अंगीकृत नागरिकताका लागि सातवर्षे प्रावधान नमान्ने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं, असार ७ : नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव नमान्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। यसलाई कांग्रेसले असंवैधानिक ठहर गरेको छ।

आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले यो प्रस्ताव संविधान विपरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो प्रावधानसहितको विधेयक निणार्यर्थ प्रस्तुत गरेमा यसमा फरक मत राखेर असहमित जनाउने कांग्रेसको निर्णय छ।

आज दिउसो २ बजे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइएको छ। त्यसमा बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्ने नेकपाको तयारी छ।

यो प्रावधान संवैधानिक, सामाजिक र सास्कृति अधिकार विरुद्ध भएको कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधीले बताए। यसलाई पारित गर्न खोजे कांग्रेसले फरक मत राख्ने निर्णय भएको निधीले बताए।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले यो विधेयक पारित भए सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संविधानले दिएको अधिकारलाई ऐनमार्फत कटौति गर्न नहुने कांग्रेसको भनाइ छ।

संविधान राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा बनेको र २०६३ मा नागरिकतासम्बन्धी ऐन पनि सहमतिकै आधारमा बनेकोले अहिले पछि हट्नु नहुने कांग्रेसले जनाएको छ। यसले लैंगिक विभेद बढ्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले विदेशबाट विहे गरेर आएकी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावको समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको कांग्रेस र जसपाले विरोध गरेका छन्। अधिकारकर्मी महिलाहरुले पनि यसको विरोध गर्दै आएका छन्।