खर्बौं लक्ष्य हतारोले चौपट, पुरानै योजना दोहोर्याएर सम्झौता
काठमाडौं, चैत १७: महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको दुई दिने लगानी सम्मेलन शनिबार सकिएको छ। सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी गरी एक हजार तीन सयभन्दा बढी....
काठमाडौं, चैत १७: महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको दुई दिने लगानी सम्मेलन शनिबार सकिएको छ। सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी गरी एक हजार तीन सयभन्दा बढी सहभागी भएका थिए।
सम्मेलनमा ४० देशका सात सय ३० विदेशी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए भने स्वदेशी लगानीकर्ता समेत ६ सय ५५ जनाले सहभागिता जनाएका थिए । संख्याको हिसाबले लगानी सम्मेलनको अभुतपूर्व सफलता समेत भयो । राजधानीका पाँच तारे होटलहरूले भरीभराउ विजनेशसमेत पाए।
नेपालका ठूला विकास साझेदारहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आएफसीलगायत संस्थाहरूका उच्चतहकै नेतृत्वले सम्मेलनमा सहभागितासमेत जनाएका थिए। विकास साझेदारहरूले विश्वका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह समेत गरे। अधिकांश स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपाल लगानीको ‘भर्जिन ल्यान्ड’ रहेको भन्दै व्याख्या गर्न भ्याएका थिए । अन्य समयमा नकारात्मक टिप्पणी गरेता पनि विदेशीसामु भने उद्योगीहरूको छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा लगानी गर्न सहज रहेको भन्दै लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट आशातित् सफलता भने हात पार्न सकेन। सरकारले तयार पारेका शोकेसका ७७ परियोजनामध्ये ठूलामा अधिकांसले चासोनै दिएनन्। अमेरिकी, जर्मनीजस्ता नेपालमा पुराना कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकका प्रतिनिधि सहभागिनै भएनन्।
सम्मेलनको अन्तिम दिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवाडले एक हजार तीन सय सहभागि रहेको उल्लेख गर्दै एक सयभन्दा बढी मिटिङ गरेको जानकारी दिए । उनले ३० वटा बिटुबी, ३९ वटा जिटुजी तथा लगानीकर्ताका ३६ वटा मिटिङ भएकोले ऐतिहासिक सफलता मिलेको बताए । तर अर्थमन्त्रीले सफल भएको भाषण गरिरहँदा कति प्रतिवद्धता ल्याउन सफल भइयो भन्ने विषय भने खुलाएनन्।
पहिलो गासमै ढुंगा
लगानी सम्मेलनमा सबैको आशा थियो, सरकारकै लक्ष्यअनुसार लगानी प्रतिवद्धता आउँछ र बोल्ले वक्ताहरू पनि चर्चित अनुहार आउँछन् । मुख्य वक्ताका रुपमा म्यानमारका लगानी तथा विदेश आर्थिकसम्बन्धी मन्त्री यू थाउङ टुनलाई निम्याइएको थियो । वक्तासँगै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले नाक खुम्च्याएका थिए । सन् २०१७ मा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्ली मुख्य वक्ताका रुपमा निम्त्याइएको थियो।
दुई तिहाइको बलियो र शक्तिशाली सरकारले ठूलै देशका शक्तिशाली मन्त्री तथा विज्ञलाई वक्ताको रुपमा बोलाउने आशा गरिएको थियो । तर यतिबेला आफै ठूलो वैदेशी लगानी भित्र्याउने अभियानमा रहेको म्यानमारका मन्त्री मुख्य अतिथि बने । म्यानमारले पनि गत वर्ष मात्रै लगानी सम्मेलन गरेको थियो । यतिवेला म्यानमारका प्रतिनिधीहरू लगानी भित्र्याउनका लागि विश्वका विभिन्न देशमा हुने लगानीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागि हुदैं आएका छन्।
अमेरिकी र युरोपियनको चासोमै परेन
राजधानीको सोल्टी होटलमा सुरु गरिएको लगानी सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा सबै स्वदेशी र विदेशी सहभागिको चासो थियो, अमेरिकाबाट कति लगानीकर्ता सहभागी भएका छन्? लगानी सम्मेलनमा धेरैको चासो अमेरिका हुनुमा युरोपियन लगानीकर्ताहरु खासगरी अमेरिकालाई हेरेर विश्वमा लगानी विस्तार गर्ने गर्दछन्।
‘नेपालमा सोही अवधारणा लागू हुने भएकोले अमेरिकी लगानीकर्ता नआउनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले भने । लगानी सम्मेलन गर्नु आफैमा राम्रो भएपनि मुख्य देशका प्रतिनिधीहरू सहभागि गराउन नसक्नु राम्रो नभएको तर्क श्रेष्ठको थियो।
