौँ र सिक्दै छौँ’ भन्ने नैतिक अधिकार छैन ।

पहिलो तीन महिना मैले यो सरकारलाई शंकाको लाभ दिएको थिएँ । तर, सरकार बनेको ६ महिनापछि चाहिँ मेरो आशा मर्न थाल्यो  र ओली सरकारको अनुकूलता ओइलाएको विश्लेषण गरेँ । अवसर र अपेक्षाको अनुपातमा काम सुस्त वा ठिकैमात्र देखियो, उत्कृष्ट भएन । सरकारले केही राम्रा कामहरू नगरेको होइन । केही आवश्यक कानूनहरू बनाएको छ, बनाउँदैछ । लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दैछ । केही मन्त्रालय सक्रिय हुन खोजेका  छन् । जस्तै, श्रम मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम रोजगारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम ल्यायो । 

यीमध्ये कति कामहरू नियमित ‘व्यूरोक्रेटिक मेशिन’ को उपज हुन् र कति चाहिँ नयाँ राजनीतिक साेंच, जाँगर र नेतृत्वको पहल ? दुई तिहाइ बहुमत र हर प्रकारको अनुकूलता पाएको सरकारले बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति झल्किने खालका कामहरू जोखिम मोल्दै गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले यस्ता कामहरू कति गर्‍याे त भनेर जाँच्नु पर्छ ।

६ महिनाअघि मैले ५ कोणबाट ओली सरकारको अनुकूलता ओइलाएको विश्लेषण गरेको थिएँ, जुन अहिले पनि सान्दर्भिक छन् । 

पहिलो – के राजनीति अनुदार र असहिष्णु बन्दै गएको हो ? यो लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित बहुमतको सरकार हो, तर यसका क्रियाकलापहरू कति लोकतान्त्रिक छ ? अहिलेसम्म सरकारको वैधतामा प्रश्न उठेको छैन । यो सरकार उदार लोकतान्त्रिक कित्तामा छ कि अनुदारवादी कित्तामा ? टर्की, भेनेजुएला, फिलिपिन्स, हंगेरी र हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित सरकारहरू अनुदार र अलोकतान्त्रिक बन्दै गएका देखिन्छन् ।

कानूनी शासन, शक्तिको पृथकीकरण र मौलिक हकका विषयमा सरकारले लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई तिलाञ्जलि दिएको देखिन्छ । एकजना उपकुलपतिलाई अपहरणको शैलीमा विमानस्थलबाट उठाएर बालुवाटार पुर्‍याउँदाको घटनादेखि निर्मला हत्याकाण्ड अनि बुद्धिजीविलाई थला पार्ने मनसायदेखि पशुपति शर्मा प्रकरणसम्म आइपुग्दा सरकारको  स्वरुप र आचरण अनुदार, असंवेदनशील  र असहिष्णु बन्दै गएको त होइन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकजना उपकुलपतिलाई अपहरणको शैलीमा विमानस्थलबाट उठाएर बालुवाटार पुर्‍याउँदाको घटनादेखि निर्मला हत्याकाण्ड अनि बुद्धिजीविलाई थला पार्ने मनसायदेखि पशुपति शर्मा प्रकरणसम्म आइपुग्दा सरकारको  स्वरुप र आचरण अनुदार, असंवेदनशील  र असहिष्णु बन्दै गएको त होइन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो – नीतिगत प्रस्थान र क्रमभंगताको छनक कतै  देखिन्छ ? अलोकतान्त्रिक भए पनि आठ दशकअघि  जुद्ध शमशेरको सरकारले एकै पटक बैंकिङ ऐन ल्यायो, कम्पनी ऐन ल्यायो, २९ वटा कारखाना खोल्यो, सामन्तवादी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आधुनिकतातिर डोर्‍यायो । नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यो साँच्चै एक क्रमभंगता थियो ।

वि. सं. २००८ सालमा सुवर्ण शमशेरले ल्याएको बजेट पनि महान क्रमभंगता थियो । पहिला राज्यको राजस्व राणाका खल्तीमा जान्थ्यो । राष्ट्रको  आम्दानीलाई महाराजको निजामती  धन भनिन्थ्यो । पहिलोपटक सुवर्ण शमशेरले  राज्य कोष खडा गरेर तीन करोड पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी अनुमान गरिएको बजेट बनाए ।

२०१५ सालको चुनावपछि आएको सरकारले ल्याएको बजेट त ऐतिहासिक नै थियो । त्यति छोटो समयमा त्यति दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बजेट ल्याएको त्यो नै पहिलो र अहिलेसम्मकै एकमात्र घटना हो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारले पनि पञ्चायतले थिल्थिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लग्यो । त्यस बेला पञ्चायत सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत ऋण थुपारेर अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएर  छोडेको  थियो ।

माओवादीहरूले समेत केही न केही गर्न खोजे । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बन्दा राजस्व चुहावट कम भयो र खर्च गर्ने सामर्थ्य बढ्यो ।

तर, यत्रो ऐतिहासिक अवसर पाएको बर्तमान सरकारले राज्य सञ्चालनमा साँच्चै क्रमभङ्गता ल्याउन सकेको छ त ? आर्थिक योजना र बजेटमा निरन्तरता देखिन्छ, क्रमभंगता होइन ।   

तेस्रो – व्यक्तिवादी निर्देशन र निर्णयचक्रको 'ट्रेड-अफ' वा द्वन्दमा  प्रशासन अकर्मण्य बनेको हो ? यो सरकारले गभर्नेन्स (शासन)लाई ग्ल्यामर (आकर्षण) को रुपमा हेरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू क्यामेराअगाडि उभिन्छन् र कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्छन् ।

यो सरकारले गभर्नेन्स (शासन)लाई ग्ल्यामर (आकर्षण) को रुपमा हेरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू क्यामेराअगाडि उभिन्छन् र कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्छन् ।

तर, शासन त एक जटिल र झञ्झटिलो प्रक्रिया हो । प्रभावकारी शासनका लागि जोतिएको जोतियै गर्नु पर्छ । २०-२५ पटकसम्म नीति  र विधेयकका मस्यौदा अध्ययन गर्नुपर्‍यो, मन्थन गर्नुपर्‍यो, सुझाव लिएर परिष्कृत बनाउनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्रै तिनले वैधता पाउँछन् । त्यतिले मात्रै पुग्दैन, व्यूरोक्रेसीले त्यसलाई बोक्न पर्यो, अपनत्व  लिन  पर्‍याे। त्यसपछि  कार्यान्वयनको अनन्त अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्‍यो । सकारात्मक नतिजा नआए कोर्स करेक्सन गर्नुपर्‍यो । यस्तो पोलिसी साइकलमा नगई केवल निर्देशन दिएको भरमा काम हुने अपेक्षा गर्नु भनेको अनुभवहीन अक्षमता प्रदर्शन गर्नु हो । यस्तो शासन शैली अल्पायुको सरकारलाई सुहाउँला, तर स्थिर सरकारलाई सुहाउँदैन ।

चौथो – सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा सन्तुलन र परिपक्वता देखिन्छ  ? नेपाल राज्य विगत ६५ वर्षदेखि राष्ट्र संघको सेरोफेरोमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय विधि, संरचना र 'अर्डर'मा बाँधिदै आएको छ, त्यसलाई विथोल्ने प्रयास भइरहेको छ । होली वाइन काण्ड होस् वा भेनेजुएला प्रकरण, सरकारको परराष्ट्र नीतिमा विचलन देखिन्छ । सरकारले भारत र चीनलाई मात्रै रिझ्याउँन खोजेको प्रतीत हुन्छ, तर दिल्ली र बेइजिङ नै पनि काठमाडौंसँग विश्वस्त छन् भन्ने आधार देखिन्न ।

पाँचौ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कोण हो – शिथिल र त्रस्त अर्थतन्त्र । लगानीमा संशय र उद्यममा निराशा यथावत छ । अर्थमन्त्रीले तामझामका साथ श्वेतपत्र जारी गरे, तर त्यसको विश्वसनीयता र मनोवैज्ञानिक असरबारे तत्काल प्रश्नहरू उठे । त्यही श्वेतपत्रमा प्रयोग भएका सूचकांकका आधारमा हेर्ने हो भने पनि देशको आर्थिक स्थिति अहिले निराशाजनक छ ।

बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनियो, तर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भए ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने स्थिति छ । व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राज्यले सार्थक हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन । वर्षमा झण्डै पाँच लाख युवा श्रमबजारमा आइपुग्छन् ।करिब ५ सय उद्योग दर्ता भइ  संचालनमा आए २८-३० हजार जति रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । लोकसेवा आयोगले ९-१० हजार जतिलाई औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी देला । बाँकीले  के गर्ने ?

