व्यस्त मन्त्री, अस्तव्यस्त सचिवालय

काठमाडौं, चैत ५ : मन्त्रीहरूको दैनिक कार्यतालिका तथा समयको व्यवस्थापनका लागि बनेका सचिवालय नै अव्यवस्थित छन् । उनीहरूका क्रियाकलापले मन्त्रालयहरूका कामकारवाही समेत प्रभावित भएका छन्।

दैनिक कार्य व्यवस्थापनका लागि बनेका निजी सचिवालय र स्वकीय सचिवालयको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन हुन नसक्दा दैनिक काम–कारवाही अस्तव्यस्त बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय पनि मन्त्रालयमै छन् । यसले गर्दा निजी सचिवालयबाट सचिवालयमा हस्तक्षेप हुने कर्मचारीहरु बताउँछन्।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतको निजी सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले गर्ने काम र स्वकीय सचिवालयले गर्ने काम नै फरक भएन । भेटघाट सबै उनिहरूले पहिल्यै मिलाइसकेका हुन्छन् । जसका कारण मन्त्रीको दैनिक कार्यतालिकामा हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं।’

मन्त्रीको विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिसँग समन्वय गराउन बनेको निजी सचिवालयमाथि स्वकीय सचिवालयले हस्तक्षेप गर्दा समस्या सिर्जना भएको पूर्वसचिवसमेत रहेका प्रशासनविज्ञ डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको बुझाइ छ । स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ती पाएकाहरूले मन्त्रीलाई आफ्नो तरिकाले चलाउन खोज्दा निजी सचिव तथा अन्य सचिवालयका कर्मचारीहरू हैरान भएको ढुङ्गेल बताए।

आवश्यकता अनुसारका विज्ञता भएका कर्मचारी नहुँदा मन्त्रीहरूले गर्ने कार्यमा असहज भइरहेको उनले बताए । ‘सचिवालयका कर्मचारीका कारण विशेष क्षेत्रको प्रमुख कार्यकारीलाई नै अव्यवस्थित हुन्छ,’ ढुंगेलले भने, ‘सरकारमा जो आउँछ, मन्त्रालय उसैको होइनन् । अनि मन्त्री कसैका व्यक्तिगत होइनन् । मन्त्रीहरूलाई स्वकीय सचिवहरूले चलाउनु हस्तक्षेप हो । यो दायित्वबिना जबरजस्त अधिकार खोज्नुबाहेक केही होइन । अब सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएर यो विकृति हटाउनुपर्छ।’ 

मन्त्रीहरूका कार्ययोजना सम्पन्न गर्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय दैनिक समय व्यवस्थापन हुन नसक्नुमा सचिवालयकै कमजोरी रहेको पूर्वमन्त्री गणेश साहले बताए । ‘स्वकीय सचिवालयले मन्त्रीको व्यक्तिगत समय र कार्यालय समयभन्दा बाहिरको समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो । निजी सचिवालयले कार्यालयका सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा सघाउने हो’, साहले भने, ‘यसो नहुँदा मन्त्रीको समय व्यवस्थापन हुँदैन र मन्त्री असफल हुन्छ।’

पूर्वमन्त्री साहले स्वकीय सचिवालयलाई मन्त्रालयमा ल्याउनु नै ठूलो कमजोरी रहेको बताउँदै यसमा स्वयं सम्बन्धित मन्त्री नै जिम्मेवार रहेको बताए । ‘आफ्ना योजना सफल बनाउन सबैभन्दा पहिलो आफ्नो सचिवालय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नि । अर्को,भेटघाटमा पनि सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणलाई अन्योल पार्नु हुँदैन । महत्वका आधारमा समय दिने र समय दिएकालाई नफर्काउने गरी सचिवालय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

स्वकीय सचिवालयको काम र निजी सचिवालयको काम प्रष्ट भएकाले स्वयं मन्त्रीहरूले बुझ्नुपर्ने पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेलको बुझाइ छ । पोखरेलले भने, ‘दुवै सचिवालयको काम नै छुट्टाछुट्टै हो । यसलाई व्यवस्थापन स्वयं मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । निजी सचिवालयमा स्वकीय सचिवालयको कामै छैन।’

मन्त्रीलाई सहयोग, समन्वय र सञ्चार गर्न दुई सचिवालय व्यवस्था गरिएको हुन्छ । स्वकीय सचिवालयले निजी निवासमा हुने भेटघाट, जनसम्पर्क र गुनासो सुन्ने काम गर्छ । त्यसैले सिद्धान्ततः स्वकीय सचिवालयको कार्यालय निवासमै राख्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

निजी सचिवालयले सचिवसँग समन्वय गरेर औपचारिक बैठक तथा कार्यक्रम, फाइल अध्ययन र नीतिगत निर्णयमा मन्त्रीलाई सघाउँछ । तसर्थ कानूनतः सिंहदरबारले स्वकीय सचिवालयलाई नचिन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। 

२०५२ देखि स्वकीय सचिवालय मन्त्रालयमै राख्न थालिएको हो । अहिले प्रधानमन्त्री, २० विभागीय मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीले आफ्नो स्वकीय सचिवालय बनाएका छन् । उनीहरूले स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, सञ्चार संयोजक नियुक्त गरेका छन्।

त्यस्तै, सचिवालयमा एक जना निजी सचिव (सरकारी) तथा एक जना स्वकीय सचिवको नेतृत्वमा केही कर्मचारी खटाइएको हुन्छ। 

सचिवालयले मन्त्रीको दैनिक कार्य सूची तयार गर्ने, विभागीय मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीसँग सञ्चार सम्पर्क र समन्वय कायम गर्ने र गराउने, मन्त्रीसँगको समन्वय र निर्देशनमा रही शुभकामना, मन्तव्य, वक्तव्य आदि मस्यौदा गर्ने काम गर्छ । त्यस्तै, मन्त्री समक्ष सचिवबाट निर्णय तथा निर्देशनको लागि पेश हुन आएका टिप्पणी फाइल तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजातहरू मन्त्री समक्ष पेश गरेर निर्णयानुसार अभिलेख गरी कार्यान्वयनको लागि फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्ने, मन्त्रीलाई भेट गर्न आउने आगन्तुकलाई मन्त्रीसँग समय मिलाउने र भेट गराउने जिम्मेवारी हुन्छ ।