सरिता गिरीको दाबी : अस्तित्वमा नरहेको पार्टीले कारबाही गर्न सक्दैन

काठमाडौं, असार २८ : समाजवादी पार्टीले कानून विपरीत आफूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेर सांसदबाट हटाएको भन्दै सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्। 

आइतबार गिरीले समाजवादी पार्टीले आफूमाथि अनुशासनको कारबाही कानून अनुसार नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन्। सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आफूलाई अस्तिस्वमै नरहेको समाजवादी पार्टीले कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गरेकी छिन्। कानून र विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार अस्तिस्वमा नरहेको पार्टीमा नभएको उनको दाबी छ।

उनले पार्टी एकता भइसकेकाले तथ्य, कारण र कानून अनुसार तत्कालीन समाजवादी पार्टीले गरेको कारबाही बदर हुनुपर्ने उनको माग छ। संविधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्र्टीको ह्विप विपरीत संसद बैठक छोडेर हिँडेपछि गिरीलाई समाजवादीले कारबाही गर्दै सांसदबाट हटाएको थियो।

गत वैशाख १० गते तत्कालनी समाजवादी पार्र्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्र्टीबीच एकीकरणको समहमति भएको थियो। पार्टी एकीकरणका लागि भएको सहमतिबारे दुवै दलले निर्वाचन आयोगलाई गत जेठ ११ गते जानकारी गराएका थिए भने जेठ २५ गते एकीकृत भएको पार्र्टीले केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो।

उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिने, स्पष्टिकरणको पत्र पठाउने साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट निष्काशन गर्ने निर्णयहरु कुनै अस्तित्वमै नभएको दलबाट भएको उनको जिकिर छ। गिरीले आफूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेका बेला पार्टी अस्तित्वमै नरहेको दाबी गरेकी छिन्। आफूले पार्र्टी निर्णय विपरीत कुनै पनि कार्य गरेको भए अनुशासनको कारबाही नवगठित जनता समाजवादी पार्टीले मात्रै गर्न सक्ने तर्क रिटमा गरेकी छिन्।

संशोधनविरुद्धको प्रस्ताव पार्टीकै सहमतिमा गरेको दाबी 

गिरीले संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध तत्कालीन समाजवादी पार्र्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीसँगको छलफल र सहमतिपछि प्रस्ताव दर्ता गराएको दाबी रिटमा गरेकी छिन्।  

‘मैले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसँगको छलफल र सहमतिमै दर्ता गरेकी हुँ,’ गिरीले रिटमा भनेकी छिन्,‘उक्त संशोधन सूचना दर्ता गर्नुअघि मलाई कुनै संशोधन दर्ता नगर्न कुनै सूचना वा निर्देशन गरिएको थिएन।’ 

गत जेठ ३१ गते संसद बैठक सुरु हुन अगावै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गिरीको प्रस्ताव खारेज भएको जानकारी गराएका थिए। ‘सभामुखबाट संशोधन खारेजी भएको भनेपछि प्रस्ताव फिर्ता गर्न पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्ने आधार नै औचित्यहीन छ। सो औचित्यहीन आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदबाट निष्काशन र स्थान रिक्तताको सम्बन्धी भए÷गरेका कार्यहरु कानून विपरीत छन्,’ उनले भनेकी छिन्।

उनले अनुशासनको कारबाहीको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलको केन्द्रीय समितिलाई मात्र अधिकार रहेको दाबी गरेकी छिन्। ‘अनुशासनको कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित सदस्यलाई सफाइ पेश गर्न मनासिव मौका दिन सक्ने, जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने र पेश भएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा केन्द्रीय समितिले नै कारण र आधार खुलाएर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर गत जेठ महिना पश्चात पार्टीको केन्द्रीय समितिको कुनै नै बैठक बसेको छैन,’उनले भनेकी छिन्।

रिटमा गिरीले आफ्नो सांसद पद र पार्टी सदस्यता कायमै राख्न अन्तरिम आदेशको माग गरेकी छिन्। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार गिरीको रिटमाथि आगामी मंगलबार सुनुवाइ हुनेछ। गिरीले रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतम, निर्वाचन आयोग, जसपाका अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव, तत्कालीन समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया र छानविन समितिका संयोजक रामसहाय प्रसाद यादवलाई विपक्षी बनाएकी छन्।