सन् २०१७ मा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा अमेरिकाबाट मात्रै दुई दर्जन लगानीकर्ता सहभागी थिए । यस पटकको लगानी सम्मेलनबाट जर्मनीबाट समेत कुनै पनि लगानीकर्ता सहभागी भएनन् । युरोपको शक्तिशाली मुलुक जर्मनीबाट लगानी सम्मेलनमा सहभागी नहुनुले पनि नेपालको कूटनीतिक विषय जोडिएको आंशका गरिएको छ । केही महिना अघि भनेजुयला संकटमा गरिएको नेपाल सरकारको टिप्पणीले अमेरिका अझै सन्तुष्ट हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ।
प्रतिवद्धताको लक्ष्य नै पुगेन
स्थिर सरकारनै लगानीको मुख्य वातावरण भएको प्रचार गरेर आह्वान भएको लगानी सम्मेलनमा लक्ष्यअनुसार प्रतिवद्धतानै जुट्न सकेन । ३१ खर्बको लगानी जुटाउन ७७ परियोजना अगाडी सारिएको थियो।
लगानी बोर्डले सार्वजनिक परियोनाको रुपमा ५० वटा र निजीतर्फबाट २७ वटा परियोजनामा लगानी आह्वान गरिएको थियो । जसमा नयाँ र पुराना परियोजना गरेर १५ वटामा लगानी सम्मेलनको अन्तिम दिन शनिवार सम्झौता गरियो । तर सम्झौता भएका केही परियोजना बाहेक सबै पुराना आयोजनहरूमा सम्झौता गरिएको छ।
७७ परियोजनामा १७ वटा मात्रै आवेदन परेको छ । ‘लगानी सम्मेलनमा १७ परियोजनामा आवेदन परेको छ, अझै समय बाँकी भएकोले ठूला परियोजाना आवेदन पर्ने विश्वास रहेको छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘सहभागिता र चासोको हिसावले लगानी सम्मेलन सफल भएको छ, लगानी ल्याउन हामी अब निरन्तर फलोअप गर्ने छौं।’
लगानी बोर्डले कति प्रतिवद्धता आएको जानकारी उपलव्ध नगराएको भएपनि १५ परियोजना र आवेदनमा परेका १७ गरेर १२ देखि १६ खर्बसम्मको प्रतिवद्धता आएको छ । जुन लक्ष्यको आधा मात्रै हो । सरकारले ३१ खर्बको प्रतिवद्धता आउने अनुमान गरेको थियो।
अधिकांश पुराना परियोजनामा सम्झौता
लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भएका १५ मध्ये अधिकांस पुराना र विगतदेखि कार्यान्वयन भइसकेका परियोजना राखिएको छ । सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपले मात्रै चार वटा परियोजनामा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । जुन सबै जसो पुराना परियोजना हुन् । चौधरी ग्रुप र सर्राफ ग्रुपबीच मल्टी–मोडल लजिस्टिक पार्कमा १० अर्ब लगानी सम्झौता भएको छ । चौधरी ग्रुप र स्काई पावरबीच ६ सय मेगावाटको सोलारमा ५० अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ।
त्यस्तै, सीजी लाइफसेल र टर्कसेलबीच फाइभजी मोबाइल नेटवर्क २५ अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । फाइभजी सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म अनुमति समेत सीजीलाइफ सेलले पाएको छैन । त्यस्तैगरी प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र सीजी इन्फ्रास्ट्रक्चरबीच दुई सय मेगावाट ऊर्जा प्लान्टका लागि १२ अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ।
यस्तै, निर्माणको २५ प्रतिशत काम पुरा भइसकेको अरुण-३ को नौ सय मेगावाटमा पनि एसबीआई बैंक, एभरेस्ट बैंक, नबिल बैंक र सतलजबीच ७८ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। जुन विगतमै ऋण लिने सहमति भइसकेको थियो।
त्यस्तैगरी सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एन्ड हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट, हाइड्रो सोलुसन ग्रुप र सांघाई इन्भेस्टमेन्ट, डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युसनबीच १६० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज निर्माणको पनि सम्भौता गरिएको छ । ज्ञानेन्द्र लाल प्रधान मुख्यलगानीकर्ता रहेको परियोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणकै क्रममा ४२ अर्बलगानीको सम्झौता भएको थियो।
आईएफसी र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणबीच सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रबीच अनुमानित १० अर्ब लगानीको सम्झौता भएको छ । यो भने नयाँ सम्झौता हो। सिन्सियर कन्सल्टिङ कम्पनी र रिसोर्स हिमालय बुटिक भिलेज रिसोर्टबीच पनि ६ अर्ब लगानीको सम्झौता भएको छ । विगतमै काम सुरु भएको होटलमा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले शनिवार पनि सम्झौता गरेका हुन् । त्यस्तैगरी गैरआवसीय नेपाली संघ र उद्योग विभागबीच १० अर्बको फन्ड बनाउने सहमतीमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेसनल कोल्याटलर म्यानेजमेन्ट सर्भिस लिमिटेड र नेपाल वेरहाउस कम्पनी लिमिटेडबीच अन्नबाली भण्डारण केन्द्रमा २० अर्ब लगानीको सम्झौता भएको छ । त्यस्तै, कोरियाली कम्पनी र २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ बीच ७२ अर्ब ८० करोड लागनी गर्ने सम्झौता भएको छ।
