भरतपुर महानगरको बजेट चार अर्ब

चितवन, असार १० : भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि चार अर्ब १५ करोड ६४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरको आज आयोजित छैटौं नगरसभामा प्रस्तुत बजेटमध्ये ४८ करोड चालु खर्च रहेको छ। 

बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले आम्दानीतर्फ अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट ६० करोड रुपैयाँ, आन्तरिक आय ९० करोड रुपैयाँ, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख ३८ हजार रुपैयाँ, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट ४६ करोड १२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको बताइन्।

यस्तै आम्दानीतर्फ जनसहभागिताबाट २५ करोड रुपैयाँ, बैंक मौज्दात ८२ करोड रुपैयाँ, मर्मत सम्भार कोषबाट दुई करोड र सडकबोर्ड नेपालबाट एक करोड ५० लाख रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो वर्ष तीन अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। तर जेठ मसान्तसम्मको पुरक बजेट तथा थप अख्तियारीसमेत गरी कूल अनुमानित आय चार अर्ब ५१ करोड २८ लाख ८ हजार पुगेको छ। आउँदो वर्षका लागि बजेट कोभिड १९– बाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका व्यक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्न केन्द्रित भएको छ।

त्यसैगरी महानगरवासीको मौलिक हकको रुपमा रहेका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जाने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा सोको उच्चतम् उपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउन बजेट केन्द्रित भएको उपप्रमुख ठकुरीले जानकारी दिइन्।

बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ११ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ती क्षेत्रमा शहरी सौन्दर्य र भू–उपयोग एवं बस्ती विकासमा ४७ करोड ३० लाख ९७ हजार, स्वास्थ्य सेवा सुधार एवं पहुँचमा ९ करोड ५० लाख, शिक्षामा ९ करोड, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा १५ करोड ५० लाख, वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्द्धन र विपद् व्यवस्थापनमा ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

यसैगरी रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी प्रर्वद्धनमा चार करोड रुपैयाँ, संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा तीन करोड रुपैयाँ, लक्षित वर्ग उत्थान, सशक्तीकरण एवं सामाजिक समावेशीकरणमा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणालीमा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकूदमा दुई करोड, राजस्व, प्रशासन तथा वित्तीय सुशासनमा दुई करोड, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा एक करोड ५० लाख, सेवा प्रवाह र प्रशासनमा ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटपछि आज समीक्षासँगै ऐन तथा कानून प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ। बिहीबार दफाबार छलफल गर्दै शुक्रबार सभा सम्पन्न हुने महानगरले जनाएको छ।