आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा युवारुप परियोजना शुभारम्भ

काठमाडौं, साउन ५ : आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (युवारुप) को शुभारम्भ गरिएको छ। 

आर्थिक रुपमा विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारमूलक सेवाको विस्तारमार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित आयोजनाको आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी आगामी चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कूल रकम १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। 
 
सो अवसरमा मन्त्री यादवले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले नेपालको श्रम बजार प्रभावित भएको र ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको सन्दर्भमा यस आयोजनाको तीनै तहबाट परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्दै बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र श्रम बजारका आधारभूत सूचना एकीकृत गरी श्रमिक सूचना बैंकसहितको स्वचालित पद्धति शुरु गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतिमा यस आयोजनाको महत्वपूर्ण योगदान रहने बताए।
 
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले विश्व बैंकको कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिअनुरुप चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार विपन्न बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा परिचालन गरी एक सय दिनको ज्याला उपलब्ध गराइने बताए। उनले सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विपन्न तथा जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरेका नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न बैंक तत्पर रहेको बताए।
 
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको यस आयोजनाबाट कूल रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिनेछ। जसमध्ये एक लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको छ। आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिएअनुरुप कूल लाभग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए।

स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालीम आदि क्रियाकलाप सञ्चालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउने उनले बताए।