भारतीय मुतुथ ग्रुपद्वारा नेपालको युनाइटेड फाइनान्समामा ४० करोड लागानी गर्ने सम्झौता भएको छ । जुन दुई वर्ष अगाडीनै सम्झौता भइसकेको परियोजना हो । पुनः शनिवार पनि सम्झौता गरिएको छ। अपी पावर कम्पनी र कँडेल ग्रुप अफ कम्पनीबीच नेपालमा ऊर्जा विकासका लागि एक खर्ब ७५ अर्बको सम्झौता भएको छ । तर कहाँ कसरी कुन परियोजनामा गर्ने भन्ने विषय खुलाइएको छैन।
१७ वटा परियोजनामा प्रतिवद्धता
लगानी सम्मेलनमा १७ वटा परियोजनामा आवेदन परेको छ । डोल्मा फन्डमा दुई अर्ब लगानीको आवेदन परेको छ । त्यस्तै, बल्क टर्मिनल लजिस्टिक पार्कमा ६ अर्ब ५० करोडमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ भने काठमाडौ रिंगरोड बस र्यापिड ट्रान्जिट परियोजनामा १६ अर्ब ५४ करोड गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ ।
यस्तै, तमोर जलाशय परियोजनाम एक खर्ब ४९ अर्ब ३६ करोड, धुलिखेल मेडिसिटीमा आठ अर्ब १८ करोड लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ। सम्मेलनमार्फत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा एक खर्ब ६३ अर्ब ७४ करोड, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथमा दुई खर्ब सात अर्ब ७४ लाख लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भक्तपुरमा एक अर्ब ७७ करोड, एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना बनेपा र चितवनमा ४९ करोड, एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना हेम्जामा ६२ करोड २९ लाख, एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना उर्लाबारीमा ६० करोड २९ लाखमा लगानी प्रतिवद्धताको आवेदन परेको छ । काठमाडौं मेट्रोमा पनि तीन खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड लगानी आवेदन परेको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
हतारको सम्मेलनले लक्ष्य पुगेन
सन् २०१७ मा १५ वर्षपछि नेपालमा लगानी सम्मेलन आह्वान गरिएको थियो । जसमा आठ खर्ब लगानी प्रतिवद्धता ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर कुल १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता आएको थियो । विगतमा सबैभन्दा बढी चीनबाट लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । जसमा चिनियाँहरूले मात्रै आठ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता जनाएका थिए । ‘विगतमा लामो समयको अन्तरालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो, प्रतिवद्धता आयो तर फलोअप नभएपछि लगानी आएन,’ पूर्वउद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने।
यसपटक सरकारले विगतको लगानी किन आएन भनेर समीक्षा गरेर व्यापक तयारी गरी सम्मेलन गर्नुपर्नेमा हतार गर्दा समस्या आएको जोशीको तर्क छ । यता उद्योग समितका सभापति श्रेष्ठ पनि सकारले तयारीको नाममा ऐन बनाउन समेत हतार गरेको बताए । ‘अझै लागनीकर्ताहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन, त्यसैले सोचे अनुसार लगानी प्रतिवद्धताको लक्ष्य आएन,’ श्रेष्ठले भने।
डिफिडको हतारोले लगानी सम्मेलन
लगानी बोर्ड पनि तत्काल लगानी सम्मेलन गर्ने पक्षमा रहेको थिएन । तर लगानी बोर्डको प्रविधि तथा अन्य बृद्धिविकासमा सहयोग गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्था डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेशनल डेभलवमेन्ट (डिफिड)ले लगानी सम्मेलन गर्न दवाव दिएको थियो । बोर्डलाई सम्पूर्ण सहयोग गर्दै आएको डिफिडलेनै लगानी बोर्ड शक्तिशाली बनाउने गरी ऐन तर्जुमा गर्न सुझाव समेत दिएको थियो ।
लगानी बोर्ड तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा लगानी सम्मेलन सन् २०२० मा गर्ने मनस्थितिमा रहेका थिए । तर डिफिडले सम्मेलनका लागि छुट्याएको तीन करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने भएपछि हतार-हतार लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । सन् २०१७ को लगानी सम्मेलनमा समेत डिफिडलेनै सहयोग गरेको थियो।