व्यापार घाटा, शोधानान्तर, मुद्रा स्फिति र ब्याजदरका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । विकास खर्च सुस्त छ । यस आर्थिक वर्षको ७ महिनामा पूँजीगत खर्च त्यही २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी डलर मूल्यमा ४६ प्रतिशतले घटेको छ । आन्तरिक लगानी प्रतिवद्धतामा पनि कमी आएको छ । दल-केन्द्रित आसेपासे पूँजीवादको अभ्यास  चर्केको हो कि भन्ने चिन्ता छ । बुढिगण्डकी, वाइडवडी, मेलम्ची र निजगढ विवाद संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएका उदाहरण हुन् । संसद र अख्तियारदेखि हरेक मन्त्रालयमा बेथिति र अपचलनको  चाङ लागेको  कुरा मिडिया लेख्छन् । राजश्व थुप्रिएर बसेको छ, भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता छ । 

तथ्याङ्कको  विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्दा आर्थिक अवस्थाको वास्तविक चित्र खोज्न कता जाने ? सरकारको वस्तुनिष्ठ मुल्याङ्कन कसरी गर्ने ? लामो समय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बाहिर राखिएका र सापेक्षिक रुपले व्यवसायिक भन्न मिल्ने संस्थाहरू दबावमा  छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप छ । तथ्याङ्क विभाग, राष्टिय योजना आयोग र प्राकृतिक तथा वित्त आयोग सबै भीमकाय अर्थ मन्त्रालयका साना शाखा जस्ता छन् ।

यसरी ऐतिहासिक अनुकूलता, चुनावअघिका बाचा र जनअपेक्षाको आलोकमा हेर्दा यो सरकारको काम औसत मात्र छ । सोचे जति काम गर्न नसक्नुमा तलका तीन कारण कुन हदसम्म सही छन् भन्ने आत्म-समीक्षा सरकारले गरोस् भन्ने मेरो आग्रह  छ । 

प्रतिपक्ष, अन्तराष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुको सट्टा तिनकै तेजोबध गर्न सरकार उद्दत भएको त होइन ? आलोचना पटक्कै सहनु नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी  हो ।  

एक – वृहत टिमको अभाव । 'इन्सुलर' र अन्तर्मुखी सरकार आफ्नै प्रोपगन्डामा फस्ने र निकास दिन नसक्ने खालको हुँदै जाने रहेछ ।  प्रधानमन्त्रीको 'कोर' टिममा ३-४ जना मन्त्री र सल्लाहकारमात्र अटाएका छन्  । यस्तो जटिल, विविधतापूर्ण समाज र ३० खर्बको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन साँघुरो टिमबाट मात्र हुन सक्दैन । कार्यान्वयनलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउने महागठवन्धन नै चाहिन्छ । आफ्नै दलभित्रका विभिन्न खेमा र बाहिरका विज्ञहरुको विश्वास जित्न सकिएको छ ? सहयोग लिइएको छ ? बालुवाटारको सानो घेराले देशलाई अठ्याउँछ मात्रै, फड्को मार्ने नेतृत्व दिन गाह्रो हुन्छ । 

दुई – सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेन । समायोजनका मुद्दा कचल्टिएका छन् । संघीयतामा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हावी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सबै अधिकार दिएर समानान्तर सरकार चलाउने केन्द्रको प्रवृत्ति संविधानको मर्म र संघीयताको अभ्यासविपरीत भएको कुरा सत्तापक्षीय  मुख्यमन्त्रीहरुकै छ । 

तीन – प्रतिपक्ष, अन्तराष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सबैमाथि एकै साथ धावा बोल्दै, गजक्क परेको दम्भी मुद्रामा सरकार छ ।  उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुको सट्टा तिनकै तेजोबध गर्न उद्दत भएको त होइन ? आलोचना पटक्कै सहनु नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी  हो ।  

अझै ४ वर्ष बाँकी छन् । कोर्स करेक्सन भए सरकारले काम गरेर देखाउने समय अझ पर्याप्त  छ । सरकार सच्चिएर, झक्झकिएर अघि बढे यी प्रारम्भिक अप्ठ्यारा क्षम्य होलान्, नत्र इतिहासको मूल्यांकन निर्मम हुने निश्चित छ ।    

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्