संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा नयाँ विद्यार्थी भर्ना अन्योल

काठमाडौं, चैत १९ : नयाँ संविधानले व्यवस्था गर्‍यो– विद्यालय शिक्षाको नियमन गर्नेदेखि पाठ्यक्रम बनाउनसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ । तर, नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना सुरु हुने बेलामा शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण हुन नसक्दा विद्यार्थी मर्कामा परेको छन् । विद्यालय सञ्चालक पनि अन्याेलमा छन्।

संविधानले अधिकारको सूचीमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय सरकारको जिम्मामा छाडेको छ । नयाँ विद्यालय स्वीकृति दिने, त्यसलाई नियमन गर्ने मात्र हैन, आफ्ना विद्यालयको पाठ्यक्रम समेत बनाउन पाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि न संघीय शिक्षा ऐन बनेको छ न त स्थानीय तहले नै शिक्षासम्बन्धी कानून बनाएका छन्।

एन-प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यालय सञ्चालक, अविभावक र विद्यार्थी मर्कामा परेको बताए । उनले भने, ‘स्कूलहरू सरकारी निकायको निर्णय पर्खेर बसेका छन् । खासगरी शुल्कको अधिकतम सीमा कति हुने, यसका आधारहरू के के हुने भन्नेबारे निर्णयको प्रतिक्षामा छौँ।’

संघीय ऐन बनाउन सरकारले ढिला गरी चैत १ गते मात्र संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । संघीय संसद्को हिँउदे अधिवेशन समाप्त भइसकेको छ । बजेट अधिवेशन नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि मात्र सुरु हुने भएकाले तत्काल यो अप्ठेरो फुक्ने अवस्था छैन । सापकोटाले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन । त्यही कारणले स्थानीय तहहरूले पनि शिक्षासम्बन्धी कानून बनाउन सकेका छैनन् । यो वर्ष समस्या हुने देखिन्छ।’

शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले समस्या समाधानका लागि तत्काल अध्यादेश जारी नगरिने बताए । ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति यही महिना क्याबिनेटमा जान्छ, त्यसले केही विषयलाई सम्बोधन गर्ला’, मन्त्री पोखरेलले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘समस्याका व्यावहारिक समाधान खोजिहाल्छन् नि स्थानीय तहले । कतिपय अधिकार उनीहरूका छन् । कतिपय क्याबिनेटले खोल्छ।’

मन्त्रीले सहज समाधान देखे पनि यो विषय सहज छैन । अनेरास्ववियूका प्रवक्ता आरसी लामिछानेले भने, ‘सरकार र नीतिनिर्माण तहमा बसेकाहरू टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । कानून बनेन भनेर कलिला बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड हुन्छ । यो गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो कुकर्म हो।’

निजी विद्यालयको शैक्षिक तथा भर्ना शुल्क र वार्षिक निर्देशिकाबारे केन्द्रीय तहले स्थानीय तहलाई देखाउने तर स्थानीय तहसँग कानून बनाउन सक्ने अवस्था नहुँदा समस्या भएको हो । स्पष्ट निर्देशिका नबन्दा विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिएर भर्ना गर्न थालिसकेको गुनासो अभिभावकको छ।

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले विद्यालयले शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै धमाधम भर्नाको तयारी थालेको भन्दै गैरकानूनी रूपमा भइरहेका विषय रोक्ने तथा अनुगमनको विषय अन्योलमा रहेको बताए । उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा मनोमानी भइरहेको छ । यो शैक्षिक सत्रमा त झन स्थानीय तहले आफ्नो समस्या देखाउँछ । केन्द्रले स्थानीय तह देखाउँछ।’  

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले शुल्क निर्धारण तथा अनुगमनबारे आफूले बोल्नै नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘यो स्थानीय तहसँगै सोध्नुपर्ने विषय हो । स्थानीय तहको अधिकारमाथि हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ । त्यो विषय हामीलाई नसोध्नुस्।’

नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जुले चाहिँ  स्थानीय तहहरू शिक्षामा संवेदनशील रहेको बताए । उनले केन्द्रले शिक्षा ऐन नबनाएका कारण स्थानीय तहलाई समस्या परेको बताए । ‘यसैले नयाँ भर्ना हुन नसक्ने चाहिँ हुन दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘हामी यसको व्यवस्थापन गर्छौँ।’

काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले पनि महानगरपालिकाभित्रका स्कूलमा समस्या आउन नदिइने बताए । ‘यस वर्षको नयाँ भर्नालाई शिक्षा ऐन २०५९ तथा नियमावलीको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने।