‘संघीयताको अन्योलले विकास खर्च भएन’

काठमाडौं, चैत ४ : संघीय संसदको अर्थसमितिमा उपस्थित ८ मन्त्रालयका सचिवहरुले संघीय प्रणालीको अन्योलले पुँजीगत र चालु खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले संघीय कार्यन्वयनको वर्ष भएकोले धेरै समय बजेट हस्तान्तरण र अन्योलमा बितेको बताए ।  

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.राजन खनालले धेरै अन्योलताका बीचपनि निराशाजनक खर्च भने नभएको बताए । उनले समितिमा यसवर्ष ८५ प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने जानकारी समेत दिएका छन् । ‘अहिलेसम्म २८ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ, अबको ४ महिनामा ८७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन्छ,’ सचिव खनालले भने । 

चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको र अहिलेसम्म ९१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको समेत सचिव खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अबका चार महिनामा ८५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुर्‍याउनका लागि खर्च दुई खर्ब २६ अर्ब खर्च हुने समेत जनाएका छन् । 

उनले खाली पुँजीगत खर्चमा छलफल हुने गरेको बताउँदै यसवर्षको राजश्व लक्ष्यको ५३ प्रतिशत उठेको समेत समितिलाई जानकारी दिए । ‘खाली खर्चको मात्रै कुरा आउँछ हामीले आम्दानी पनि हेर्नु पर्दछ, यसवर्ष आम्दानी ५३ प्रतिशत हुदाँ खर्च समग्रमा ४१ प्रतिशत रहेकोले सन्तुलनमा रहेको छ,’ सचिव खनालले भने । 

समितिमा खासगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा सिँचाई मन्त्रालयमा स्थानीय तह र प्रदेशसँगको समन्वय र नीतिगत निर्णयको अभावले समस्या देखिएको समेत जनाएका छन् । 

कृषि मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले संघीयताको कारण सबैभन्दा ठूलो पुर्नसंरचना कृषि मन्त्रालयमै भएको भन्दै अन्तरप्रदेश परिषद्को निर्णयका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले बिनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले पुँजीगत खर्च कम भएको बताए । ‘अन्तरप्रदेश परिषद्ले कानूनी जटिलता नफुकाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले पठाइएको बजेट केन्द्रमै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो फागुनको पहिलो सातादेखि मात्रै त्यो अवरोध हटेको छ । यति समयमा हाम्रो खर्च २० प्रतिशत भयो । बाँकी अवधिमा सबै बजेट खर्च गर्ने योजना छ’ सचिव जीसीले भने ।

उनले स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई नटेर्ने गरेको बताउँदै कृषि सम्बन्धी सही तथ्यांक उपलब्ध गराउन समेत समस्या रहेको बताए । ‘धान फल्ने स्थानीय तहमै हो, तर ७६० ओटा सरकारलाई विवरण पठाउनुहोस् भनेर ७६० पटक नमस्कार गर्दा पनि टेर्दैनन् । संघीय मन्त्रालयहरु कति धान फल्यो भनेर हामीसँग माग्छन, यस्तै हो भने अब विवरण दिन सकिन्न,’ उनले भने । 

त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवले दिनेश थपलियाले स्थानीय तहमा सिँचाई, विद्यालय अस्पताल र सडक पूर्वाधारका परियोजनाहरु हस्तान्तरण गरी बजेट समेत विनियोजन गरेको भए पनि तर त्यस्तो परियोजना निर्माणका लागि ती तहले क्षमता विकास गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय ध्यान दिनुपर्ने बताए । यसको लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह समेत समावेश हुनेगरी परियोजनाहरु साझेदारीमा संचालन गर्नुपर्ने समेत सचिव थपालियाले बताए । 

समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्चमा समस्या आउनु पर्नका कारण र समाधानका विषयमा सचिवहरु संग धारणा माग गरेका थिए  । समितिमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले तथ्य र तथ्यंकले जे बोले पनि एक वर्षको अवधीले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ नगएको बताए । पुँजीगत खर्च यति भो भन्दा पनि परिणाम हेर्नु पर्ने बताउँदै कार्की परिणाम भने सरकार गठनको एक वर्षसम्म पनि सकारात्मक नदेखिएको आरोप लगाएका थिए । 
यसैबीच अर्थसमितिले आगामी बजेट निर्माण गर्दा कार्ययोजना सहितलाई प्राथमितामा राख्न निर्देशन दिएको छ । समितिले सम्बन्धीत सवै मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई पूर्व तयारी भएका आयोजनाहरु मात्रै बजेट समावेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।