संघीय संसदबाट हिन्दी भाषा हटाउन सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं असार ७ : संघीय संसदको बैठकमा बोलिँदै आएको हिन्दी भाषा हटाइ नेपाली भाषा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने मागसहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर हुने भएको छ।

सो रिट सुरुमा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलले दरपीठ गरिदिएका थिए। तर आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले दरपीठ बदर हुने आदेश दिएपछि रिट दायर हुने भएको हो।

अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गर्न खोजेका थिए। सो रिट दर्ता नै नगरी निरौलाले दरपीठ गरिदिएका थिए। दरपीठविरुद्धको निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी, कमल कोइराला, सन्तोष भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए।

'संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ। संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८(ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ पनि भनिएको छ,' रिटमा भनिएको छ,'त्यसकारण विधायकहरु संघीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाज कै लागि हो। जो इतिहाससम्म अभिलेख हुन्छ। अतः दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्नुपर्छ।' 

यस्तै रिट निवेदक केसी र ओलीले यसअघि जनता समाजवादीका सांसद सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन (डिलीट) गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले संविधानको धारा १३३(२ र ३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ नेपाली मात्र बोल्नु÷बोलाउनु भनी संघीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।