सिएमसीले छोडेको तीन महिना पुग्दा पनि मेलम्ची आयोजना अलपत्र

काठमाडौं, चैत १४: मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार इटालियन कम्पनी ‘सिएमसी दि रेभेना’ले नेपाल छोडेको तीन महिना नाघेको छ। तर, सरकारले सुरुङको ९३ प्रतिशत काम सकिइसकेको बताएको मेलम्ची आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा पानी कहिले आउँछ भन्ने अझै अनिश्चित छ।

आयोजना निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। गत तीन महिनाको अवधिमा बहुचर्चित आयोजना मेलम्चीको विषयलाई फरक फरक व्यक्तिले आ–आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गरिरहेका छन्। अहिले खानेपानीमन्त्री विना मगर, कर्मचारी, सिएमसी र सिएमसीसँग काम गरेका स्थानीय ठेकेदार तथा व्यापारी गरी चारवटा पक्षसँग मेलम्ची आयोजना जोडिएको छ। 

यतिबेला, टाट पल्टने हालतमा कम्पनी सिएमसी आफूलाई पुनर्गठन गर्ने प्रक्रियामा काम गरिरहेको छ। इटालीमा सबै पक्षले प्रस्ताव स्वीकार गरे वा उसलाई बजारमा काम गर्न सक्ने गरी पत्याए भने आगामी अप्रिल ५ पछि सिएमसी पुनर्गठन हुनेछ। सिएमसी पुनर्गठन भएर बजारमा आउन सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। सिएमसीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाले पनि जित्ने कुनै पनि आधार नभएको मेलम्चीका अधिकारीहरूको दाबी छ। 

नेपालमा असुरिक्षत महसुस गरेको औपचारिक चिठी पठाएपछि वार्ताका लागि नेपाली टोली पनि अनौपचारिक सिंगापुर गएको थियो। वार्तामा सिएमसीले केही शर्त राख्दै नेपाल फर्किनसक्ने सङ्केत दिएको थियो। तर, मेलम्चीले उसको कुनै पनि शर्त स्वीकार नगरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेन। 

यता सिएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकी नेपाली ठेकेदार कम्पनी तथा अन्य व्यापारीहरु भने नेपाल सरकारसँग भुक्तानी माग गरिरहेका छन्। सिएमसीसँग सहकार्य गरेको स्थानीय ठेकेदार कम्पनी मेघा टेक हाइड्रो एण्ड इन्फास्ट्रक्चर प्रालि लगायतका स्थानीय व्यापारीहरुले आफूलाई भुक्तानी काम गर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन्। 

खानेपानीमन्त्री मगरले चाहिँ अझै सिएमसी ल्याएर सहज र छिटोछरितो रुपमा मेलम्ची ल्याउने अडान छोडेकी छैनन्। नयाँ कम्पनी ल्याउने प्रक्रियामा जाँदा समय र लगानीमा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने दाबी गर्दै मन्त्री विना मगरले जसरी पनि सिएमसी फर्काउनुपर्ने लबिङमै रहेको स्रोत बताउँछ। 

यता, मेलम्ची आयोजना विकास समिति तथा मन्त्रालयका कर्मचारीले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको कम्पनी सिएमसी फर्काउनुभन्दा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन लबिङ गरिरहेका छन्। समितिका एक अधिकारीले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयको पर्खाइमा छौँ। सबै रिर्पोटिङ मन्त्रीलाई गरिसकिएको छ। यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसक्नुपर्ने हो। मन्त्री नै कन्भिन्स नहुँदासम्म त्यहाँसम्म पुग्दैन।’

आयोजनाका अनुसार विकास समितिले आयोजनाको रिर्पोटिङ फाइल मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन्। तर, मन्त्रीलाई नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनाउन भने सकेका छैनन्। मन्त्रीले मेलम्चीबारे मन्त्रिपरिषद्मा औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश नै गराएकी छैनन्। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता इञ्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्त चाहिँ यो विषय अझै छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछन्। समितिका कर्मचारीहरू अब सिएमसी फर्कने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन्। 

सिएमसी फर्केमा सरकारले सिएमसीलाई भूकम्पलगायत विभिन्न समयमा भएको प्राकृतिक क्षति बराबर दिनुपर्ने ३५ करोड, त्यसअघिको कामको १५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको बैंकमा धरौटीबापत र अन्य सकारले दिने रकमसमेत गरी तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब उक्त कम्पनीले गर्नुपर्ने बाँकी काम डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ।