कोरोनामा ४० प्रतिशत देश विद्यार्थीलाई सघाउन असफल

काठमाडाैं, असार १० : कोरोना भाइरसको महामारीमा संसारका ४० प्रतिशत देश विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न असफल रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

युनेस्कोले गरेको एक अध्ययनअनुसार, गरिबीमा रहेकाहरुमध्ये ४० प्रतिशत देशले कोरोनाको जोखिममा विदार्थीलाई सघाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा विद्यार्थी पठनपाठनबाट बञ्चित भएका छन्।

त्यस्तै, समावेशीकरण र शिक्षालाई ध्यानमा राख्दै युनेस्कोले प्रकाशित गरेको विश्वव्यापी शैक्षिक अनुगमन प्रतिवेदनका अनुसार शिक्षालाई पूर्णरुपले समावेशी बनाउने कुराको सुनिश्चत गर्नका लागि विश्वका १० प्रतिशतभन्दा पनि कम देशहरुले कानुन बनाएका छन्।

प्रतिवेदनले सिक्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, पहिचान एवं क्षमता (जस्तैः लैंगिकता, उमेर, अवस्थिति, अपाङ्गता, जातजाति, भाषा, धर्म, आप्रवासन वा आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएको अवस्था, यौनिक पहिचान वा लैंगिक पहिचान, कैदी भएको अवस्था, विश्वास र व्यहोरा)लगायत विश्वव्यापी शैक्षिक प्रणालीमा भएका बञ्चितीकरणका मुख्य कारक तत्वहरुबारे गहन विश्लेषण पेश गरेको छ।

विश्वव्यापी महामारी कोरोनाका वेला यस्तो खालको बञ्चितीकरण अझ धेरै बढेर गएको देखाउँदै प्रतिवेदनले ४० प्रतिशत न्यून एवं न्यून-मध्यम आय भएका देशहरुले अस्थायी रुपमा विद्यालयहरु बन्द रहँदा विपन्न समूहका विद्यार्थीहरुलाई सहयोग नगरेको अनुमान गरेको हो। सन् २०२० को विश्वव्यापी शैक्षिक अनुगमन (जेम) प्रतिवेदनले विद्यालयहरु पुनः सुचारु भए पछि यसरी पछि परेका विद्यार्थीहरुप्रति विशेष ध्यान दिन देशहरुलाई अनुरोध गरेको छ ता कि समाज विपत्तिको सामना गरेर अघि बढ्न सक्ने तथा समान बन्न सकोस्।

यसै सन्दर्भमा युनेस्कोका महानिर्देशक अउद्रे अजौलेले भनेका छन्, ‘हाम्रो समयका चुनौतिहरुको सामना गर्न समावेशी शिक्षातर्फ अगाडि बढ्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

असमानतालाई अझ बढि बढाएको र यसमाथि अझै प्रकाश पारेकोले कोभिड-१९ विश्व्यव्यापी महामारीपछि शिक्षाको भविष्यबारे पुनर्विचार गर्नु अझै महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका उपर कार्यबाही गर्न सकिएन भने त्यसले समाजको प्रगतिलाई बाधा पुर्‍याउनेछ।’

यस वर्षको प्रतिवेदन दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी कार्यक्रम २०३० मा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुले अवलम्वन गरेका शैक्षिक लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने दिशामा गरेको प्रगतिलाई २०९ वटा देशहरुमा अनुगमन गर्न युनेस्कोले तयार पार्ने गरेको चौथो वार्षिक युनेस्को जेम प्रतिवेदन हो। यसमा दुई अर्ब ५८ करोड बालबालिका तथा युवाहरु शिक्षाबाट पूर्णरुपले बञ्चित रहनु परेको तथ्यलाई उल्लेख गरेको छ।

जसमा गरीवी मुख्य बाधक तत्व रहेको बताइएको छ। न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरुका अत्यन्त गरिव घरपरिवारका बालबालिकाहरुका तुलनामा अत्यन्तै धनी २० प्रतिशत परिवारका किशोरकिशोरीहरुले निम्नमाध्यमिक तहको अध्ययन पुरा गर्ने सम्भावना तीन गुणा बढि छ।

आधारभूत अध्ययन एवं गणितसम्बन्धी सीपहरुका सन्दर्भमा निम्नमाध्यामिक तहको शिक्षा पुरा गरेकाहरुमध्ये धनी परिवारका विद्यार्थीहरुले गरिव परिवारका विद्यार्थीहरुका तुलनामा दुई गुणाले बढि भएको देखिन्छ।

सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमा उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा पुरा गराउने घोषित लक्ष्य राखिएको भएता पनि अधिकांश सव-सहारा क्षेत्रमा रहेका अफ्रिकी देशहरु सहित कम्तिमा २० वटा देशहरुमा ग्रामीण क्षेत्रका गरीव युवा महिलाहरुले मुश्किलले माध्यमिक शिक्षा पुरा गरेको देखिन्छ।

यस प्रतिवेदनले मध्यम र उच्च आय भएका देशहरुका १० वर्ष उमेरका विद्यार्थीहरुले पढ्न सक्ने क्षमतासम्बन्धी जाँचमा मातृ भाषामा पढ्ने विद्यार्थीहरुको तुलनामा अन्य भाषामा पढ्ने विद्यार्थीहरुले ३४ प्रतिशत कम अंक ल्याएको समेत देखाएको छ।

दशवटा न्यून र मध्यम आय भएका देशहरुमा अपाङ्गता नभएका बालबालिकाहरुको तुलनामा अपाङ्गता भएकाहरु बलबालिकाहरुको पढ्न सक्ने न्यूनतम क्षमता १९ प्रतिशतले कम रहेको पाइएको छ।