सेती नदी जलविद्युत आयोजनाले पायो विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र

काठमाडौं, असार १६ : सरकारले सेती नदी जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले सो आयोजनालाई सोमबार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हो। 

भिजन लुम्बिनी ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडले कास्कीमा निर्माण शुरु गरेको २५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण शुरु गरेको छ। यही असार ८ गते आयोजनाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन र गुणस्तरमा ध्यान दिन हाइड्रो कन्सल्टलाई परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो। 
 
भिजन लुम्बिनी ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले आयोजनाका लागि अर्को महत्वपूर्ण निर्णय भएको जानकारी दिए।  कास्कीको माछापुच्छ्रे  गाउँपालिका–२ सार्दिखोलाको भराभरीमा निर्माण गर्न लागिएको सो आयोजनाको निर्माण कार्य गत वैशाख २२ गतेदेखि शुरु भएको हो। कूल पाँच अर्ब लगानीमा निर्माण गरिने आयोजनाको शुरुआतमा सिभिल निर्माणतर्फको सेटलिङ बेसिन (पानी थिग्राउने पोखरी) खन्ने काम भइरहेको छ। 

आगामी २७ महिना भित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार कोरोना सङ्क्रमणको त्रासका बीचमा समेत आवश्यक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर काम शुरु गरिएको छ। भराभरीमा आयोजनाको बाँध निर्माण गरी छ हजार ४०० मिटर लामो भूमिगत पाइप बिछ्याएर पोखरा महानगरपालिका–१९ सँग सीमा जोडिएको चिन्ते बगरमा निर्माण गरिने विद्युत् गृहमा १८७ मिटर उचाइबाट पानी खसालिनेछ। 

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् चार किमी दूरीमा रहेको गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ लाहाचोकमा निर्माणाधीन सवस्टेशनमा जडान गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। आयोजनाको सिभिल वर्कको जिम्मा रसुवा लुना जेभीले पाएको थियो।  एक अर्ब २० करोड लागतमा २७ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी गत माघमा भौतिक निर्माणको जिम्मा रसुवाले पाएको हो। 

सिभिल वर्कको कामसँगै आयोजनाको हाइड्रोमेकानिक, इलेक्ट्रोमेकानिकल्स र ट्रान्समिसन (प्रशासरण लाइन) को काम अघि बढाउन निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ।

आयोजनाको कूल लागतमध्ये ७० प्रतिशत विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट जुटाइनेछ भने बाँकी रकम स्वपूँजीका रुपमा लगानी हुनेछ। आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् वर्षायाममा छ महिना चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा आठ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिटमा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ। रासस