'इनफ इज इनफ'का अभियान्ता ‘ई’आमरण अनसनमा

काठमाडौं, असार १२ : 'इनफ इज इनफ'का अभियान्ता इशान अधिकारी (ई) आमरण अनसनमा बसेका छन्। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले हेलचक्राइ गरेकाे भन्दै उनी सरकारविरुद्ध अनिश्चितकालिन अनसनमा बसेका हुन्।

उनले शुक्रबार दिउँसो १ बजेदेखि पाटनस्थित कृष्णमन्दिरमा आमरण अनसन शुरु गरेका हुन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा हजारौँ जनताको जीवन जोखिममा परेकाले तत्काल प्रभावकारी कमद चाल्न माग गर्दै आमरण अनसन थालेका हुन्। ‘कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारी भुमिका नहुँदा सर्वसाधरणकाे जीवन जोखिमा परेकोले उहाँले आमरण अनशन थाल्नु भएको हो’ उक्त अभियानका अर्का अभियानता प्रितम सुवेदीले काठमाडौं प्रेससँग भने।

सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेपनि संक्रमणको गम्भीरता स्वीकार्न नसकेकाे, सरकारबाट नीति र निर्णयमा शृङ्खलावद्ध त्रुटी भएको, संक्रमणवृद्धि रोक्न असफल, बाटोमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था, चरम असक्षमता र अनभिज्ञताका कारण भ्रष्टाचारको शृङ्खलामा जेलिएको अपारदर्शी सरकार जनताको जीवन जोगाउन असफल हुँदै गएको लगायतका गुनासोहरुलाई समेटिएको छ।

के छ अनसनको माग ?

१. पीसीआर परीक्षण वृद्धि

विदेशबाट फर्केका, कोरोना पुष्टि भएका व्यक्तिहरुको सम्पर्कमा आएका अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक सेवाकर्मी, श्वास्प्रश्वाश सम्बन्धि रोगका वा ज्वरो, स्वाद र सुँघ्ने क्षमताको अभाव लगायतका कोरोनाका अन्य लक्षण देखिएको र परीक्षणका लागि चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस। परीक्षण यन्त्र, किट, भीटिएमलगायत अन्य आवश्यक सामाग्रीमा सक्दो चाँडो पारदर्शिता कायम गरेर खरीद गरियोस।

२‍‍. आरडिटीमा रोक

आरडिटिले केवल संक्रमण लागेको दुई हप्ता पछाडि केही हदसम्म भरपर्दो नतिजा दिन्छ। प्रारम्भिक चरणका संक्रमित पत्ता लगाई कोभिड् १९ फैलनबाट रोक्न पीसीआर परीक्षण अनिवार्य छ।

३. क्वरेन्टाइन रणनीति फेरियोस्

अहिलेको हुलमुले क्वरेन्टाइन रणनीतिका कारण जनताले व्यर्थमा दुःख पाइरहेका छन्। क्वरेन्टाइन संक्रमण फैलने र समुदायमा फैलाउने थलो बनेको छ। त्यसैले क्वरेन्टाइन रणनीति फेर्नु अनिवार्य भएको छ।

४. पारदर्शिता र जवाफदेहिता

कोभिड १९ सम्बन्धि सबै कार्यक्रम र खरीद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्दै भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्ने नीति लिइयोस्। जीवनमरणसँग जोडिएको विषयमा भ्रष्टाचार नहोस्। सबै अर्थपूर्ण आरोपको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गरियोस्। चुस्त कोभिड १९ व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका असक्षम व्यक्तिहरूलाई फेर्नुको विकल्प छैन।

५. अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा

पीपीईलगायत आवश्यक सुरक्षा उपकरणको अभाव नहोस्। स्वास्थ्य क्षेत्र आपत्कालीन योजनामा रहेका प्रावधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्। कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा, सम्मान र सहजता सुनिश्चित गरियोस्।

६. मजदूर, कामदार, अस्थायी बासिन्दा र सीमान्तकृत समुदायलाई राहत र सम्मान

यसबारे सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गरियोस्। सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका दैनिक आयमा आश्रित वर्गलाई व्यवहारमूलक नगदी राहत प्रदान गर्ने संभावना तर्फ ध्यान जाओस्। कलङ्किकरण र भेदभावलाई कडा कानूनी कारवाही एवं अन्य उपाय लगाई गरी निरुत्साहित गरियोस्।

७. भएका श्रोतसाधनको प्रयोग

सरकारी, संस्थागत र नीजी क्षेत्रमा दर्जनौं पीसीआर परीक्षण यन्त्र तथा कोभिड १९ लाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुनसक्ने अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण छन्। तिनलाई आवश्यक नीति बनाई तुरुन्तै प्रयोगमा ल्याइयोस्।

८. स्वास्थ्य क्षमता वृद्धि
आईसीयूलगायत अस्पताल क्षमता गम्भीर प्रकृतिका बढ्दो बिरामीहरूको संख्यालाई ध्यानमा राखि वृद्धि व्यवस्थापन गरियोस्। त्यसका लागि आवश्यकसामाग्री तुरुन्तै खरीद गरियोस्।

९. लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रावधान 

जोखिमको जानकारीसहित तिनको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्दछ। भौतिक दूरी तथा अन्य संक्रमणबाट बच्ने उपायको स्पष्ट व्याख्या, विस्तृत जानकारी प्रसारण र कडा कार्यान्वयन गरियोस्।

१०. सर्वोच्च अदालतका निर्यण कार्यान्वयन

पूर्ण इमान्दारीताका साथ कोभिड १९ सम्बन्धि अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरियोस्।