लेखापरीक्षण नभएका स्थानीय सरकारको सबै खर्च बेरुजुमा

काठमाडौं, चैत ८ : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण नभएका स्थानीय सरकारले गरेको सबै खर्चलाई बेरुजु देखाउने भएको छ।

लेखापरीक्षण गराउन नचाहने स्थानीय तहमाथि दबाब दिन यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका कारण महालेखा परीक्षक (मलेप) कार्यालयले नै ‘अडिट’ गर्न नसकेका स्थानीय तह पनि बेरुजुमै पर्ने भएका छन्।

मलेप कार्यालयले तयार पारिरहेको ५६ औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खर्चको स्रेस्ता उपलब्ध नगराउने सबै स्थानीय तहमा गएको पूरै बजेट अंक बेरुजुका रूपमा राखिँदैछ । मलेप कार्यालयका अनुसार, अहिले खर्चको स्रेस्ता उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहलाई बेरुजु देखाएर प्रतिवेदन तयार भइरहेको जनाएको छ । ‘हामीसँग रहेका अडिटरहरू जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्‍याएका हौं । समय र जनशक्ति पर्याप्त नभएपछि सदरमुकामसम्मै आएर सहयोग गर्नुस् है भनेका थियौँ’, प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले भने, ‘तर पनि हामी अधिकांश स्थानीय तहसम्म पुग्यौँ । यति गर्दा पनि स्रेस्ता हामीसम्म नपुर्‍याउने स्थानीय तहको पूरै अंक बेरुजुमा चढ्ने छ ।’ यसैका कारण यो वर्ष बेरुजु ह्वात्तै बढ्ने उनको अनुमान छ।

संघीय सरकारले निकासा गरेको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा हुन्छ । सोही रकमलाई महालेखाले बेरुजुमा चढाउने छ। 

लेखा परीक्षण गराएर बेरुजु देखिनुभन्दा पनि लेखा परीक्षण  नै नगराउनु गल्ती भएको पूर्वमहालेखा परीक्षक शंकर अधिकारीले बताए । ‘स्थानीय तहले नै लेखा परीक्षण नगराएमा सबै रकम बेरुजु देखाउनु ठीकै हो तर मलेप कार्यालय स्थानीय तहसम्म नपुगेका कारण बेरुजु देखाउनु गलत हो,’ अधिकारीले भने । त्यस्ता स्थानीय तहलाई चेतावनी स्वरुप बेरुजुमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अवरोध गर्दा कर्णाली प्रदेशका केही स्थानीय तहमा यो वर्ष लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन । त्यस्तै, प्रदेश ५ का पनि कतिपय स्थानीय तहमा विप्लवका कार्यकर्ताहरुले लेखा परीक्षण गर्न बाधा गरेको सूचना पनि मलेप कार्यालयमा पुगेको छ।

यो वर्ष मलेपले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न पर्याप्त जनशक्ति नपुगेको भन्दै स्थानीय तहबाट सदरमुकाममै स्रेस्ता ल्याइदिन आग्रह गरेको थियो । कतिपय जिल्ला सदरमुकाममै स्थानीय तहको खर्चको स्रेस्ता परीक्षणसमेत गरिएको पनि मलेप कार्यालयले जनाएको छ।

मलेप कार्यालयले अहिले सबै स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । कार्यालयका अनुसार, यो वर्ष सबै स्थानीय तहहरू, प्रदेश र संघ गरी सात सय ६१ वटा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । गाउँ पुगेका सबै लेखा परीक्षकहरु माघ मसान्तसम्ममा काठमाडौं फर्किसकेका छन्।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लेखा परीक्षण गरी तयार गरेको ५५औं प्रतिवेदनमा स्थानीय तह र प्रदेश गरी दुई तहको लेखा परीक्षण तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।  ५६औं प्रतिवेदनमा तीनै तहको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिने कार्यालयका प्रवक्ता रिजालले बताए।

स्थानीय तहले गत वर्षको बेरुजुको फछ्र्यौट भने प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन् । ‘सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुगेको छ । तर, स्थानीय तहले आफ्नो कानूनसमेत बनाउन सकेका छैनन्,’ प्रवक्ता रिजालले भने, ‘जसका कारण गत वर्षको बेरुजुलाई प्रभावकारी ढंगले फछ्र्यौट गरेका छैनन्।’

गत वर्षको मलेप प्रतिवेदनमा सात सय ३८ स्थानीय तहमा १४ अर्ब २४ करोड बेरुजु देखिएको थियो । १७ वटा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण नै भएको थिएन । यो वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ८० वटा टोलीमा साढे तीन सय जना लेखा परीक्षकहरुलाई खटाएको थियो।